काठमाडौँ । सरकारी उद्योगमै संगठित रूपमा कच्चा पदार्थ हिनामिना भएको खुलासा भएपछि उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणको केन्द्रमा परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब ४६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्लिङ्कर घोटाला प्रकरणमा उद्योगका दुई पूर्वमहाप्रबन्धकसहित ८ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेल र नायव महाप्रबन्धक महेश प्रसाद काफ्ले ले प्रत्यक्ष संलग्नतामार्फत १२ करोड ४७ लाख २२ हजार २४२ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएका छन्। उनीहरूलाई सोही रकम बिगो माग दाबी गर्दै प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्यसैगरी, तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक नवल किशोर साह सहित अन्य ६ जना विभागीय प्रमुखहरूमाथि भने जनही ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। मुद्दा खेपेका कर्मचारीहरूमा सञ्जय कुमार लाल, महेश प्रसाद साह, रवीचन्द्र पौडेल, हरि प्रसाद अधिकारी र रामबहादुर जी.सी. रहेका छन्।
कागजमा धेरै, गोदाममा थोरै
अख्तियारको अनुसन्धानले उद्योगभित्र प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘क्लिङ्कर’ को खपत कागजमा बढाइचढाइ देखाइ उत्पादन कम देखाउने योजनाबद्ध खेल भएको पुष्टि गरेको छ। भौतिक परीक्षण गर्दा गोदाममा हुनुपर्ने मौज्दात र अभिलेखबीच ठूलो अन्तर भेटिएको आयोगले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७७ सालको पुस मसान्तसम्म मात्रै ३८ हजार ७६९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना भएको ठोस प्रमाण फेला परेको अख्तियारको दाबी छ। अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने नियत राखी रेकर्डमा झुटो विवरण तयार पारेको उल्लेख गरिएको छ।
प्राविधिक तथ्यले पनि पोल खोल्यो
मन्त्रालयस्तरीय छानबिन प्रतिवेदनले समेत भ्रष्टाचारलाई प्राविधिक आधारमा पुष्टि गरेको छ। सामान्यतया क्लिङ्कर र चुनढुङ्गाको उत्पादन अनुपात ०.७२५ हुनुपर्नेमा उदयपुर सिमेन्टमा सो अनुपात घटेर ०.६४९ मा झरेको पाइएको छ। यसले उद्योगभित्र ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ गायब पारिएको स्पष्ट संकेत गर्ने अख्तियारको निष्कर्ष छ।
सरकारी स्वामित्वको उद्योगमै यति ठूलो परिमाणमा भएको हिनामिनाले राज्य संयन्त्रको निगरानी र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब यो मुद्दाले विशेष अदालतमा कस्तो मोड लिन्छ, सबैको चासो त्यतै केन्द्रित छ।
