अमेरिका–भारत व्यापार सम्बन्धमा नयाँ मोड  ट्रम्प–मोदी फोन वार्तापछि ठुलो सम्झौता, कर र ऊर्जामा निर्णायक परिवर्तन

वासिङ्टन/नयाँ दिल्ली — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको टेलिफोन संवादले अमेरिका–भारत व्यापार सम्बन्धलाई नयाँ दिशातर्फ मोडेको छ। वार्तापछि ट्रम्पले भारतसँग “महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सहमति” भएको दाबी गर्दै भारतीय उत्पादनमा लाग्दै आएको आयात कर घटाउने घोषणा गरेका छन्।

ट्रम्पका अनुसार अब अमेरिकी बजारमा प्रवेश गर्ने भारतीय सामानमा लाग्ने कर २५ प्रतिशतबाट घटेर १८ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत यसलाई दुवै देशका लागि “विन–विन सम्झौता” भनेका छन्।

रुसी तेलबाट दूरी, अमेरिकी ऊर्जातर्फ झुकाव

यस सम्झौतासँग जोडिएको सबैभन्दा संवेदनशील विषय ऊर्जा आपूर्ति हो। ट्रम्पको भनाइअनुसार भारतले रुसी तेल खरिद क्रमशः बन्द गर्दै अमेरिका केन्द्रित ऊर्जा रणनीति अपनाउने सहमति जनाएको छ। यस अन्तर्गत भारतले अमेरिकाबाट कच्चा तेल र ग्यासको आयात उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ।

रुसी तेल खरिदकै कारण भारतमाथि लगाइएको अतिरिक्त २५ प्रतिशत अमेरिकी जरिवाना कर पनि अब हटाइने बताइएको छ।

५०० अर्ब डलरभन्दा बढीको अमेरिकी सामान किन्ने प्रतिबद्धता

सम्झौताअनुसार भारतले आगामी वर्षहरूमा अमेरिका बाट ऊर्जा, प्रविधि, कृषि उत्पादन र कोइला लगायतका क्षेत्रमा ५०० अर्ब डलरभन्दा बढीको सामान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, भारतले आफ्ना केही व्यापारिक अवरोधहरू हटाउने वा न्यूनतम बनाउने आश्वासन दिएको ट्रम्प प्रशासनको दाबी छ।

बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास

गत अगस्टमा ट्रम्प प्रशासनले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशतसम्म कर बढाएपछि दुई देशबीच व्यापारिक तनाव चर्किएको थियो। त्यसकै पृष्ठभूमिमा भारतले युरोपेली युनियनसँग नयाँ व्यापारिक सम्झौता गरेको थियो। अहिलेको अमेरिकी सहमतिले दक्षिण एसियाली बजारमा अमेरिकाको प्रभाव पुनः बलियो बनाउने संकेत देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

मोदीको प्रतिक्रिया र अमेरिकाभित्र आलोचना

प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत ट्रम्पलाई धन्यवाद दिँदै यस सहमतिले दुवै देशका नागरिकका लागि रोजगारी र लगानीका अवसर खोल्ने बताएका छन्। उनले १ अर्ब ४० करोड भारतीय जनताको तर्फबाट सम्झौताको स्वागत गरेका छन्।

तर अमेरिकाभित्रै भने आलोचनात्मक स्वर पनि उठेको छ। साना व्यवसायीहरूको समूह वी पे द ट्यारिफ ले यस सम्झौताले अमेरिकी उपभोक्तामाथि दीर्घकालीन कर बोझ बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। उनीहरूका अनुसार सम्झौताअघि भारतीय सामानमा औसत कर २.५ प्रतिशत मात्र थियो।

यद्यपि, ट्रम्पको घोषणापछि अमेरिकी शेयर बजारमा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको छ, जसलाई लगानीकर्ताहरूले व्यापार स्थायित्वतर्फको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।