काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा देशको सुरक्षा अवस्था प्रमुख चासोको विषय बनेको छ। जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अस्थिरता, लुटिएका हतियार अझै फिर्ता नआउनु र फरार कैदीबन्दी नियन्त्रणबाहिर रहनुले यसपटकको निर्वाचनलाई विगतको भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बनाएको सुरक्षा निकायहरूको निष्कर्ष छ।
यही जोखिम मूल्यांकनका आधारमा सरकारले देशभरका करिब ११ हजार मतदानस्थलमध्ये ३ हजार ६ सय ८० वटालाई ‘अति संवेदनशील’ श्रेणीमा राखेको छ। सुरक्षा निकायहरूको संयुक्त अध्ययनले करिब एकतिहाइ मतदानस्थल उच्च जोखिममा रहेको देखाएको हो।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार मतदानस्थललाई तीन तह—अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य—मा वर्गीकरण गरिएको छ। उनका अनुसार ४ हजार ४ सय ४२ मतदानस्थल संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ मतदानस्थल सामान्य सूचीमा परेका छन्।
मतदानस्थल वर्गीकरण गर्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको तीव्रता, दलहरूको प्रभाव क्षेत्र, सीमा जोडिएका भूभाग, विगतका निर्वाचनमा देखिएका घटना, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय, सहरी–ग्रामीण अवस्था र भौगोलिक जोखिमलाई आधार बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यसअनुसार हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा फरक–फरक सुरक्षा रणनीति अपनाइनेछ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २ सय ७५ सिटका लागि मतदान हुँदैछ। जसअन्तर्गत १ सय ६५ सिट प्रत्यक्ष र १ सय १० सिट समानुपातिक प्रणालीबाट तय हुनेछन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरी गरी तीन लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने तयारी छ। यसमा करिब ८० हजार नेपाली सेना, ७१ हजारभन्दा बढी नेपाल प्रहरी, ३५ हजार सशस्त्र प्रहरी र २ हजार अनुसन्धान विभागका कर्मचारी रहनेछन्। थप रूपमा १ लाख ४९ हजारभन्दा बढी निर्वाचन प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ।
सुरक्षा निकायहरूले निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मतदातालाई नडराई मतदानमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।
