— सत्यनारायण शर्मा
देशको विकास स्वतः सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि सुशासन आवश्यक छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य, नातावाद र कृपावादको अन्त्य तथा इमानदार र नैतिक नागरिकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर व्यवहारमा यी मूल्यहरू कमजोर देखिन्छन्।
यस सन्दर्भमा विराटनगर महानगरपालिकाको अवस्था गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने विषय बनेको छ। यहाँ विगत २५–३० वर्षदेखि करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको प्रभाव अत्यधिक देखिन्छ। उनीहरू यति सशक्त बनेका छन् कि कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले उनीहरूलाई कारबाही गर्न वा सरुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
इतिहास हेर्दा, केही कर्मचारीहरू तत्कालीन प्रधानपञ्च अशोक कोइरालाको कार्यकालमा राजनीतिक नियुक्तिबाट खरदार पदमा आएका थिए। त्यसपछि ध्रुवनारायण श्रेष्ठ, रामकृष्ण भट्टराई, रमेशचन्द्र पौडेल र मेयर प्रहलाद साहको कार्यकालमा पनि विभिन्न दलनिकट व्यक्तिहरूलाई निरन्तर नियुक्ति दिइयो। यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीहरू आजसम्म एउटै कार्यालयमा कार्यरत छन्।
नेपाल सरकारको नियमअनुसार निजामती कर्मचारीहरूको हरेक दुई वर्षमा सरुवा हुने प्रचलन छ। तर विराटनगर महानगरपालिकामा यो नियम प्रभावकारी रूपमा लागू भएको देखिँदैन। एउटै स्थानमा दशकौँदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले कार्यालयभित्र एक प्रकारको ‘अदृश्य सञ्जाल’ निर्माण गरेका छन्।
यस्ता कर्मचारीहरूले नयाँ आउने कार्यालय प्रमुखहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न समेत सहज बनाउँदैनन्। उनीहरूले प्रायः अवरोध सिर्जना गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने र व्यवस्थापनलाई चुनौती दिने गरेका छन्। परिणामस्वरूप, प्रशासनिक सुधार र पारदर्शिता कमजोर भएको छ।
महानगरपालिकामा यस्ता दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीहरू सक्रिय रहेको बताइन्छ। उनीहरूले आफूलाई स्थानीय तहको कर्मचारी भन्दै सरुवा नहुने तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। यही अवस्था नगररक्षकहरूमा पनि देखिन्छ। नगररक्षकहरू समेत नियुक्ति भएको समयदेखि अवकाशसम्म एउटै स्थानमा कार्यरत रहँदा उनीहरूको बजार क्षेत्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनेको छ।
यसका कारण नियम कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ। फुटपाथ व्यवसायीहरूसँग पुरानो सम्बन्धका कारण उनीहरूलाई कडाइ गर्न नसकिएको गुनासो व्यापक छ। फलस्वरूप, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यस अवस्थाले स्पष्ट देखाउँछ कि दीर्घकालीन एउटै स्थानमा बसाइले प्रशासनिक निष्पक्षता र कार्यक्षमता दुवैमा असर पारेको छ। यदि सुशासन कायम गर्ने हो भने सरुवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु, पारदर्शिता बढाउनु र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक छ।
