फणीन्द्र नेपालफणीन्द्र नेपाल
सारांश
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनको भदौ २३ गतेको घटनालाई मात्रै केन्द्रित गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ, तर २४ गतेको घटनालाई बेवास्ता गरेको आरोप छ।
रास्वपा र एमालेका नेताहरूले प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएका छन्, एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको बताएका छन्।
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर विभिन्न चर्चा भइरहेका छन् । आयोगलाई भदौ २३ र २४ दुबै दिनका घटनाको सत्यतथ्य पहिचान गर्न र प्रतिवेदन तयार गर्न भनिए पनि भदौ २३ गतेको घटनालाई मात्र केन्द्रित गरेर प्रतिवेदन बनाएको भन्दै आयोगको निष्पक्षताका साथै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् ।
आयोगले भदौ २३ का मुख्य जिम्मेवार अधिकारीहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल लगायतलाई फौजदारी मुद्दा लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
तर, २४ गते देशभर भएको आगजनी र तोडफोड र लुटपाट लगायतका विध्वंस मच्चाउनेमाथि प्रमाण र समय अभाव भन्दै आयोगले प्रतिवेदनमा ‘बेवास्ता’ गरेपछि प्रतिवेदन र आयोगको नियतमाथि आशङ्का बढेको हो ।
प्रतिवेदनलाई लिएर नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न लागिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मौन देखिएको छ भने तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले आक्रोशित देखिएको छ । यसअघि स–साना घटनामा समेत उफ्रीपाफ्री गर्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउने रास्वपाका नेताहरू उक्त प्रतिवेदनबारे मौन छन् । बरु उनीहरू प्रतिवेदन पूर्ण अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने भनेर पन्छिने प्रयासमा लागेका छन् ।
रास्वपा नेता तथा नवनिर्वाचित सांसद यज्ञमणी न्यौपाने प्रतिवेदनबारे अहिल्यै टिप्पणी गर्न हतार हुने बताउँछन् । ‘प्रतिवेदन पूरै अध्ययन गर्न नै पाएको छैन । अध्ययनपछिमात्र टिप्पणी गर्नु राम्रो हुन्छ’, न्यौपानेले रातोपाटीसँग भने, ‘हतारमा टिप्पणी नगरौँ ।’
स्मरण रहोस्, रास्वपाले जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व ग्रहण गरेको यसअघि नै बताइसकेको छ । चुनावअघि बालेन शाहसँगको ७ बुँदे सहमतिमा रास्वपाले जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिने घोषणा गरेको थियो ।
यता सार्वजनिक प्रतिवेदनबारे एमाले नेताहरूमा आक्रोश देखिएको छ । बिहीबार शपथपछि पार्टीका सांसदहरुलाई पार्टी कार्यालयमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्की आयोगको गठन नै आफ्नो पार्टी र सरकारविरुद्ध लक्षित रहेको बताए। आयोग गठन हुनुअघि नै मिडिया र सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पार्टीविरुद्ध ‘विषाक्त’ र ‘आग्रहपूर्ण’ धारणा राख्ने तथा पहिल्यै फैसला सुनाइसकेका व्यक्तिहरूलाई छानेर आयोगमा राखिएको ओलीको आक्रोश थियो ।
उनले आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस हाँस्यास्पद रहेको समेत टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै फौजदारी अपराध (मुलुकी अपराध संहिता) को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिनु पूर्ण रूपमा आधारहीन र हास्यास्पद छ ।’
उनले दफा १८१ र १८२ आकर्षित हुनका लागि व्यक्ति घटनास्थलमै उपस्थित भएको र त्यहीँ बसेर आदेश दिएको वा प्रत्यक्ष लापरवाही गरेको हुनुपर्ने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री घटनास्थलमा उपस्थित नै नभएको अवस्थामा यो दफा लगाउनु कानुनी रूपमै नमिल्ने उनको उनको तर्क थियो ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि मिडियामार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले कार्की आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिन हुँदैन भनेर यसअघि भनेको कुरालाई पुष्टि हुनेगरी प्रतिवेदन आएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘कार्की आयोग निष्पक्ष छानबिनका लागि बनेको होइन भन्ने धारणा आयोगको प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेको छ’, महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कार्की आयोग र आम निर्वाचन ०८२ अल्गोरिदममार्फत नेपाली समाजमा परेको प्रभावलाई राजनीतिक र कानुनी वैधानिकता दिने प्रयास थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । सोही अनुसारको निर्वाचनको परिणाम र आयोगको प्रतिवेदन आएको छ ।’
महासचिव पोखरेलले निर्वाचन र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसँगै नेपालको राजनीति नयाँ मोडतर्फ अग्रसर भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।
अल्गोरिदमको प्रयोगबाट लोकप्रियतावाद, अराजकतावाद र अवसरवादको मिश्रणबाट नयाँ शक्तिको उदय भएको भन्दै पोखरेलले अबको बाटो सजिलो हुने नरहेकाले राष्ट्र र लोकतन्त्र दुबैले केही समय चुनौती सामना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘यस्तो अवस्थामा, नयाँ शक्ति र नेतृत्वलाई उनीहरूको दृष्टिकोणअनुसार काम गर्ने अवसर दिनु र जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभवमार्फत मूल्याङ्कन गर्न दिनु नै सम्भवतः विवेकपूर्ण कदम हुन सक्छ’, महासचिव पोखरेलले नयाँ सरकारबारे भनेका छन्, ‘तर पनि सत्य कुरा के हो भने– लोकप्रियतावाद, अराजकतावाद र अवसरवाद आजका चुनौतीहरूको समाधानको बाटो होइन र विचारधारात्मक राजनीतिको दीर्घकालीन विकल्प पनि होइन ।’
पोखरेलमात्र होइन, एमालेका अर्का नेता गोकुल बास्कोटाले पनि आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ गतेको विध्वंसात्मक घटनालाई विस्मृतिमा धकेल्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले इतिहासले जबाफ मागेका पात्र र र प्रवृत्ति कठघरामा उभिएर जबाफ दिने भए पनि त्यो ‘एकतर्फी’ नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।
‘इतिहासले जबाफ मागेका पात्र र प्रवृत्तिले कठघरामा उभिएर जबाफ त देलान् नै । तर त्यो एकतर्फी हुन सक्दैन’, बास्कोटाले भनेका छन्, ‘र, घटनाहरूमा स्वतन्त्र कारण रहे पनि देखापरिसक्दा ती एक्ला हुँदैनन्,’ पूर्वमन्त्री बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कारण, परिणाम र प्रभावमात्र हैन, अर्को पक्ष पनि सँगै भएकै हुन्छ । कार्की आयोगले २४ गते विस्मृतिमा धकेल्न खोजे पनि सम्भव छैन ।’
त्यसो त आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको दमनलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि भुइँमा खटिने सुरक्षाकर्मीसम्मलाई फौजदारी र विभागीय कारबाहीको कठघरामा उभ्याउन व्यक्ति नै किटान गरेको छ, तर २४ गतेको घटनाका दोषीबारे बेखबर जस्तै देखिएको छ ।
भदौ २४ गते सिंहदरबार, शीतल निवास र संसद् भवनजस्ता राज्यका सर्वोच्च धरोहरहरू जलिरहँदा विध्वंस मच्चाउनेहरूलाई भने आयोगले ‘प्रमाणको अभाव’ भन्दै रहस्यमय ढंगले उन्मुक्ति दिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ गते माइतीघर–बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनमा सुरक्षा निकायले गरेको व्यवस्थापनमाथि गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठाएको छ । प्रदर्शनकारीहरू अधिकांश निःशस्त्र रहेको अवस्थामा बन्दुकजस्तो घातक हतियार प्रयोग हुनु, धातुको गोली चल्नु र हतियार चलाउनुअघि प्रभावकारी चेतावनी नदिनुलाई आयोगले ‘राज्यद्वारा मानवअधिकारप्रतिको उत्तरदायित्वको ठाडो उल्लङघन’ भएको ठहर गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको हृदयविदारक तथ्यलाई आयोगले लिपिबद्ध गर्दा भदौ २४ का तथ्य–प्रमाणहरू छताछुल्ल रहे पनि प्रमाण अभाव भनेर लज्जास्पद भाषा प्रयोग गरिएको छ । भदौ २३ मा १९ युवा मारिएको आक्रोशकै परिणामस्वरुप भदौ २४ विध्वंसमा परिणत भएको थियो । तर, आयोगले यस दिनको छानबिनमा भने उदासीनतामात्रै देखाएको छैन, राष्ट्रका ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, संघीय संसद् भवन तथा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा पेट्रोल बम र रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्दै आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुनुलाई सामान्यीकरण गरेको पाइएको छ ।
राज्यको प्रशासनिक, न्यायिक र व्यवस्थापकीय केन्द्रहरूमाथि नियतवश आक्रमण भए पनि आयोगले यसमा न्याय दिन कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । यद्यपि प्रतिवेदनमा सीसीटीभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीको बयानलाई उद्धृत गर्दै कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मी ‘निष्क्रिय’ बसेको तथा कतिपय स्थानमा प्रदर्शनकारीहरू डेटा सेन्टर भत्काउने, कागजात जलाउने र ग्यास सिलिन्डर वा पेट्रोल बम फालेर भवनै जलाउने कार्यमा संलग्न रहेको कुरालाई भने स्वीकार गरेको छ ।
प्रतिवेदनले कारागारबाट भागेका र हिरासत कक्षबाट छुटेका अपराधीसहित केही राजनीतिक र व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न खोज्नेहरूले विध्वंसको नेतृत्व गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, यति धेरै तथ्य र प्रमाणका बाबजुद आयोगले भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्न ‘विशेष व्यक्ति वा समूह’ लाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । बरु ‘टिओबी ग्रुप’लाई प्रदर्शनकारी उक्साएको अभियोगमा कारबाही सिफारिस गरेको आयोगले सयौँ विध्वंसकारीहरूप्रति मौनता साँधेको छ ।
