मोरङका चार पालिका र मन्त्रालयबीच फोहोर व्यवस्थापनमा १२ करोड लगानीको सम्झौता

सत्यनारायण शर्मा

विराटनगर, भदौ १३ ।
मोरङका चार वटा पालिका, इलामका दुई पालिका र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबीच संयुक्त रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आज सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

विराटनगरस्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रममा मोरङको रंगेली नगरपालिका, धनपालथान गाउँपालिका, सुनवर्षी नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिका साथै इलामका दुई पालिकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

फोहोर व्यवस्थापनमा करिब १२ करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालयले ५ करोड रुपैयाँ, स्वीस सरकारको विकास सहयोग (SDC) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाले २ करोड रुपैयाँ र बाँकी रकम पालिकाहरुले आपसमा साझेदारी गरेर लगानी गर्ने सहमति भएको छ।

रंगेली नगरपालिकाले यसका लागि एक विघा जग्गा खरिद गरिसकेको छ। उक्त जग्गामा मोरङका चारै पालिकाले साझा डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने र सर्वप्रथम डीपीआर तयार गरी स्वास्थ्यमा असर नपर्ने आधुनिक प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन अघि बढाइने पालिकाहरुका प्रमुखहरुले बताएका छन्।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र रायले विकास भन्नाले केवल सडक, नाला वा कालोपत्रे मात्र नभई फोहोर व्यवस्थापन पनि अत्यन्त जरुरी विकासको आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– “फोहोर व्यवस्थापन आज सबै पालिकाका लागि जटिल चुनौती बनेको छ। स्वास्थ्य र वातावरण सुरक्षित राख्न यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य छ।”

त्यस्तै, राज्यमन्त्री भूमि प्रसाद राजवंशीले यस योजनालाई सबैले सकारात्मक दृष्टिले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सम्झौता कार्यक्रममा रंगेली नगर प्रमुख दिलीप अग्रवाल, सूर्यदय नगर प्रमुख रणबहादुर राई, सुनवर्षी नगर प्रमुख श्यामप्रसाद राजवंशी, धनपालथान गाउँपालिका अध्यक्ष जीवच्छ प्रसाद गच्छदार, कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष राजमती इङनाम र रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मनीकुमार स्याङ्वो लगायतका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले आ–आफ्ना विचार राखेका थिए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजु गुरागाई, स्वीस सरकार विकास सहयोग (SDC) का प्रतिनिधि शुसिल श्रेष्ठ, पीएसपी टिम लिडर महेश नेपाल, विभिन्न पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

यस अवसरमा रंगेली नगर प्रमुख अग्रवालले भने– “हामी जनताको पैसा हतारमा खर्च गर्दैनौं। जबसम्म डीपीआर बन्दैन, तबसम्म कुनै मेसिनरी वा प्रविधिमा लगानी गर्नेछैनौं। व्यवस्थित, दीर्घकालीन र स्वास्थ्यमैत्री समाधान खोज्न हामी प्रतिबद्ध छौं।”

योजनाले मोरङ र इलामका पालिकाहरुको फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन समाधान दिने अपेक्षा गरिएको छ। समाचारको विशेषता भने यही हो कि, विराटनगर महानगरपालिका जस्तो ठुलो शहर अझैसम्म डम्पिङ साइटविहीन छ, तर ग्रामीण पालिकाहरुले केही वर्षमै आफ्नै डम्पिङ साइटको योजना अघि बढाएका छन्। यसबाट विराटनगर महानगरपालिकाले पनि पाठ सिक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।