नेतृत्वको दबाबमा प्रशासनले सडक कब्जा गर्न अनुमति दिएको स्थानीयको आरोप, महेन्द्र चोकका व्यवसायीको व्यापार चौपट
विराटनगर । विराटनगरको मुख्य व्यापारिक केन्द्र महेन्द्र चोकको सडकलाई एक सातासम्म कब्जा गरेर आयोजना गरिने सडक महोत्सवले स्थानीय व्यापारीदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई सास्ती दिएको छ। विराटनगरको आर्थिक गतिविधि र आवागमनको महत्त्वपूर्ण केन्द्र मानिने महेन्द्र चोकको सडकमा हरेक वर्ष महोत्सव आयोजना गरिँदा नगरवासीलाई उत्सवभन्दा बढी असुविधा हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
काठमाडौँमा दर्ता भएको संस्थाले विगत पाँचदेखि छ वर्षदेखि विराटनगरमा सडक महोत्सव आयोजना गर्दै आएको बताइन्छ। यस वर्ष पनि ‘छैटौँ विराट सडक महोत्सव–२०८३’ का नाममा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। तर, महोत्सवबाट विराटनगरवासीले के लाभ पाए र स्थानीय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान कति रह्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ खोजिएको छैन।
मासिक ५० हजार भाडा तिर्ने व्यापारी ग्राहकविहीन
महेन्द्र चोक आसपासका व्यापारीका अनुसार उनीहरूले पसल सञ्चालन गर्न मासिक ५० हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्दै आएका छन्। नियमित ग्राहकको भरमा व्यवसाय चलाइरहेका उनीहरूका लागि महोत्सवको एक साता व्यापारिक रूपमा कठिन बन्ने गरेको छ।
महोत्सवका कारण सडक र ग्राहकले प्रयोग गर्ने पार्किङ क्षेत्रसमेत अवरुद्ध हुँदा पसलसम्म पुग्न ग्राहकलाई समस्या हुने व्यापारीहरूको गुनासो छ। ग्राहकले सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ठाउँ नपाएपछि पसलसम्म आउने अवस्था नै कमजोर बन्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘महिनाभरि पसलको भाडा तिर्नुपर्छ, कर्मचारी र अन्य खर्च पनि धान्नुपर्छ। तर, महोत्सव लागेका बेला ग्राहक आउनै नसक्ने अवस्था हुन्छ,’ स्थानीय व्यापारीहरूको गुनासो छ।
महोत्सव आयोजकले स्थानीय व्यवसायीलाई हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न के व्यवस्था गरेका छन् भन्ने विषय पनि चासोको विषय बनेको छ।
सडक महोत्सव कि सडक अवरोध?
सडक महोत्सवको उद्देश्य स्थानीय कला, संस्कृति, पर्यटन र व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु हो। तर, यही उद्देश्य पूरा गर्ने नाममा सहरको मुख्य सडक नै लामो समय अवरुद्ध गरिँदा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
महेन्द्र चोक विराटनगरको प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र मात्र नभई सर्वसाधारणको आवागमनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण स्थान हो। सडकको ठूलो हिस्सा एक सातासम्म कार्यक्रमका लागि प्रयोग हुँदा सिटी रिक्सा, टेम्पो, मोटरसाइकल तथा अन्य सवारीसाधनको आवागमन प्रभावित हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।
विशेषगरी बिरामी बोकेका सवारीसाधन र एम्बुलेन्सको आवागमन सहज बनाउने जिम्मेवारी प्रशासनको हो। सडक महोत्सव आयोजना गर्दा वैकल्पिक मार्ग, आपत्कालीन सवारीका लागि खुला बाटो र ट्राफिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिताबारे पर्याप्त ध्यान दिइयो कि दिइएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
फोहोर र दुर्गन्धले थप समस्या
महोत्सवस्थलमा उत्पादन हुने फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सडक आसपास दुर्गन्ध फैलिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। महोत्सव सकिएपछि सडक सफाइ, फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक स्थानको सरसफाइको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
नगरलाई सफा, व्यवस्थित र व्यापारमैत्री बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। तर, सार्वजनिक सडकमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा सरसफाइ, पार्किङ, आवागमन र स्थानीय व्यवसायमा पर्ने प्रभावबारे कस्तो मापदण्ड अपनाइयो भन्ने विषयमा महानगरपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
नेताको पहुँचमा अनुमति, प्रशासनको निर्णयमाथि प्रश्न
स्थानीयवासीको आरोपअनुसार राजनीतिक दलका नेताहरूको समर्थन र दबाबका कारण वर्षेनि सडक महोत्सव सञ्चालन गर्न अनुमति दिइँदै आएको छ। यद्यपि, यस्तो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
यस वर्ष मोरङमा जिम्मेवार र निष्पक्ष निर्णय लिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएको भन्दै स्थानीयवासीले महेन्द्र चोकको सडक कब्जा हुने गरी महोत्सव सञ्चालन गर्न अनुमति नदिइने अपेक्षा गरेका थिए। तर, अनुमति दिइएपछि उनीहरू निराश बनेको स्थानीयको भनाइ छ।
सार्वजनिक सडकको प्रयोगसम्बन्धी निर्णय गर्दा राजनीतिक पहुँचभन्दा सार्वजनिक हित, स्थानीय व्यवसायीको अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन र नागरिकको सुविधालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
महोत्सव सञ्चालनका लागि अनुमति दिने निकायले कुन आधारमा स्वीकृति दियो, सडक प्रयोगका सर्त के थिए र ती सर्त पालना भए कि भएनन् भन्ने विषयमा प्रशासनले जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।
डिभाइडर बन्द, सवारी आवागमन झन् कठिन
विराटनगरका विभिन्न मुख्य सडकमा डिभाइडरका खुला स्थान बन्द गरिएपछि छोटो दूरी पार गर्नसमेत घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ। दुर्घटना नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्ने भए पनि यसले आवागमनमा सहजता थप्यो कि असुविधा बढायो भन्ने विषयमा समीक्षा आवश्यक छ।
स्थानीयवासीका अनुसार पहिले छोटो समयमै पुग्न सकिने गन्तव्यमा अहिले लामो घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। सडक महोत्सवका कारण हुने अवरोध र डिभाइडर व्यवस्थापनका कारण उत्पन्न असुविधा एकै समयमा थपिँदा सर्वसाधारणको समस्या अझ बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
डिभाइडर बन्द गर्नुको उद्देश्य दुर्घटना न्यूनीकरण भए पनि त्यसको प्रभावकारिता दुर्घटनाको तथ्याङ्क, ट्राफिक प्रवाह र वैकल्पिक मार्गको अवस्थाका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने देखिन्छ।
महोत्सवको लाभ कसलाई, भार कसले बोक्ने?
सहरको नाममा आयोजना हुने कार्यक्रमले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउनुपर्छ। तर, स्थानीय व्यापारीले ग्राहक गुमाउने, सर्वसाधारणले सास्ती खेप्ने, सडक अवरुद्ध हुने र फोहोरको समस्या बढ्ने अवस्था छ भने महोत्सवको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
महोत्सवले कति स्थानीय व्यवसायीलाई अवसर दियो, कति रोजगारी सिर्जना गर्यो, स्थानीय उत्पादनको बिक्री कति बढायो र महानगरलाई कति राजस्व प्राप्त भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। साथै, महोत्सवबाट हुने सम्भावित लाभ र स्थानीयवासीले बेहोर्ने असुविधाबीच सन्तुलन कायम गरिएको छ कि छैन भन्ने पनि मूल्याङ्कन आवश्यक छ।
विराटनगरमा कार्यक्रम आयोजना गर्नु गलत होइन। तर, सहरको मुटु मानिने सडकलाई एक सातासम्म अवरुद्ध गरेर नागरिकको दैनिकी, व्यापार र आवागमन प्रभावित पार्ने शैलीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
प्रश्न सडक महोत्सव आयोजना गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होइन, सार्वजनिक सडक कसको हितमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने हो। विराटनगरको विकास र पहिचानका नाममा हुने कार्यक्रमले विराटनगरवासीलाई नै सास्ती दिन्छ भने त्यसको औचित्य, अनुमति प्रक्रिया र व्यवस्थापनमाथि सार्वजनिक जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ। स्थानीय व्यवसायी र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमका लागि उपयुक्त स्थान, समय र स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
