काठमाडौँ — सरकारले प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय विद्यार्थीको मनोविज्ञान, शैक्षिक समानता र आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै गरेको बताए पनि यसको प्रभावबारे विभिन्न धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
सरकारको दाबी अनुसार, यस्ता कक्षाले विद्यार्थीमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढाउने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र अभिभावकलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्ने काम गरिरहेका थिए। त्यसैले वैशाख १ गतेदेखि देशभर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइने निर्णय गरिएको हो।
तर, शिक्षा क्षेत्रका केही सरोकारवालाहरू भने यस निर्णयप्रति पूर्ण सहमत देखिएका छैनन्। उनीहरूका अनुसार, ब्रिज कोर्सले विशेषगरी ग्रामीण तथा सरकारी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा तयारी गर्न सहयोग गर्दै आएको थियो। यस्तो अवस्थामा विकल्प नदिई सिधै बन्द गर्नुले कतिपय विद्यार्थीलाई अवसरबाट वञ्चित गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, मन्त्रालयले भने स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएको छ—निर्णय उल्लंघन गर्ने संस्था वा व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई समेत अनुगमनको जिम्मा दिइएको छ।
अब मुख्य प्रश्न उब्जिएको छ—के यो निर्णयले शिक्षा प्रणालीलाई थप समतामूलक बनाउनेछ, वा तयारीका वैकल्पिक माध्यमको अभावले विद्यार्थीलाई अझ असहज बनाउनेछ?
सरकारको यो कदमले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरा भने कार्यान्वयनपछि मात्रै स्पष्ट हुने देखिन्छ।
