काठमाडौँ — देशको राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्ले “युवा नेतृत्व” लाई केन्द्रमा राखेको छ। १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १० जना मन्त्री ४० वर्षमुनिका हुनु आफैँमा ऐतिहासिक संकेत मानिएको छ।
३६ वर्षमै प्रधानमन्त्री बनेका शाहसँगै यो टोलीले पुरानो राजनीतिक पुस्ताभन्दा फरक दिशा संकेत गरेको छ। विशेषगरी ३०–४० वर्ष समूहका मन्त्रीहरूको बाहुल्यले नीति निर्माणमा नयाँ सोच र ऊर्जा भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ।
सबैभन्दा कान्छा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल (२९) देखि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले (५१) सम्मको मिश्रणले पुस्तागत सन्तुलन पनि देखाउँछ।
समावेशीताको प्रयास: सुधार भए पनि असन्तुलन बाँकी
यो मन्त्रिपरिषद् अघिल्ला सरकारहरूको तुलनामा बढी समावेशी देखिए पनि पूर्ण सन्तुलन भने अझै हासिल हुन सकेको छैन।
महिला सहभागिता ३३.३३% पुगेको छ, जुन सकारात्मक संकेत हो
मधेसी, जनजाति, थारु र दलित समुदायको उपस्थिति देखिएको छ
तर मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुनु उल्लेखनीय कमजोरी बनेको छ
जनसंख्याको आधारमा कानुनले तोकेको समावेशी अनुपातसँग तुलना गर्दा खस आर्य समुदायको उपस्थिति अझै बढी देखिन्छ भने दलित र जनजाति समुदाय अपेक्षाकृत कम छन्।
कानुनी मापदण्ड बनाम राजनीतिक व्यवहार
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ ले दलहरूलाई बन्दसूचीमा स्पष्ट समावेशी अनुपात पालना गर्न बाध्य बनाएको छ। तर मन्त्रिपरिषद् गठनमा त्यस्तो कठोर कानुनी बाध्यता नहुँदा व्यवहारमा असन्तुलन देखिने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ—
के समावेशिता केवल निर्वाचन सूचीमा सीमित रहने हो, कि कार्यकारी नेतृत्वमा पनि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ?
युवा नेतृत्वको अवसर र चुनौती
युवा मन्त्रीहरूको बहुलताले नीति निर्माणमा गति, प्रविधिमैत्री सोच र नयाँ प्रयोग ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर अनुभवको कमी, प्रशासनिक जटिलता र राजनीतिक दबाब जस्ता चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै गम्भीर छन्।
अबको मुख्य परीक्षा हुनेछ—
युवा टोलीले परिणाम दिन सक्छ कि सक्दैन
समावेशीतालाई व्यवहारमा कसरी उतार्छ
र जनअपेक्षालाई कति छिटो सम्बोधन गर्छ
