काठमाडौँ । सरकारी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहरसहित स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगिता कौशल मिश्रालाई विशेष अदालतले ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतका प्रवक्ता यज्ञराज रेग्मीका अनुसार मिश्राले तोकिएको धरौटी बुझाएपछि थुनामुक्त हुनेछन्।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत खरिद गरिएको म्यामोग्राफी मेसिनमा योजनाबद्ध रूपमा अनियमितता गरिएको दाबी गरिएको छ। सुरु चरणदेखि नै ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी अत्यधिक लागत अनुमान तयार पारिएको, वास्तविकतासँग नमिल्ने प्रतिवेदन बनाइएको र झुट्टा बिलमार्फत रकम भुक्तानी गरिएको आरोप आयोगले लगाएको छ।
यो प्रकरणमा विभागभित्र बसेर खरिद प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने भूमिकामा रहेका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको उपकरण खरिदमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै कडा कारबाहीको माग गर्दै आएको छ।
म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रकरणले सरकारी निकायभित्रको खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। अदालतको आगामी कारबाहीले यस मुद्दाको दिशानिर्देश तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
