सत्यनारायण शर्मा
विराटनगर । मोरङको सुन्दरहरैँचामा सञ्चालित फुड फेस्टिभल–२०८३ तत्काल बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निर्देशन दिएको छ। तोकिएका सर्त उल्लंघन भएको तथा स्थानीयवासीबाट उच्छृङ्खल गतिविधि र सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेको गुनासो आएपछि प्रशासनले मेला बन्द गराउन निर्देशन दिएको हो। सुन्दरहरैँचामा २४ घण्टा नबित्दै मेला बन्द गराउने प्रशासन विराटनगरको हिमालय रोडमा एक सातासम्म सडक अवरुद्ध हुँदा किन मौन बस्यो भन्ने प्रश्न
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार शान्ति सुरक्षामा चुनौती सिर्जना भएपछि फुड फेस्टिभल तत्काल बन्द गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई पत्राचार गरिएको छ। प्रशासनको यो निर्णयसँगै मेला सञ्चालनमा अपनाइएको मापदण्ड र सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे बहस सुरु भएको छ।
तर, सुन्दरहरैँचामा मेला बन्द गराउन सक्रिय देखिएको प्रशासन विराटनगरको मुख्य सडक हिमालय रोडमा आयोजित सडक महोत्सवका बेला किन मौन रह्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
सुन्दरहरैँचामा कडाइ, विराटनगरमा किन मौन?
विराटनगरको महेन्द्र चोकनजिकै रहेको हिमालय रोडमा होटल व्यवसायीहरूको आयोजनामा एक सातासम्म सडक महोत्सव सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त महोत्सवका क्रममा सडकको दुवैतर्फ आवागमन प्रभावित भएको र सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको स्थानीयको गुनासो थियो।
विराटनगरमा सञ्चालन हुने करिब १२ हजार सिटी रिक्सा आवागमनमा कठिनाइ भएको तथा भारत र सुनसरीबाट बिरामी बोकेर न्युरो अस्पताल पुग्ने एम्बुलेन्ससमेत प्रभावित भएको स्थानीयको भनाइ छ। एम्बुलेन्सले अस्पतालसम्म पुग्न थप दूरी पार गर्नुपरेको र बिरामीलाई समयमै उपचारका लागि पुर्याउन समस्या भएको उनीहरूको गुनासो थियो। यस्तो अवस्थाले आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवामै जोखिम उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै स्थानीयले सडक महोत्सवको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सडक महोत्सवका कारण दैनिक आवागमन, व्यापार व्यवसाय र आपत्कालीन सेवामा असर परेको अवस्थामा प्रशासनले किन समयमै हस्तक्षेप गरेन भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।
सटर भाडा तिर्ने व्यापारी मारमा
हिमालय रोड आसपासका पसल तथा सटर भाडामा लिएर व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरू पनि सडक महोत्सवबाट प्रभावित भएको गुनासो गर्छन्। मासिक करिब ५० हजार रुपैयाँसम्म सटर भाडा तिर्ने केही व्यापारीले महोत्सव अवधिभर ग्राहकको आवागमन घट्दा दिनभरि बोहनीसमेत गर्न नसकेको बताएका छन्।
सडक महोत्सवले केही व्यवसायीलाई अवसर दिए पनि नियमित रूपमा पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरूको व्यापार प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। सार्वजनिक सडकमा मेला लगाउँदा त्यस क्षेत्रका नियमित व्यवसायी, पैदलयात्री, सवारीसाधन र आपत्कालीन सेवामा पर्ने असरको मूल्याङ्कन गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन।
महोत्सवस्थलमा मासु सेकुवा पोल्दा निस्किएको धुवाँ र गन्धले आसपासका पसलमा बस्नसमेत असहज भएको केही व्यापारीको गुनासो छ। उनीहरूले सडक महोत्सव सञ्चालन गर्दा सरसफाइ, ध्वनि प्रदूषण र छेउछाउका व्यवसायीको सुविधालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
चर्को डिजे र अश्लील नृत्यको आरोप
विराटनगरको सडक महोत्सवमा चर्को आवाजमा डिजे बजाइएको तथा आपत्तिजनक नृत्य प्रदर्शन गरिएको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्। केही महिनाअघि चर्को ध्वनिमा डिजे बजाउन नियन्त्रण गर्ने नियम लागू गरिएको अवस्थामा महोत्सवका बेला त्यही मापदण्ड किन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
स्थानीयका अनुसार महोत्सवको ध्वनि आसपासका बस्ती तथा व्यवसायस्थलसम्म पुगेको थियो। सार्वजनिक कार्यक्रममा ध्वनि सीमा, सांस्कृतिक प्रस्तुतिको मर्यादा र सार्वजनिक शान्ति कायम राख्ने जिम्मेवारी आयोजकसँगै नियमनकारी निकायको पनि हो।
यद्यपि, नृत्यलाई अश्लील ठहर गर्ने आधार, ध्वनिको वास्तविक स्तर र नियम उल्लंघन भएको वा नभएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट तथ्यसहित पुष्टि हुन आवश्यक छ।
प्रशासनको निर्णयमा समान मापदण्डको माग
सुन्दरहरैँचाको फुड फेस्टिभलमा सर्त उल्लंघन र शान्ति सुरक्षामा चुनौती देखिएको भन्दै तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइनु प्रशासनको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। तर, विराटनगरको हिमालय रोडमा एक सातासम्म सडक महोत्सव हुँदा आवागमन, व्यापार र आपत्कालीन सेवामा परेको भनिएको असरबारे प्रशासनको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
सुन्दरहरैँचाको मेला बन्द गर्न २४ घण्टा पनि नपर्खिएको प्रशासनले विराटनगरको महोत्सवमा किन समयमै अनुगमन र आवश्यक कारबाही गरेन? दुवै स्थानमा एउटै कानुन र मापदण्ड लागू भएका थिए कि थिएनन्? महोत्सव सञ्चालनका लागि दिइएको अनुमति, सर्त र अनुगमनको विवरण सार्वजनिक गर्न प्रशासन तयार छ?
स्थानीयवासीले विराटनगरको सडक महोत्सवमा राजनीतिक पहुँच र नेताहरूको संरक्षणका कारण प्रशासनले कडाइ गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाएका छन्। तर, यस्तो आरोप पुष्टि गर्न सम्बन्धित अधिकारी, आयोजक र राजनीतिक पक्षको प्रतिक्रिया तथा अनुमति प्रक्रियासम्बन्धी कागजात आवश्यक हुन्छ। प्रशासनले पनि निर्णयको आधार स्पष्ट पार्दै निष्पक्षता प्रमाणित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक सडक कसैको निजी सम्पत्ति होइन
मेला, महोत्सव र सांस्कृतिक कार्यक्रमले स्थानीय व्यापार, पर्यटन तथा मनोरञ्जनलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छन्। तर, त्यसका नाममा सार्वजनिक सडक लामो समय अवरुद्ध गर्ने, एम्बुलेन्सको आवागमनमा बाधा पुर्याउने, सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित बनाउने वा ध्वनि प्रदूषण बढाउने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन।
महोत्सव सञ्चालन गर्नुअघि वैकल्पिक यातायात व्यवस्थापन, आपत्कालीन सवारीका लागि खुला मार्ग, ध्वनि नियन्त्रण, सरसफाइ, सुरक्षा र आसपासका व्यवसायीको हित सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अनुमति दिने निकायले सर्त पालना भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ र उल्लंघन देखिए आयोजकलाई समान मापदण्डअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।
सुन्दरहरैँचाको फुड फेस्टिभल बन्द गराउने निर्णयले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—कानुन कार्यान्वयन व्यक्तिको पहुँच र स्थानअनुसार फरक हुने हो कि सबैका लागि समान हुने हो? मोरङ प्रशासनले विराटनगर र सुन्दरहरैँचाका घटनामा अपनाइएको प्रक्रिया, अनुमति र कारबाहीको आधार सार्वजनिक गरेर यो प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक छ।
