– सत्यनारायण शर्मा
विराटनगर महानगरपालिकाले सरसफाइका लागि पाँच वर्षको ठेक्का व्यवस्था लागू गरेको छ। महानगरलाई उत्तरी, मध्य र दक्षिणी भेगमा विभाजन गरी तीनवटा ठेक्दार कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार पिच (कालोपत्रे) सडक हरेक दिन सफा गर्नुपर्ने, ग्राभेल सडक हप्तामा कम्तीमा एक पटक कुचो लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै निजी घर, होटल, रेष्टुरेन्ट, मल, पसल, अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक र ल्याबबाट फोहोर संकलन गरी शुल्क उठाउने सहमति गरिएको छ।
तर व्यवहारमा भने ठेक्दारहरूले सम्झौताअनुसार काम नगरेको गुनासो व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। पिच सडक दैनिक सफा गर्नुपर्ने भए पनि हप्तामा एकपटक वा १५ दिनमा एकपटक मात्र सफा गरिने गरेको छ। ग्राभेल सडकहरू त झन् महिनौंसम्म सफा नगर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ।
निजी घरबाट हप्तामा दुई दिन फोहोर उठाउनुपर्ने भए पनि अधिकांश स्थानमा हप्तामा एकपटक मात्र फोहोर उठाउने गरिएको छ। साथै घर, पसल, होटल तथा रेष्टुरेन्टबाट ठेक्दारहरूले मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको आरोप समेत छ।
सरसफाइमा खटिने कर्मचारीहरूलाई आवश्यक पोसाक, बुट र पन्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि त्यस्तो सुविधा नदिइएको गुनासो छ। श्रमिक अधिकारको दृष्टिले पनि अवस्था दयनीय छ। ठेक्दारहरूले कर्मचारीलाई सुत्केरी बिदा, आपतकालीन बिदा लगायत कुनै पनि सुविधा दिएका छैनन्। कर्मचारीहरूलाई महिनाभरि निरन्तर काम गर्न बाध्य बनाइएको छ।
सरसफाइ कर्मचारी, बजार अनुगमन कर्मचारी तथा शुल्क संकलन गर्ने कर्मचारीहरूलाई न्यून पारिश्रमिक (१०–१५ हजार रुपैयाँ) मा काम गराइएको आरोप समेत उठेको छ। सामान्य सामाजिक कार्य, जस्तै छिमेकीको मृत्युमा मलामी जान समेत बिदा नदिने अवस्था रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
सडकमा सवारी साधनले किचेर मरेका जनावरसमेत लामो समयसम्म उठाइँदैनन्, जसले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
नालाहरू वर्षमा कम्तीमा दुई पटक सफा गर्नुपर्ने भए पनि मुख्य बजार क्षेत्रबाहेक भित्री सडकका नालाहरू कहिल्यै सफा नगरिएको आम जनताको गुनासो छ।
अझ गम्भीर कुरा, ठेक्दारहरूले वास्तविकभन्दा बढी कर्मचारी देखाएर महानगरपालिकामा बिल पेश गर्ने र सम्बन्धित कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी भुक्तानी लिने गरेको आरोप पनि उठेको छ। यस प्रक्रियामा कमिसनको चलखेल हुने गरेको आशंका व्यक्त गरिएको छ।
यसरी सार्वजनिक सरसफाइ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लापरबाही, अनियमितता र मिलेमतो बढ्दै जानु चिन्ताजनक विषय हो। महानगरपालिकाले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिई ठेक्का कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन तथा आवश्यक कारबाही गर्न जरुरी देखिन्छ।
