सत्य नारायण शर्मा
विराटनगर । उद्योग–व्यवसायका लागि भन्दै वर्षौँअघि खरिद गरिएका तर प्रयोगमा नआएका हजारौँ बिघा उर्वर कृषि जमिन पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्लामा लामो समयदेखि बाँझै रहेको छ । अर्कोतर्फ देशका नागरिक भने दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक खाद्यान्नसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
मोरङ, सुनसरी, झापा, सप्तरी, सिरहा, धनुषालगायतका समतल भूभागमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्य देखाउँदै उद्योगी तथा व्यापारीहरूले ठूलो परिमाणमा जमिन खरिद गरेका छन् । तर कतिपय स्थानमा वर्षौँ बितिसक्दा पनि ती जमिनमा उद्योग तथा कलकारखाना निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै ठूलो क्षेत्रफल ओगटेर राखिएको जमिन उत्पादनमा प्रयोग नहुँदा एकातिर कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर उर्वर जमिनको उपयोगितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
‘उद्योग पनि नबन्ने, खेती पनि नहुने’ अवस्थाले राज्यको भूमि व्यवस्थापन नीतिमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
कुनै व्यक्ति, व्यापारी वा उद्योगीले ठूलो परिमाणमा जमिन खरिद गरेर वर्षौँसम्म बाँझो राख्दा त्यसलाई उत्पादनमा ल्याउने वा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने विषयमा राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र वर्षौँदेखि बाँझो रहेको कृषि योग्य जमिनको तथ्यांक संकलन गरी त्यस्तो जमिनको उपयोगसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएको भए निश्चित समयभित्र उद्योग सञ्चालनमा नआए स्थानीय सरकार, जग्गाधनी र सम्बन्धित निकायबीचको कानुनी प्रक्रियामार्फत जमिनलाई अस्थायी रूपमा उत्पादनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिने बहस सुरु भएको छ ।
विशेषगरी स्थानीय सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन इच्छुक किसान तथा कृषक समूहलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार त्यस्ता बाँझो जमिन लिजमा लिएर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै पनि कृषि र खाद्यान्नमा निर्भर छ । तर कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने समयमा उर्वर जमिन बाँझो छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा खाद्यान्नका लागि आयातमा निर्भरता बढिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ पहाडी क्षेत्रमा पनि अवस्था फरक छैन । रोजगारी र अवसरको खोजीमा युवा पुस्ता शहर तथा विदेशतर्फ पलायन भएपछि धेरै गाउँमा खेती गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको छ । परिणामस्वरूप पहाडका धेरै खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझिँदै गएका छन् ।
तराईका उर्वर समथर भूभागमा जमिन भएर पनि उत्पादन नहुने र पहाडमा खेती गर्ने जनशक्ति नहुँदा जमिन बाँझो हुने अवस्था नेपालको कृषि अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ ।
नेपाललाई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने केवल कृषि अनुदान र नाराले मात्र पुग्दैन । उद्योगका नाममा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेका कृषि योग्य जमिन, बाँझो खेत र उत्पादनबाट बाहिरिएका जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसमेत राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको बाँझो तथा प्रयोगविहीन जमिनको वास्तविक तथ्यांक तयार गरी कुन जमिन किन बाँझो छ, कसको स्वामित्वमा छ, के उद्देश्यका लागि खरिद गरिएको हो र त्यसलाई उत्पादनमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ ।
देशका नागरिकलाई पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउन नसक्ने तर उत्पादन गर्न सकिने जमिन वर्षौँसम्म बाँझै राख्ने अवस्था अन्त्य गर्न नसके नेपालको कृषि आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षाको लक्ष्य नारामै सीमित हुने जोखिम छ ।
अब प्रश्न उठ्छ—उद्योगका नाममा वर्षौँदेखि बाँझो राखिएका उर्वर जमिन कहिलेसम्म बाँझै रहने ? र राज्यले ती जमिनलाई उत्पादनमा फर्काउन कहिले ठोस कदम चाल्ने ?
