राजेश भण्डारी
सारांश
२०६२ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेको विषयमा छानबिन सुरु भएको छ।
जनआन्दोलन र जेनजी प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले कारबाहीको सिफारिसले सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौं । तत्कालीन सात राजनीतिक दलको नेतृत्वमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ मा टुङ्गिएको दोस्रो जनआन्दोलनमा २६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
त्यसबारे जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश कृष्णजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । काठमाडौंको गोंगबु क्षेत्रमा आन्दोलन नियन्त्रणमा खटिएका सशस्त्रका तत्कालीन एसएसपी माधव थापालाई आयोगका पदाधिकारीले बोलाएर सोधे, ‘किन गोली चलाउनुभयो, तपाईं किन सधैँ काठमाडौंमा मात्रै खटिनुहुन्छ ।
गोंगबु क्षेत्रमा आफैँ राइफल बोकेर भिड नियन्त्रणमा खटिएका थापाले जवाफ दिए, ‘गोली नचलाउँदा सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति नष्ट हुने अवस्था थियो, अरू कुरा मलाई खटाउनेलाई सोध्नुस् ।’ जनआन्दोलनमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका थापा निलम्बनमा परे । अहिले त्यसबेलाको आन्दोलन सम्झँदै थापा भन्छन्, ‘केही महिनामा निलम्बन फुकुवा भयो, डीआईजीमा बढुवा भएर अवकाशमा गएँ ।’
२६ जनाको मृत्यु र ४ हजारभन्दा धेरै घाइते भएको दोस्रो जनआन्दोलन दमन गरेको भन्दै सो आयोगले ३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । आन्दोलन दमन गर्नेहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन आयोगले सरकारलाई सुझाएको थियो ।
भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शन र उच्छृङ्खल गतिबिधिबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फागुन २४ मा प्रधानमन्त्री ९तत्कालीन० सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्की नेतृत्वको आयोगले पनि जेनजी प्रदर्शनमा गोली चलाएको आरोपमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सुझाएको छ । जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आईजीपी चन्द्र कुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्याल र काठमाडौँका तत्कालीन प्रजिअ छविलाल रिजाललाई फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंका पदाधिकारी, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका तत्कालीन डीआईजी ओम राना र रानीपोखरीका अप्रेसन कमान्डर ९एसएसपी० दीप शमशेर जबरा लगायतलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
अवकाश प्राप्त डीआईजी माधव थापाजस्तै दीप शमशेर जबरा पनि भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीको नेतृत्व गरेर भदौ २३ र २४ मा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा खटिएका थिए । कार्की आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका करिब १० जना र सेनाका ५ जना सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गर्न भनेको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिका सबैलाई फौजदारी मुद्दामा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले त्यस्तो सिफारिस गरेसँगै उच्च सुरक्षा अधिकृतहरूको बिचमा तरङ्ग सिर्जना भएको छ । नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले आयोगको सिफारिसबारे अनौपचारिक छलफल गर्दै सो सिफारिस कार्यान्वयनमा गर्ने अवस्था आएमा भोलिका दिनमा ‘शान्तिसुरक्षा कायम गर्दा थप चुनौती आउन सक्ने’ निष्कर्ष निकालेका छन् ।
आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्नेहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउँदा भोलि फिल्डमा सुरक्षाकर्मीहरूले काम नै गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्नेबारे अधिकृतहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गर्ने अधिकार कानुनले नै संरक्षण गरेको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘बल प्रयोग गर्ने कानुनी अधिकारसहित सुरक्षाकर्मीहरूलाई फिल्डमा परिचालन गरिएको हुन्छ ।’
अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको अवस्थामा फौजभित्र अदालत गठन गर्ने र अनुसन्धान गरेर विभागीय कारबाही हुनसक्ने मल्लले बताए । उनले भने, ‘संगठनको ऐन अनुसार अदालत गठन गर्ने र धेरै बल प्रयोगको हकमा विभागीय कारबाही हुनसक्छ ।’
तर, आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेको घटनामा आपराधिक दायित्वको मुद्दा चलाउन नमिल्ने मल्लले बताए । उनले भने, ‘कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दा आपराधिक दायित्वको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न मिल्दैन ।’ तत्कालीन एसएसपी दिवेश लोहनीविरुद्ध चलाइएको फौजदारी मुद्दामा अदालतले नजिर स्थापना गरेको मल्लले बताए ।
सुरक्षा योजनाअनुसार मैदानमा खटिएर बल प्रयोग गर्दा कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्भावित हुलदङ्गामा प्रहरी परिचालन गर्न नसकिने उच्च सुरक्षा अधिकृतहरू बताउँछन् । प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘कारबाहीमा पर्ने भएपछि बल प्रयोग गर्ने आदेश दिन कमान्डर डराउँछन् ।’
फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबल राखेर काम नगरेमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकिने सुरक्षा अधिकृतहरू बताउँछन् । सशस्त्रका पूर्वडीआईजी माधव थापा भन्छन्, ‘कसैले काम गर्दैन, भोलि सिंहदरबारमा फेरि आक्रमण भएमा प्रहरीले छाडिदिन्छ ।’
कानुन अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खटिएका सुरक्षाकर्मी र कमान्डरलाई कारबाही गर्दा मनोबल घट्ने र थप समस्या सिर्जना हुने पूर्वडीआईजी थापाले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिश कृष्ण खरेलका अनुसार भिड र हुलदङ्गा नियन्त्रण गर्दा क्षति पुगेपछि फिल्डमा परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई मात्र पेल्दा भविष्यमा थप खराब परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ । सुरक्षाकर्मीहरूको दक्षता र सचेतना बढाउने काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘घटना भएपछि पेल्ने मात्रै परिपाटीले शान्ति सुरक्षामा खराब परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।’
जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले छानबिन गरेर सिफारिस गरेको हुनाले कार्यान्वयनमा जान सरकारले छुट्टै निर्णय गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनुपराज शर्माको इजलासले दोस्रो जनआन्दोलनबारे रायमाझी आयोगको सिफारिसलाई ‘जस्ट सूचना’ भनेर व्याख्या गरेको खरेलले बताए । उनले भने, ‘आयोगको सिफारिसको आधारमा सजाय गर्न मिल्दैन, आयोगको सिफारिस सूचना मात्र हो भनेर सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको अवस्था छ ।’
आयोगको छानबिनको आधारमा कारबाही अघि बढाउनुपरे सरकारका संयन्त्रले पुनः अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । २०६२र०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा गोली प्रहार गरेको कसुरमा २ ग्रेड कटौतीको सजाय भोगेका पूर्वडीएसपी विष्णुहरि गौतमको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘सजाय गर्न मिल्दैन ।’
कार्की आयोगको सिफारिसको आधारमा तत्कालीन सुरक्षा नेतृत्व र केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान भए ‘सन्त्रास हुनसक्ने’ खरेलले बताए । उनले भने, ‘मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा भोलि सुरक्षाकर्मीहरूमा सन्त्रास होला, त्यसबाट सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न सक्छ ।’
