काठमाडौँ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको नयाँ दर निर्धारणलाई लिएर पत्रपत्रिका क्षेत्रमा उठिरहेका प्रश्नबीच सरकारले भने उक्त निर्णय कुनै निश्चित पत्रिकालाई लक्षित गरेर नभई वर्गीकरण, प्रकाशन सङ्ख्या, विद्यमान दररेट र लेखापरीक्षणका आधारमा गरिएको दाबी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विधिसम्मत आधारमा गरिएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार राष्ट्रियस्तरको ‘क’ वर्गको पत्रिकाका लागि कायम रहेको मासिक ३५ हजार २०० रुपैयाँलाई आधार दर मानी अन्य वर्गका पत्रिकाको दर अनुपातका आधारमा निर्धारण गरिएको छ। यसअघि ३५ हजार २१९ रुपैयाँ रहेको दरलाई ३५ हजार २०० रुपैयाँ कायम गरी वर्गहरूबीचको अनुपातसम्बन्धी असमानता सच्याइएको उनको भनाइ छ।
वर्गीकरणअनुसार भुक्तानी
सरकारले पत्रपत्रिकाको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम निर्धारण गर्दा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जित–२०७९) मा रहेको समकक्षताको व्यवस्थालाई समेत आधार बनाएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
उक्त व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकालाई सम्बन्धित वर्गका आधारमा समकक्षता कायम गरिएको उनको भनाइ छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पनि पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणअनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा गरिएको उल्लेख गरेको भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले विज्ञापनको भुक्तानी पनि सोही वर्गीकरणअनुसार गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन गरिएको बताए।
उनका अनुसार उक्त विषयमा सुधार नगरे आगामी वर्षहरूमा पनि बेरुजु देखिन सक्ने अवस्था रहेकाले सरकारले दर निर्धारणमा लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका विषयलाई समेत समेटेको हो।
विज्ञापनको सङ्ख्याले पनि दर निर्धारण
सरकारले केवल पत्रिकाको वर्गलाई मात्रै नभई कति पटक लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयलाई समेत दर निर्धारणको आधार बनाएको जनाएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार दैनिक पत्रिकाले महिनामा १० वटा, अर्धसाप्ताहिकले सातवटा, साप्ताहिकले चारवटा तथा मासिक पत्रिकाले एउटा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने व्यवस्थालाई आधार मानी मासिक दर कायम गरिएको मन्त्रीको भनाइ छ।
त्यस्तै, पाक्षिक, मासिक र द्वैमासिक प्रकाशनलाई आधार बनाएर फरक–फरक मासिक दर कायम गर्ने व्यवस्थालाई पनि नयाँ दर निर्धारणमा समेटिएको उनले जानकारी दिए।
कसैको रकम घट्यो, कसैको बढ्यो
नयाँ दर कार्यान्वयन गर्दा केही पत्रिकाले पाउने रकम घटेको र केहीको बढेको हुनसक्ने सरकारले स्वीकार गरेको छ। तर मन्त्री तिमिल्सिनाले त्यसलाई कुनै निश्चित सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गरिएको निर्णयका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार दर निर्धारणको उद्देश्य प्रचलित कानुन, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण तथा महालेखा परीक्षकले औँल्याएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनमा हुने सरकारी भुक्तानीलाई विधिसम्मत बनाउनु हो।
सरकारले नयाँ दरका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा नागरिकको सूचनाको हकमा असर पर्ने तर्कमा समेत सत्यता नरहेको दाबी गरेको छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन सञ्चारमाध्यमका लागि सरकारी सहयोगको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले दर निर्धारणमा अपनाइएको आधार, वर्गीकरण र अनुपातको प्रभावबारे भने सञ्चार क्षेत्रभित्र थप बहस हुने देखिएको छ।
