विष्णु महर्जन
सारांश
भोटेकोशी र बूढीगण्डकी नदीमा आएका बाढीले हिमाली नदी प्रणालीमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई अझ वैज्ञानिक, समन्वित र समुदायकेन्द्रित बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पारेका छन् ।
नदीको माथिल्लो जलाधारमा पहिरो, चट्टान खस्ने, नदीको बहाव अवरुद्ध हुनु र एक्कासि ठुलो परिमाणमा पानी तथा गेग्रान तल्लो क्षेत्रमा बग्नु यस्ता विपद्का प्रमुख सम्भावित कारण हुन् ।
यी घटनाले नेपालको बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्, जसमा भू–उपग्रह तस्बिर, ड्रोन सर्वेक्षण र स्थानीय समुदायको सूचना एकीकृत गर्नुपर्छ ।
नेपालका हिमाली नदी प्रणालीमा देखिएका विनाशकारी बाढीका घटनाले प्राकृतिक विपद्को बदलिँदो स्वरूप, जलाधार क्षेत्रको संवेदनशीलता र विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढी र गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले नदी किनारका बस्ती, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना तथा स्थानीय समुदायको जनजीवनमा पारेको प्रभावले हिमाली क्षेत्रमा बाढीको जोखिमलाई सामान्य वर्षाजन्य घटनाका रूपमा मात्र बुझ्न नसकिने देखाएको छ ।
नदीको माथिल्लो जलाधारमा हुने पहिरो, चट्टान खस्ने घटना, नदीको बहाव अवरुद्ध हुनु र एक्कासि ठुलो परिमाणमा पानी तथा गेग्रान तल्लो क्षेत्रमा बग्नु यस्ता विपद्का प्रमुख सम्भावित कारण हुन् । यी घटनाको प्रकृति फरक भएपनि दुवैले जोखिमयुक्त नदी प्रणालीको निरन्तर निगरानी, समयमै सूचना प्रवाह र समुदायमा आधारित विपद् तयारीको आवश्यकता उजागर गरेका छन् ।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीको प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषणअनुसार हिमाली क्षेत्रमा ठुलो परिमाणमा चट्टान, माटो तथा अन्य पदार्थ खस्दा नदीको बहाव अवरुद्ध भएको र त्यसपछि अस्थायी रूपमा जम्मा भएको पानी एक्कासि बाहिरिँदा विनाशकारी बाढीको रूप लिएको सम्भावनातर्फ औँल्याइरहेको देखिन्छ ।
यस्तो प्रक्रियालाई सामान्य बाढीभन्दा फरक प्रकृतिको आकस्मिक बाढीका रूपमा बुझिन्छ, जसमा पानीसँगै ढुङ्गा, माटो, काठ तथा अन्य गेग्रान तीव्र गतिमा तल्लो क्षेत्रमा बग्छन् । भोटेकोशी जस्ता गहिरा र साँघुरा उपत्यका भएका हिमाली नदीमा पानीको बहाव अचानक बढ्दा नदीको प्रहार क्षमता बढेको देखिन्छ । यसले नदी किनारका संरचना भत्काउनुका साथै सडक, पुल, बस्ती र जलविद्युत् पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्याउन सक्छ ।
बाढीको प्रभाव नदीको उत्पत्तिस्थलमा मात्र सीमित नहुने भएकाले माथिल्लो जलाधारदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म जोखिमको समग्र मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ । भोटेकोशी बाढीले नदी आसपासको भौतिक संरचना, यातायात सञ्जाल र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा पारेको असरले विपद्पछिको पुन–स्थापनालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
सडक तथा पुलमा क्षति पुग्दा मानिसको आवागमन र राहत सामग्रीको ढुवानी अवरुद्ध हुन सक्छ भने जलविद्युत् आयोजनाका संरचना प्रभावित हुँदा ऊर्जा उत्पादन तथा आपूर्तिमा समेत असर पर्न सक्छ । नदी किनारमा थुप्रिएको गेग्रानले नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र परिवर्तन गर्ने, कटान बढाउने र भविष्यमा थप बाढीको जोखिम सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ ।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा करिब २२ लाख मेट्रिक टन गेग्रान जम्मा भएको अनुमान उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, यस्तो परिमाणलाई अन्तिम तथ्याङ्कका रूपमा स्वीकार गर्नुअघि विस्तृत स्थलगत सर्वेक्षण तथा प्राविधिक प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ ।
गेग्रानको मात्रा र वितरणको वैज्ञानिक अध्ययनले नदीको बहावमा आएको परिवर्तन, क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पहिचान र पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
यसैबिच, गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले पनि हिमाली जलाधार क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमको गम्भीरता पुनः उजागर गरेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री तथा आसपासका क्षेत्रमा पहिरोका कारण नदीको बहाव अवरुद्ध भएको हुन सक्ने र त्यसपछि पानी एक्कासि तल्लो क्षेत्रमा बगेको आशङ्का गरिएको छ ।
यस घटनाबाट स्थानीय बस्ती, झोलुङ्गे पुल, मोटर गुड्ने पुल तथा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएका छन् । दुर्गम भूगोल, सीमित यातायात सुविधा र सञ्चार सम्पर्कमा आउन सक्ने अवरोधका कारण घटनाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन, प्रभावित परिवारसम्म पुग्न र उद्धार तथा राहत कार्य सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ ।
घटनाको वास्तविक कारण, क्षतिको कुल परिमाण र प्रभावित जनसङ्ख्याको यकिन विवरणका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट प्रकाशित अद्यावधिक प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ । बूढीगण्डकीमा देखिएको सम्भावित नदी अवरोधको प्रक्रिया हिमाली क्षेत्रमा पहिरो र बाढीबिचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ ।
पहिरोले नदी थुन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा पानी जम्मा हुन गएको र पानीको दबाब बढ्दै जाँदा अस्थायी अवरोध भत्किएर एकैपटक ठुलो परिमाणमा पानी तल्लो क्षेत्रमा बगेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नियमित वर्षामापन वा नदीको सामान्य जलस्तरको निगरानीले मात्र पर्याप्त पूर्वसूचना दिन नसक्ने सम्भावना हुन्छ । विशेषगरी नदीको माथिल्लो भागमा पहिरो गएको, पानीको बहाव असामान्य रूपमा घटेको वा नदीमा अस्थायी बाँध बनेको सङ्केत देखिएमा तत्काल प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी तल्लो तटीय बस्तीलाई सचेत गराउनु आवश्यक हुन्छ ।
बूढीगण्डकीजस्ता हिमाली नदी प्रणालीमा स्थानीय समुदाय, प्राविधिक निकाय र सुरक्षा संयन्त्रबिच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सकेमा विपद्को समयमा हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ । भोटेकोशी र बूढीगण्डकी बाढीको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा दुवै घटनामा माथिल्लो जलाधारको भू–आकृतिक अवस्था, नदीको बहावमा आएको आकस्मिक परिवर्तन र गेग्रानको सम्भावित भूमिकालाई महत्त्वका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ ।
तथापि, दुवै बाढीलाई एउटै कारणले उत्पन्न भएका घटना भनेर निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक दृष्टिले उचित हुँदैन । प्रत्येक घटनाको उत्पत्ति, पानीको परिमाण, अधिकतम बहाव, गेग्रानको मात्रा, बाढी फैलिएको क्षेत्र र क्षतिको स्वरूप फरक हुन सक्छ ।
त्यसैले घटनापछिका भू–उपग्रह तस्बिर, डिजिटल उचाइ मोडेल, नदीको बहावसम्बन्धी तथ्याङ्क, वर्षाको विवरण र स्थलगत सर्वेक्षणलाई एकीकृत गरेर छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्न आवश्यक छ । प्रमाणित तथ्याङ्क उपलब्ध भएपछि मात्र दुवै बाढीको प्रभावलाई समान आधारमा तुलना गर्न र भविष्यका लागि जोखिमको विश्वसनीय अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यी घटनाले नेपालको बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् । सामान्य बाढीको पूर्वानुमानमा वर्षाको मात्रा, नदीको जलस्तर र जलाधारको अवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तर पहिरोले नदी थुनेर अस्थायी बाँध बन्ने र त्यसपछि अचानक फुट्ने घटनाको जोखिम पहिचान गर्न थप प्रविधि र निगरानी आवश्यक हुन्छ ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भू–उपग्रह तस्बिरको नियमित विश्लेषण, उच्च विभेदनका भू–आकृतिक तथ्याङ्क, ड्रोन सर्वेक्षण, स्वचालित जलस्तर मापन केन्द्र र स्थानीय समुदायबाट प्राप्त सूचनालाई एकीकृत गरी निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्भावित नदी अवरोध पहिचान भएमा त्यसको अवस्था, पानी जम्मा हुने सम्भावना र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावको शीघ्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
यस्तो प्रणालीलाई स्थानीय तह, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायबिचको समन्वयसँग जोड्न सकेमा चेतावनी प्रवाह र उद्धार कार्य थप प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण पनि जोखिम न्यूनीकरणकै दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बाढीले क्षति पुर्याएका घर, सडक, पुल र सार्वजनिक संरचना पुनः निर्माण गर्दा पुरानै जोखिमयुक्त स्थानमा संरचना बनाइएमा भविष्यमा उस्तै क्षति दोहोरिन सक्छ । त्यसैले पुनर्निर्माणअघि नदीको बहाव क्षेत्र, गेग्रान जम्मा हुने सम्भावित स्थान, कटानको जोखिम, पहिरोको अवस्था र सुरक्षित बस्ती विकासको सम्भावनाको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवास, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै जीविकोपार्जनका आधार पुन–स्थापना गर्न पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कृषि, पशुपालन, स्थानीय व्यापार, पर्यटन तथा जलविद्युत्सँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुन–स्थापना योजना आवश्यक हुन्छ । स्थानीय समुदायको अनुभव र परम्परागत ज्ञानलाई प्राविधिक अध्ययनसँग जोडेर तयार गरिने योजना बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी हुन सक्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा वर्षाको स्वरूप, तापक्रम, हिउँ तथा हिमनदीको अवस्था र पहाडी ढलानको स्थिरतामा परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले बाढी जोखिमको अध्ययनमा यी पक्षलाई पनि समेट्न आवश्यक छ । तर भोटेकोशी र बूढीगण्डकीका विशिष्ट घटनालाई जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा पुष्टि गर्न छुट्टै वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।
घटनाको कारण निर्धारण गर्दा वर्षाको अभिलेख, भूगर्भीय अवस्था, पहिरोको उत्पत्ति, नदी अवरोधको प्रकृति र बाढीको समयक्रमको संयुक्त विश्लेषण गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनले मात्र भविष्यमा जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपाय छनोट गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
भोटेकोशी र बूढीगण्डकीमा आएका बाढीले नेपालको हिमाली नदी प्रणालीमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई अझ वैज्ञानिक, समन्वित र समुदायकेन्द्रित बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पारेका छन् । राहत वितरण र तत्काल उद्धार महत्त्वपूर्ण भएपनि दीर्घकालीन समाधानका लागि जोखिमयुक्त जलाधारको नियमित निगरानी, भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास, नदीको बहाव क्षेत्रको संरक्षण र प्रमाणमा आधारित पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नदीको माथिल्लो जलाधारमा हुने परिवर्तनलाई समयमै पहिचान गर्न नसक्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सरकारी निकाय, वैज्ञानिक संस्था, स्थानीय तह, विकास साझेदार र समुदायबिच सहकार्य सुदृढ गर्दै हिमाली नदी प्रणालीको जोखिमलाई समग्र रूपमा बुझ्ने र व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
