सारांश
नेपालमा विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र कानुनी विवादमा अल्झिने समस्या समाधान गर्न सरकारले ुपूर्वाधार अदालतु गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूर्वाधार अदालतको आवश्यकता अध्ययन गर्न १५ दिनको समयसीमासहित एक कार्यदल गठन गरेको छ।
पूर्वाधार विज्ञ तथा निर्माण व्यवसायीहरूले यस कदमले प्राविधिक विवादहरू छिटो र विशेषज्ञताका आधारमा समाधान भई आयोजनाहरूले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौँ । नेपालमा विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ ।
रूख कटान, मुआब्जा विवाददेखि ठेक्का प्रक्रियासम्मका मुद्दाहरू अदालतमा वर्षौँसम्म अल्झिँदा आयोजनाको लागत दोब्बर–तेब्बर हुने र जनताले सास्ती पाउने क्रम रोकिएको छैन । यही कानुनी गाँठो फुकाउन सरकारले अब विशिष्टीकृत ‘पूर्वाधार अदालत’ गठनको प्रक्रिया थालेको छ ।
विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा जनताले भोग्नुपरेको सास्ती र देशलाई परिरहेको थप आर्थिक भार कम गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार नेपालमा सरकारी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुका मुख्य कारणमध्ये अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिला र त्यसको ढिलासुस्ती एक हो । आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा एकातिर जनताले दुख पाइरहेका छन् भने अर्कोतिर आयोजनाको लागत बढ्न गई राज्यलाई अर्बौँको व्ययभार थपिएको छ ।
‘हामीले विश्व बैंक, एडीबीजस्ता दातृ निकायबाट ऋण लिएर आयोजनाहरू सञ्चालन गरेका हुन्छौँ,’ गौतमले भनिन्, ‘यता आयोजनाको काम अघि बढ्दैन, उता ऋणको ब्याज थपिँदै जान्छ । यसले देशलाई ठुलो आर्थिक संकटतर्फ धकेल्छ ।’
यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले १५ दिनको समयावधि दिएर एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले नेपालमा छुट्टै ‘पूर्वाधार अदालत’ आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेसगर्नेछ । कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकारले आगामी कदम चाल्ने बताइएको छ ।
यदि कार्यदलले छुट्टै अदालतको आवश्यकता नरहेको निष्कर्ष निकालेमा, हालकै अदालतहरूमा विशेष इजलास गठन गरेर भए पनि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट टुङ्ग्याउने विकल्पमा छलफल गरिने जनाइएको छ ।
संविधानमा विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले यस अध्ययनपछि आयोजनाहरू मुद्दाका कारण रोकिने र लम्बिने परिपाटीको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । साथै कदमले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास निर्माणका कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
किन आवश्यक छ अदालत रु
पूर्वाधारविज्ञ तथा सांसद आशिष गजुरेलले नेपालको विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी झमेला र वर्षौँदेखि अदालतमा अल्झिएका मुद्दाहरूलाई छिटो छरितो ढंगले निरूपण गर्न छुट्टै ‘पूर्वाधार अदालत’ को आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले पूर्वाधार क्षेत्रका समस्याहरू सुल्झाउन हाल विशेष वा सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र त्यहाँ मुद्दाको चापका कारण फैसला हुन वर्षौँ लाग्ने गरेको बताए । छुट्टै अदालत गठन भएमा विकास निर्माणका काममा गति आउने उनको तर्क छ ।
गजुरेलका अनुसार पूर्वाधार अदालतमा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयगत विज्ञहरूको टोली रहने भएकाले मुद्दाहरूको प्राविधिक र कानुनी पक्षलाई सूक्ष्म ढंगले बुझेर निर्णय लिन सहज हुनेछ । ‘अहिले पूर्वाधार सम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतमा वर्षौँसम्म नटुंगिँदा धेरै आयोजनाहरू ढिलासुस्ती भएका छन्,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड अदालत भएपछि फैसला प्रक्रिया तीव्र हुन्छ र यसले आयोजनाहरूलाई निकास दिन्छ । निर्माण व्यवसायीका धेरै मुद्दाहरू अहिले पनि विभिन्न अदालतमा अड्किएर बसेका छन् । उनीहरूका असमझदारी र समस्याहरूलाई एउटै संयन्त्रबाट समाधान गर्न यो अदालत कोसेढुंगाा साबित हुन सक्छ ।’
अदालत गठन हुनु मात्र ठुलो कुरा नभई यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने गजुरेलको भनाइ छ । यसका लागि आवश्यक नियम, कानुन, कार्यविधि र जनशक्ति छनोटको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा बताए । ‘उपभोक्ता अदालत जस्तै पूर्वाधारका लागि मात्रै काम गर्ने छुट्टै निकाय भएमा राज्यलाई पनि ठुलो फाइदा पुग्नेछ,’ उनले थपे ।
पूर्वाधारका विवाद सुल्झाउन छुट्टै अदालत आवश्यक
सरकारले पूर्वाधार सम्बन्धी विवादहरूलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न ‘पूर्वाधार अदालत’ आवश्यक रहेको पूर्वाधारविज्ञ शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन् । उनले नेपालको वर्तमान अवस्थामा यस्तो विशेष अदालत वा छुट्टै ‘बेन्च’ को अवधारणा सकारात्मक रहेको बताए ।
विज्ञ नेपालले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा आउने ठेक्का सम्झौताका जटिलता, निर्माण व्यवस्थापन र विवादहरूलाई सामान्य नागरिक वा फौजदारी कानुनको नजरबाट मात्र हेर्न नहुने तर्क राखे ।
नेपालको वर्तमान न्याय प्रणालीमा रहेका न्यायाधीश र वकिलहरू मुख्यतया मुलुकी ऐन, देवानी र फौजदारी कानुनमा बढी केन्द्रित रहेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘हाम्रो प्रणाली सिभिल र क्रिमिनल ल मा बढी फोकस छ । पूर्वाधारका इस्युहरू, यसका जटिलता, निर्माण व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा न्यायाधीश र वकिलहरूमा पर्याप्त विशेषज्ञता नभएको हुन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा छुट्टै ग्रुमिङ र अध्ययन आवश्यक छ ।’
हाल पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादहरू समाधानका लागि मध्यस्थता ऐन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनरवलोकन समिति र सामान्य अदालत जस्ता संयन्त्रहरू छन् । यद्यपि, ती संयन्त्रहरूले मात्र पूर्वाधारका प्राविधिक र कानुनी जटिलतालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा छुट्टै अदालत वा विशेषज्ञहरूको बेन्च गठन गर्नु सकारात्मक हुने नेपालको भनाइ छ ।
प्रस्तावित पूर्वाधार अदालतले मुद्दाहरूलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा मात्र लैजाने नभई, विषयगत गहिराइ बुझेर न्याय निरूपण गर्ने विज्ञ नेपालले विश्वास व्यक्त गरे । ‘निर्माण र ठेक्का व्यवस्थापन हाम्रा लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ विषय हुन् । यस क्षेत्रमा आउने विवाद सुल्झाउन छुट्टै बेन्चमा जाने अभ्यास संसारमा जहाँ भए पनि यो नेपालका लागि एक सकारात्मक प्रयत्न हुनेछ,’ उनले भने ।
‘पूर्वाधार अदालत’ नहुँदा निर्माण क्षेत्रले क्षति बेहोर्नुर्यो– निर्माण व्यवसायी सिंह
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा उत्पन्न हुने विवाद र मुद्दाहरूलाई सही ढंगले निरुपण गर्न छुट्टै ‘पूर्वाधार अदालत’ गठन गर्नुपर्नेमा बताए । अहिलेको न्यायिक प्रणालीमा पूर्वाधार सम्बन्धी विशेष ज्ञानको अभाव हुँदा निर्माण क्षेत्रले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
निवर्तमान अध्यक्ष सिंहका अनुसार वर्तमान अदालतहरूबाट हुने निर्णयहरू कहिलेकाहीँ विरोधाभासपूर्ण हुने गरेका छन् । ‘एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटा व्यवसायीले स्टे अर्डर पाउने र अर्कोले नपाउने अवस्था छ,’ सिंहले भने, ‘यो सबै न्यायमूर्तिहरूको पूर्वाधार सम्बन्धी बुझाइ र दृष्टिकोणमा भर परिरहेको छ, जुन न्यायसंगत होइन ।’
साथै अहिलेका न्यायाधीशहरूमा पूर्वाधारको प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षबारे विज्ञता नहुँदा फैसलाहरू ढिलो हुने र कहिलेकाहीँ त्रुटिपूर्ण हुने गरेको सिंहको तर्क छ । उनले श्रम अदालत, उपभोक्ता अदालत र वाणिज्य इजलास जस्तै पूर्वाधारका लागि पनि छुट्टै अदालत आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार अदालत भएमा त्यहाँ यसै क्षेत्रका विज्ञ न्यायमूर्ति र कानुन व्यवसायीहरू हुनेछन् । जसले गर्दा मुद्दाको छिटो र सही फैसला भई आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन मद्दत पुग्छ ।’
आफूरूले २०७६ देखि नै पूर्वाधार अदालतको माग उठाउँदै आएको सिंहले जानकारी दिए । यसबारे सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश र सरकारसँग पटक–पटक माग राखिए पनि अझै कार्यान्वयन नभएकोमा उनले चासो व्यक्त गरे । पूर्वाधार अदालतले विशेष गरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्ने र यसले निर्माण उद्योगलाई थप व्यवस्थित बनाउने उनको विश्वास छ ।
‘पूर्वाधार सम्बन्धी विज्ञता नभएका न्यायाधीशहरूबाट हुने निर्णयले अधिकांश समयमा प्रोजेक्ट नै प्रभावित भएको छ,’ सिंहले थपे, ‘राज्यले पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने हो भने यससँग सम्बन्धित कानुनी विवाद सुल्झाउने संयन्त्र पनि विज्ञतामा आधारित हुनुपर्छ ।’
हाल सरकारले पूर्वाधार अदालत गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन समिति बनाएको सन्दर्भमा सिंहले यसलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिएका छन् ।
