सत्यनारायण शर्मा
ठेकेदारलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा, जनताबाट शुल्क असुली; तर सडक र बस्तीमा फोहोरको समस्या किन ? विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी यतिबेला नगर सरसफाइमा सक्रिय देखिन थालेका छन्। जनप्रतिनिधि आफैँ सडकमा झाडु लगाउने, बजार सफा गर्ने र सडकका डिभाइडरमा उम्रिएका झारपात हटाउने अभियानमा जुटेका छन ्। नगर सफा राख्ने अभियान आफैँमा स्वागतयोग्य छ । तर, प्रश्न उठ्छ—विराटनगरलाई सफा राख्ने जिम्मेवारी यतिबेला मात्रै किन सम्झिइयो ? वर्षौँदेखि नगरको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको संयन्त्रले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको छ कि छैन ? विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठेक्का प्रणाली अपनाएको छ ।
महानगरपालिकाले वार्षिक रूपमा करिब एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको र ठेकेदारले घर, होटल, रेस्टुरेन्ट, अस्पताल, नर्सिङ होम, पसल तथा हाटबजारबाट समेत शुल्क उठाउने गरेको आरोप र गुनासो सुनिन्छ । यसरी नागरिकबाट उठाइने रकमको कुल परिमाण कति हा े? ठेकेदारले महानगरपालिकालाई कति रकम बुझाउँछ ? फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापनमा वार्षिक कति खर्च हुन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । फोहोर उठाउने नाममा नागरिकबाट मनपरी शुल्क असुलिएको, शुल्क निर्धारणको आधार स्पष्ट नभएको र ठेकेदारले आफूखुसी रकम उठाउने गरेको गुनासो छ । यदि यस्तो भइरहेको छ भने महानगरपालिका किन मौन छ? शुल्क निर्धारण, सङ्कलन, रसिद वितरण, ठेक्का सम्झौता र खर्चको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु महानगरपालिकाको जिम्मेवारी होइन र ? त्यसमाथि ठेकेदार, सम्बन्धित कर्मचारी र अनुगमन समितिबीच मिलेमतो रहेको तथा फोहोर व्यवस्थापनका नाममा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको आरोपसमेत उठेको छ ।
यी आरोप पुष्टि भइसकेका तथ्य होइनन् । तर, नागरिकबाट रकम उठाउने प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठिसकेपछि महानगरपालिकाले छड्के अनुगमन, लेखापरीक्षण र निष्पक्ष छानबिन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। दोषी भेटिए कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोषलाई आरोपका आधारमा दोषी ठहर गर्नु हुँदैन । अर्कोतर्फ, विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि ठेक्कामा दिएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू आफैँ सडकमा उत्रिएर सरसफाइ अभियान चलाउनुको सन्देश के हो ? ठेकेदारले आफ्नो काम नगरेको हो भने सम्झौताअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । ठेकेदारले काम गरिरहेको छ भने महानगरपालिकाले उसको कामको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ ।
जिम्मेवारी स्पष्ट नगरी कहिले ठेकेदार, कहिले कर्मचारी र कहिले जनप्रतिनिधि सडकमा झाडु लगाउँदैमा नगरको फोहोर व्यवस्थापन दिगो हुन सक्दैन । यतिबेला विराटनगरको सरसफाइ अभियानलाई तीव्रता दिनुको अर्को कारण पनि चर्चामा छ । असोज महिनामा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको राष्ट्रिय भेला हुने तयारीसँगै विराटनगरका मुख्य सडक र डिभाइडर सफा गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको बताइन्छ। टंकीसिनवारी ढाटदेखि रोडशेष चोकसम्मको राजमार्ग क्षेत्रका बिरुवा, झारपात र झाडी हटाउने काम भइरहेका बेला प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो—विशिष्ट पाहुना आउने भएकाले मात्रै विराटनगर सफा बनाउन खोजिएको हो कि नगरवासीलाई स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकारको सम्मान पनि गरिएको हो ?
यदि मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले विराटनगर सफा बनाउन प्रेरित गरेको हो भने त्यो सकारात्मक पक्ष हा े। तर, नगरको सुन्दरता कुनै विशेष कार्यक्रमका पाहुनालाई देखाउनका लागि मात्रै होइन । विराटनगरका नागरिकले हरेक दिन सफा सडक, व्यवस्थित बजार, दुर्गन्धरहित नाला र नियमित फोहोर सङ्कलनको सुविधा पाउनुपर्छ । अतिथि आउँदा सडक सफा गर्ने र उनीहरू फर्किएपछि पुरानै अवस्था दोहोरिने हो भने यस्तो अभियानको उपलब्धि क्षणिक मात्रै हुनेछ । विराटनगरको रोडशेष चोकदेखि रानी–जोगबनी क्षेत्रसम्मको सरसफाइको अवस्था कस्तो छ ?
स्थानीयवासीका गुनासाअनुसार रानी क्षेत्रमा एक महिनादेखि फोहोर नउठेको अवस्था छ । यदि यो गुनासो सही हो भने महानगरपालिकाले तत्काल त्यसको छानबिन गरी फोहोर उठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । मुख्य राजमार्गको बीच भागमा झारपात हटाएर मात्रै नगर सफा हुँदैन । बस्ती, बजार, अस्पताल आसपास, हाटबजार र सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत नियमित सरसफाइ आवश्यक हुन्छ । नगर सौन्दर्यकरणका नाममा विभिन्न टोलमा रकम विनियोजन गरिएको भन्ने विषय पनि सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिन्छ । कुनै टोल वा संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइएको हो भने त्यसको आधार, उद्देश्य, खर्च प्रक्रिया र उपलब्धि सार्वजनिक गरिनुपर्छ । राजनीतिक निकटताका आधारमा रकम बाँडिएको हो कि आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पारदर्शी हिसाबकिताबबाट आउनुपर्छ ।
सार्वजनिक रकमको प्रयोगमा नातावाद, कृपावाद वा दलगत पक्षपात भएको प्रमाण भेटिए त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले नगरका समस्या समाधान गर्न सक्रियता देखाउनु सकारात्मक हो । तर, यस्तो सक्रियतालाई चुनावी प्रचारसँग जोडेर हेर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । नागरिकले पाँच वर्षसम्म सडक, नाला, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवामा सुधार खोजेका हुन्छन् । निर्वाचन नजिकिँदा मात्रै देखिने अभियानले विगतका कामको मूल्याङ्कनबाट जनप्रतिनिधिलाई उन्मुक्ति दिन सक्दैन । विराटनगरलाई सफा राख्ने जिम्मेवारी ठेकेदारको मात्रै होइन, महानगरपालिकाको पनि हो ।
ठेक्का दिएपछि सबै दायित्व पूरा भयो भन्ने सोच गलत हो । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्ने, नागरिकबाट उठाइने शुल्कको सीमा र आधार स्पष्ट गर्ने, फोहोर नउठेमा कारबाही गर्ने र सार्वजनिक रकमको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउने दायित्व महानगरपालिकाकै हो । अब महानगरपालिकाले केही दिनको सरसफाइ अभियानभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ । ठेक्का सम्झौता र कार्यसम्पादनको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । घरदैलोदेखि हाटबजारसम्म उठाइने शुल्कको दर निर्धारण गरी रसिद अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक वडामा फोहोर उठाउने तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नागरिकका गुनासो दर्ता गर्ने र समयमै समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । साथै, फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी, ठेकेदार र अनुगमन समितिको कामको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । नगर सफा राख्न जनप्रतिनिधि सडकमा उत्रिनु गलत होइन। तर, सडकमा झाडु लगाउने कामलाई मात्रै उपलब्धि ठानेर हुँदैन । असली उपलब्धि त नागरिकले घरको फोहोर नियमित उठेको अनुभूति गर्नु, सार्वजनिक स्थल दुर्गन्धमुक्त हुनु, उठाइएको शुल्कको सदुपयोग हुनु र ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम गर्नु हो ।
विराटनगरवासीको प्रश्न सीधा छ—नगर सफा राख्ने जिम्मेवारी ठेकेदारलाई दिइएको छ भने जनप्रतिनिधिहरू अहिले सडकमा किन उत्रिएका हुन ? ठेकेदारले काम नगरेको हो भने कारबाही किन हुँदैन ? शुल्क उठाउने प्रणाली पारदर्शी छ भने त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ ? महानगरपालिकाले यी प्रश्नको जवाफ भाषण र प्रचारबाट होइन, तथ्याङ्क, पारदर्शी हिसाबकिताब र परिणामबाट दिनुपर्छ । विराटनगरलाई साँच्चिकै सफा बनाउने हो भने सरसफाइलाई कुनै भेला, उत्सव वा निर्वाचनसँग जोडिएको अस्थायी अभियान होइन, नियमित र जवाफदेही सार्वजनिक सेवाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
