काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै केवल मन्त्री चयन मात्र होइन, सत्ताको आन्तरिक समीकरण पनि नाटकीय रूपमा फेरिएको छ। गृहमन्त्रीमा सुधन गुरूङ को नियुक्तिसँगै अब डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) लाई सभामुख बनाउने समझदारी लगभग टुंगिएको स्रोतहरू बताउँछन्।
गृहमन्त्री चयन: अनुभवभन्दा ‘आन्दोलन’ प्राथमिकता?
गृहमन्त्रीका लागि सुरुवाती प्रतिस्पर्धा डोलप्रसाद अर्याल र सुनिल लम्साल बीच सीमित थियो। तर अन्तिम क्षणमा समीकरण उल्टिँदै सुधन गुरूङ अघि आए।
यो निर्णयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह को अडान निर्णायक बन्यो। उनले ‘जेनजी आन्दोलन’ को प्रतिनिधित्व र भावनालाई सरकारभित्रै समेट्नुपर्ने तर्क अघि सारेपछि पार्टीभित्रको असहमति पनि कम भएको बताइन्छ।
तर यही कारणले प्रश्न पनि उठेको छ—
👉 के आन्दोलनबाट आएको नेतृत्वले संवेदनशील गृह मन्त्रालय सम्हाल्न सक्छ?
विवादित छवि, शक्तिशाली जिम्मेवारी
सुधन गुरूङ पहिले पनि आफ्ना अभिव्यक्ति र संविधानसम्बन्धी टिप्पणीका कारण विवादमा आएका थिए। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा उनको नियुक्तिलाई लिएर तीव्र बहस चलिरहेको छ।
उनको पक्षमा भने समर्थकहरू भन्छन्—
जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका
सामाजिक अभियानबाट आएको अनुभव
नयाँ सोच र ऊर्जा
विपक्षी धारणा भने यस्तो छ—
प्रशासनिक अनुभवको कमी
संवेदनशील मन्त्रालयमा जोखिम
विवादित अभिव्यक्तिको इतिहास
सभामुख ‘डिल’: सन्तुलनको राजनीति
गृहमन्त्रीको निर्णयसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण सहमति पनि बनेको छ—
👉 डोलप्रसाद अर्याल लाई सभामुख बनाउने
यसलाई सत्ताभित्रको पावर–ब्यालेन्स रणनीति का रूपमा हेरिएको छ।
पहिले रवि लामिछाने पक्षले अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेको थियो। तर त्यो सम्भव नभएपछि सभामुख पदमार्फत सन्तुलन मिलाइएको देखिन्छ।
यसैसँगै—
मुख्य सचेतक: कविन्द्र बुर्लाकोटी
सचेतक: निशा डाँगी
जस्ता पदहरूको पनि टुंगो लागिसकेको छ।
लम्सालको ‘डाउनग्रेड’ कि रणनीतिक प्लेसमेन्ट?
गृहमन्त्रीको दौडमा रहेका सुनिल लम्साल अन्ततः भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री बने।
प्रधानमन्त्रीसँग नजिकको सम्बन्ध र पूर्वाधार विज्ञताका कारण उनलाई विकास केन्द्रित मन्त्रालय दिइएको विश्लेषण छ। यसलाई
👉 “विश्वासिलोलाई परिणाम दिने ठाउँ”
भनेर पनि बुझिएको छ।
के संकेत गर्छ यो शक्ति बाँडफाँड?
यो घटनाक्रमले तीन ठूला संकेत दिन्छः
प्रधानमन्त्रीको निर्णायक भूमिका – अन्तिम निर्णयमा बालेनको प्रभाव स्पष्ट
आन्दोलनबाट सत्तासम्मको यात्रा – जेनजी आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव
आन्तरिक सन्तुलनको राजनीति – मन्त्री र सभामुखबीच ‘सम्झौता मोडेल’
निष्कर्ष
सुधन गुरूङको गृहमन्त्री नियुक्ति केवल एउटा पद नियुक्ति होइन,
👉 सत्ताभित्रको शक्ति सन्तुलन, आन्दोलनको प्रभाव र राजनीतिक सम्झौताको मिश्रण हो।
अब मुख्य प्रश्न यस्तो छ—
यो समीकरणले स्थायित्व दिन्छ कि नयाँ विवादको सुरुवात गर्छ?
