सत्यनारायण शर्मा
सत्यनारायण शर्मा
विराटनगर महानगर क्षेत्रमा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले जताततै सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। मुख्य चोक–चौक, सरकारी कार्यालय अगाडि, क्लब, अस्पताल, भन्सार क्षेत्र, प्रहरी कार्यालय तथा वडा कार्यालय आसपास—लगभग सबै स्थानमा क्यामेरा जडान गरिएका छन्। राज्यले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर आधुनिक निगरानी प्रणाली स्थापना गरे पनि यसको प्रभावकारिता भने शून्यजस्तै देखिएको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार, प्रहरी चौकीकै अगाडि दिनरात चोरी तथा तस्करीका गतिविधि हुने गरेका छन्। यो विषय सबै सरोकारवाला निकायलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन। क्यामेरा जडान गर्ने निकायका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी) समेत यस अवस्थाबारे जानकार रहेको चर्चा छ, तर पनि उनीहरूको सक्रियता अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन।
भन्सार क्षेत्र र सीमावर्ती नाकाहरूमा तस्करी नियन्त्रण गर्न क्यामेरा जडान गरिएको भए पनि, त्यही नाकाबाट खुलेआम अवैध कारोबार भइरहँदा न स्थानीय प्रहरीले चासो देखाएको छ, न जिल्ला प्रशासनले नै प्रभावकारी कदम चालेको देखिन्छ। यसले निगरानी प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि, हालै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोगवनी क्षेत्रको दशगज्जामा अवैध रूपमा बनाइएका घर–पसलका झ्यालढोका बन्द गराउने महत्वपूर्ण कदम चालेका छन्। यो कार्यले केही हदसम्म तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको देखिन्छ। अघिल्ला प्रशासन प्रमुखहरूले गर्न नसकेको काम सम्पन्न हुनु सकारात्मक संकेत हो।
तर, यसैबीच सिमावर्ती प्रहरी कार्यालयकै अगाडि रहेको संरचनाबाट लाखौँ रुपैयाँ बराबरको कपडा तस्करी भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु गम्भीर विषय बनेको छ। स्थानीयवासीले प्रहरी “कानमा तेल हालेर बसेको” जस्तो व्यवहार देखिएको आरोप लगाएका छन्।
यदि जडान गरिएका सिसी क्यामेराहरूको नियमित अनुगमन र विश्लेषण गरिने हो भने, दैनिक रूपमा हुने चोरी, तस्करी तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सजिलै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसले अपराध घटाउने मात्र होइन, राज्यको राजस्व वृद्धि गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
अन्ततः, प्रविधिमा लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन—त्यसको प्रभावकारी प्रयोग र जवाफदेहिता अझ आवश्यक हुन्छ। विराटनगरमा सिसी क्यामेरालाई ‘देखावटी’ होइन, वास्तविक सुरक्षाको साधन बनाउन अब सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ।
