विराटनगर । हालैको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मोरङका विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडपछि तत्काल पुनर्निर्माणका लागि आकस्मिक खरिद प्रक्रिया थालिने भएको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४५ बमोजिम विशेष परिस्थिति देखिएको भन्दै आकस्मिक खरिदको बाटो खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार प्रभावित संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको प्रकार, मात्रा र गुणस्तर निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनले भनिन्, “सार्वजनिक सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ढिला गर्न मिल्दैन, त्यसैले कानुनी प्रावधान अनुसार चाँडै खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी दिने तयारी भइरहेको छ।”
बैठकले आन्दोलनका कारण रोकिएका पूर्व सम्झौताअन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रम तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, क्षतिग्रस्त दमकल र आगो निभाउने उपकरण प्राथमिकतामा मर्मत गर्ने र जिल्लाभर आपूर्ति प्रणालीमा कालोबजारी रोक्न नियमित अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यादवका अनुसार हालसम्म प्रारम्भिक मुचुल्का तयार भइसकेको छ भने पूर्ण क्षति विवरण संकलनको काम भइरहेको छ। पूर्ण विवरण तयार भएपछि क्षति मूल्यांकन समितिमा पेश गरिनेछ।
समितिको विश्वास छ— आकस्मिक खरिदबाट पुनर्निर्माण प्रक्रिया चाँडै अघि बढेपछि प्रभावित सरकारी कार्यालयहरू फेरि सञ्चालनमा आउनेछन् र सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा लिन सकिनेछ।
