काठमाडौँ — बैंक खातामा पैसा राखेर “बिर्सिनु” अब महँगो पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ कार्यसूचीअनुसार १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताहरूको रकम राज्य कोषमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
सरकारले ९० दिनभित्र यस्ता खाताहरूको विवरण संकलन गरी, हकदारले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उपयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ। यसले वर्षौंदेखि थन्किएको रकमलाई “चलायमान” बनाउने उद्देश्य राखेको बताइएको छ।
तर, यो कदमसँगै एउटा संवेदनशील प्रश्न उठेको छ—के आफ्नो खाताको पैसा प्रयोग नगर्दा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्छ?
हालको व्यवस्था अनुसार, खाता केही वर्ष निष्क्रिय भएपछि बैंकहरूले सूचना निकालेर ग्राहकलाई सम्पर्क गर्न आह्वान गर्छन्। १० वर्ष पुगेपछि विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइन्छ भने २० वर्षपछि मात्रै रकम “बैंकिङ विकास कोष” मा जम्मा हुने प्रावधान छ। अहिले सो कोषमा करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा निष्क्रिय खाताबाट आएको हिस्सा भने निकै सानो—करिब ७ करोड मात्र रहेको छ।
अब सरकारले यो प्रक्रिया आधा समयमै छोट्याउन खोजेको देखिन्छ। तर यसका लागि कानुन संशोधन अनिवार्य हुनेछ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू भने सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक भएको बताउँछन्। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीका अनुसार, निष्क्रिय पैसा उपयोग गर्नु गलत होइन, तर भविष्यमा ग्राहकले दाबी गर्दा रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
उनको भनाइमा, “रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर ग्राहकको अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ—फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था आए न्यूनतम ब्याजसहित दिने व्यवस्था आवश्यक छ।”
यता तथ्यांकले पनि चासो बढाएको छ। नबिल बैंकमै १० वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय खातामा करिब १ अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ भने २० वर्ष पुग्न लागेका खातामा १६ करोड रुपैयाँ छ।
अब बहसको केन्द्रमा एउटै कुरा छ—
👉 राज्यले निष्क्रिय पैसा उपयोग गर्नु उचित हो कि व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप?
सरकारको यो निर्णयले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा नयाँ ढोका खोल्न सक्ने भए पनि, नागरिकको विश्वास र बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शितामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।
