काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र सेन्सर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समिति (फिल्म सेन्सर बोर्ड) ले ‘चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अब फिल्ममा कैँची चलाउने अभ्यासलाई कम गर्दै दर्शकको उमेर समूहअनुसार वर्गीकरण प्रणाली लागू गरेको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब सेन्सर बोर्डले फिल्मका दृश्य काट्नेभन्दा पनि कुन उमेर समूहका दर्शकका लागि उपयुक्त हो भन्ने आधारमा प्रमाणपत्र दिनेछ । यसले नेपाली फिल्म उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतर्फ उन्मुख गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ मा चलचित्र वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । फिल्मको विषयवस्तु, संवाद, दृश्य, हिंसा, यौन प्रस्तुति, नग्नता, लागुपदार्थको प्रयोग, भाषा र कथाको मूल उद्देश्यलाई मूल्याङ्कन गर्दै बालबालिका तथा किशोर–किशोरीको मनोस्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरी उमेर समूह निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।
यसै बुँदाअन्तर्गत क, ख, ग र घ शीर्षकमा चलचित्रलाई विभिन्न वर्गमा राखेर सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि लोगो अंकित प्रमाणपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेन्सर बोर्ड सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठका अनुसार नयाँ कार्यविधिको उद्देश्य सेन्सर प्रक्रियालाई सहज बनाउनु हो ।
“अहिले बोर्डमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म सबै नयाँ हुनुहुन्छ । सुरुदेखि नै हामीले सेन्सर प्रक्रियालाई झन्झटरहित बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,” श्रेष्ठले भने, “अब फिल्मको सन्दर्भ र दर्शकलाई सम्मान गर्ने गरी वर्गीकरण प्रणालीमा जोड दिइन्छ।”
यसैबीच, पुसदेखि लागू भएको ‘चलचित्र जाँच सम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ को सातौँ बुँदामा रहेको ‘सेन्सर पास नभएका फिल्म महोत्सवमा प्रदर्शन गर्न नपाइने’ व्यवस्था पनि नयाँ कार्यविधिबाट हटाइएको छ ।
यसअघि ल्याइएका केही प्रावधानले फिल्मकर्मीबीच असन्तुष्टि र विवाद उत्पन्न गरेपछि सेन्सर बोर्डले पुनः संशोधनसहित नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थालाई फिल्मकर्मीहरूले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताप्रति सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरेका छन् । अब सेन्सर बोर्डको भूमिका ‘नियन्त्रणकर्ता’ भन्दा पनि ‘मार्गदर्शक’को रूपमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
