प्राइम अस्पताल मापदण्ड विपरीत सञ्चालन
विराटनगर । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार अस्पताल सञ्चालनका लागि कडा मापदण्ड तोकिएको भए पनि विराटनगरका केही निजी अस्पतालहरू ती मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार १५ देखि २५ शैयासम्मका अस्पताल सञ्चालन गर्न भूकम्प–प्रतिरोधी भवन, पर्याप्त पूर्वाधार, सहज एम्बुलेन्स पहुँच, फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली लगायतका आधारभूत शर्तहरू अनिवार्य हुन्छन् । अस्पताल जस्तो संवेदनशील संरचना नेपाल भवन संहिता (ल्द्यऋ) अनुसार निर्माण हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर विराटनगर–७ स्थित अस्पताल चोकमा सञ्चालित ‘प्राइम अस्पताल’ भने सरकारी मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । अस्पताल परिसरमै पार्किङको व्यवस्था छैन भने फोहोर नष्ट गर्ने मेसिन (इन्सिनरेटर) समेत उपलब्ध छैन। बिरामी र कुरुवाका लागि छुट्टै प्रतीक्षालय नहुँदा सानो कोठामै सीमित सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ ।
एम्बुलेन्स आवतजावतका लागि सहज मार्ग नहुँदा बिरामी ल्याउँदा बाटोमै सवारी जाम हुने समस्या देखिएको छ । साथै बिरामीका कपडा सुकाउने खुला स्थानसमेत अभाव रहेको गुनासो छ । सबैभन्दा गम्भीर विषय भने अस्पताल भवन नै मापदण्ड विपरीत हो ।
उक्त भवन अस्पताल सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको नभई निजी आवासका रूपमा बनाइएको घरलाई पछि प्रयोगमा ल्याइएको स्थानीय वासीहरुको दावी छ । भवन भूकम्प–प्रतिरोधी नदेखिएको स्थानीयको भनाइ छ भने संरचनागत रूपमा समेत कमजोर रहेको संकेत देखिन्छ । यसअघि सोही भवनमा सञ्चालन भएको ‘गोल्डेन अस्पताल’ लाई पनि भवन मापदण्ड नपुगेपछि केही समयका लागि सरकारले छुट दिइएको थियो । गोल्डेन अस्पतालले विराटनगर ११ स्थ्ति आफनै भवन निमार्ण गरे सोही भवनमा सरेका छन ।
तर प्राइम अस्पताल सञ्चानलमा रहेको भवन हालसम्म पनि पूर्ण मापदण्डअनुसारको भवन निर्माण नगरी सेवा सञ्चालन भइरहेको आरोप छ । यसैगरी विराटनगरका अन्य अस्पतालहरू जस्तै ‘सुरक्षा अस्पताल’, ‘हाम्रो अस्पताल’, ‘निको अस्पताल’ र ‘सिटी अस्पताल’ का भवनहरू समेत पूर्ण रूपमा भूकम्प–प्रतिरोधी नभएको गुनासो उठेको छ ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार सम्बन्धित निकायका केही कर्मचारीले अनुगमनमा ढिलासुस्ती गर्नुका साथै आर्थिक चलखेलका आधारमा अनुमति दिने गरेको आरोपसमेत लागेको छ । अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लापरवाही बढ्दा बिरामीको सुरक्षामै गम्भीर जोखिम बढ्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरी मापदण्डअनुसार सञ्चालन गराउनुपर्ने माग उठेको छ ।
