विराटनगर (मोरङ), चैत ९ — कोशी प्रदेशमा दलित समुदायको अवस्था अझै पनि संरचनात्मक असमानताले गाँजिएको तथ्य एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश र दलित महिला संघ (फेडो) को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कहरूले दलित र गैरदलितबीच शिक्षा, स्वास्थ्य, आय र आधारभूत सेवामा गहिरो खाडल रहेको देखाएका हुन्।
कार्यक्रम ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा आयोजित गरिएको थियो, जहाँ ‘राज्यको प्रभावकारी भूमिका बिना समानता सम्भव छैन’ भन्ने सन्देश प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले सामाजिक–आर्थिक सूचकहरूको तुलनात्मक विश्लेषणले नेपाली समाज अझै पनि जातीय संरचनाको प्रभावमा रहेको स्पष्ट पारे। “नीति र कार्यक्रम तथ्याङ्कमा आधारित हुनुपर्छ, होइन भने परिवर्तन सम्भव हुँदैन,” उनले भने।
त्यस्तै, रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले परम्परागत बजेट वितरणले मात्र दलित समुदायको अवस्था सुधार नहुने भन्दै आवश्यकतामा आधारित योजना निर्माणको आवश्यकता औँल्याए।
फेडो मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले सामान्य देखिने शौचालयजस्तो आधारभूत सुविधामा समेत ठूलो असमानता रहेको उल्लेख गर्दै लक्षित लगानीको खाँचो औंल्याइन्।
कार्यक्रममा प्रस्तुत राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सम्बन्धी तथ्याङ्कले दलित समुदायभित्रै पनि पहाडी र मधेशी दलितबीच फरक अवस्था रहेको देखाएको छ, जसले नीति निर्माणमा सूक्ष्म दृष्टिकोण आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
दबाब, संवाद र अभियानको आवश्यकता
अन्तरक्रियामा सहभागी सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीहरूले दलित मुद्दालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनसँग जोड्ने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउन दबाबमूलक अभियान आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कार्यक्रम इन्सेकका मनोहरकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने सञ्चालन प्रलेख अधिकृत पुण्यप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए।
ऐतिहासिक सन्दर्भ
सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदी कानुनविरुद्धको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि भएको गोलीकाण्डपछि विश्वव्यापी दबाबका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले मार्च २१ लाई जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो।
