काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो सय दिन पूरा भएको अवसरमा आफूले गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विगतका सरकारको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयहरू कार्यान्वयन गरिएको जनाएको छ। विशेषगरी २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा पुगेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णयलाई सरकारले प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
त्यस्तै सरकारले १ हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको, कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने निर्णय अघि बढाएको तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिको समस्या समाधानतर्फ पहल गरेको जनाएको छ।
सिंहदरबार र काठमाडौं केन्द्रित कर्मचारी व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्दै पहुँचका आधारमा हुने सरुवाको अभ्यास अन्त्य गर्न खोजिएको पनि सरकारको दाबी छ। कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको तथा कानुनअनुसार सुविधा पाउनेबाहेक अन्य कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको सवारी सुविधा कटौती गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र फिर्ताका लागि आवश्यक पहल गरेको तथा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने र अनावश्यक दरबन्दी हटाउने गृहकार्य सुरु गरेको जनाएको छ।
सेवाप्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने काम सुरु भएको, सयभन्दा बढी कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको तथा भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको पनि उपलब्धिको सूचीमा समावेश गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट चैत १३ गते गठन भएको सरकारले पहिलो सय दिनमा सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको दाबी गरेको छ। यद्यपि सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन परिणाम भने आगामी दिनमा कार्यान्वयनको अवस्थाबाट मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ।
