कुन संस्थालाई कति रकम ? सार्वजनिक कोषबाट ३ करोड ६१ लाखभन्दा बढी अनुदान
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विभिन्न संघसंस्था, धार्मिक तथा सामाजिक समूह र कार्यक्रमका नाममा करोडौँ रुपैयाँ छुट्याएको छ। सार्वजनिक गरिएको बजेट विवरणअनुसार रकम स्पष्ट खुलेका २५ वटा कार्यक्रम तथा संस्थाका लागि मात्रै ३ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
महानगरपालिकाको बजेटमा विद्यालय, युवा उद्यम, महिला समूह, धार्मिक संस्था, जातीय तथा सांस्कृतिक संरक्षण, सञ्चार क्षेत्र र सामाजिक संस्थाका नाममा रकम छुट्याइएको छ। सार्वजनिक कोषबाट यसरी रकम वितरण गरिँदा संस्था छनोटको आधार, अनुदानको मापदण्ड र रकम खर्चको अनुगमन कति पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
बजेटमा विभिन्न विद्यालयलाई अनुदानका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै युवा व्यवसायी उद्योग प्रोत्साहनका लागि ३० लाख, महिला कृतन समूहका लागि २० लाख तथा महिला र दलित महिला नेतृत्व विकासका लागि १०–१० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कसलाई कति रकम ?
क्र.सं. कार्यक्रम/संस्था विनियोजित रकम
१ विभिन्न विद्यालयलाई अनुदान ५० लाख
२ युवा व्यवसायी उद्योग प्रोत्साहन ३० लाख
३ महिला कृतन समूह २० लाख
४ महिला जनप्रतिनिधि नेतृत्व विकास १० लाख
५ दलित महिला नेतृत्व विकास १० लाख
६ महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई अनुदान १० लाख
७ रथयात्रा १० लाख
८ किरात राई ५ लाख
९ ओम शान्ति १० लाख
१० मानव सेवा आश्रम ३० लाख
११ मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको मस्जिद १० लाख
१२ इसाई धर्मावलम्बीहरूको चर्च १५ लाख
१३ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको गुम्बा/बौद्ध विहार १० लाख
१४ नेपाल मानव राहत समाज ३ लाख
१५ मिडियाको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम ४० लाख
१६ ‘ल्त्ख्’ शीर्षक १० लाख
१७ तारिणीप्रसाद कोइराला सञ्चारग्राम ४० लाख
१८ मुस्लिम कम्युनिटी सेन्टर २० लाख
१९ लिम्बु जातिको संस्कृति संरक्षण ५ लाख
२० तामाङ जातिको संस्कृति संरक्षण ५ लाख
२१ किरात राई चान्तवा ३ लाख
२२ किरातेश्वर माङखिम ५ लाख
२३ नेपाल आर्य समाज ५ लाख
२४ रानी तेक्वान्दो दोजाङ संस्था ५० हजार
जम्मा ३ करोड ६१ लाख ५० हजार
एउटै महानगर, दर्जनौँ शीर्षकमा रकम
बजेटको अर्को सूचीमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल, माइती नेपाल, विराटनगर जेसीज, मानव अधिकार तथा वातावरण मञ्च, उपभोक्ता जागरण अभियान, गैरसरकारी संस्था महासंघ मोरङ, नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी तथा मोरङ, सञ्चारिका समूह, फोटो पत्रकार संघलगायत दर्जनौँ संघसंस्था तथा कार्यक्रमलाई समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसले महानगरपालिकाको बजेट प्रत्यक्ष विकास निर्माणभन्दा विभिन्न संस्था तथा समूहलाई अनुदान वितरणतर्फ पनि उल्लेख्य रूपमा गएको देखाउँछ।
विशेषगरी सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाका नाममा छुट्याइएको रकममा एउटै मापदण्ड लागू गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। कुनै संस्थालाई अनुदान दिनुअघि त्यस संस्थाको आवश्यकता, विगतको काम, लाभग्राहीको संख्या, संस्थाको आफ्नै स्रोत र यसअघि प्राप्त गरेको सरकारी अनुदानको उपयोगको मूल्यांकन गरिएको हो कि होइन भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन।
‘अनुदान’ कि पहुँचका आधारमा बजेट ?
स्थानीय तहको बजेट जनताको कर तथा अन्य सार्वजनिक आम्दानीबाट बन्ने भएकाले कुन संस्थालाई किन पैसा दिइयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
महानगरपालिकाले बजेटमा रकम छुट्याउँदैमा मात्रै अनुदानको औचित्य पुष्टि हुँदैन। रकम प्राप्त गर्ने संस्थाले कस्तो कार्यक्रम गर्ने, कति नागरिक लाभान्वित हुने, कति लागत लाग्ने र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि त्यसको उपलब्धि कसरी मापन गर्ने भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, अनुदान पाउने संस्थाको छनोट कसले गर्यो ? प्रस्ताव कसरी मागियो ? मूल्यांकनका आधार के थिए ? एउटै प्रकृतिका अन्य संस्थाले किन रकम पाएनन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ महानगरपालिकाले दिनुपर्ने अवस्था छ।
पत्रकारिता र सञ्चारका नाममा पनि लाखौँ
महानगरको बजेटमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था तथा कार्यक्रमलाई समेत रकम छुट्याइएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी, नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ, फोटो पत्रकार संघ, सञ्चारिका समूह तथा सञ्चारसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमका लागि रकम राखिएको देखिन्छ।
सञ्चार क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु र सार्वजनिक संस्थाको प्रचार–प्रसारमा खर्च गर्नुबीचको सीमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा समाचार तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा कुनै प्रभाव नपर्ने गरी पारदर्शी मापदण्ड अपनाइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ।
धार्मिक संस्थालाई बजेट, विकासको प्राथमिकता के ?
मस्जिद, चर्च, गुम्बा, माङखिम, आर्य समाजलगायत विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरचनाका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण स्थानीय तहको दायित्वभित्र पर्ने विषय हुन सक्छ। तर सार्वजनिक रकम विनियोजन गर्दा सबै समुदायका लागि समान मापदण्ड र स्पष्ट प्राथमिकता अपनाइएको छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।
महानगरमा अझै पनि सडक, ढल, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीसँग जोडिएका समस्या रहेको अवस्थामा विभिन्न संस्था र समूहका लागि छुट्याइएको करोडौँ रकमले नगरको वास्तविक प्राथमिकता के हो भन्ने बहससमेत सिर्जना गरेको छ।
हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग
महानगरपालिकाले संघसंस्थालाई अनुदान दिनु गलत हो कि होइन भन्नेभन्दा पनि अनुदानको आधार र त्यसको परिणाम सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण देखिन्छ।
महानगरले अनुदान पाउने प्रत्येक संस्थासँग भएको सम्झौता, रकम निकासा, कार्यक्रम सम्पन्न भएको प्रमाण, खर्चको बिल–भरपाई तथा उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गरेमा सार्वजनिक रकमको दुरुपयोगबारे उठ्ने प्रश्न आफैं स्पष्ट हुनेछन्।
यसअघि रकम पाएका संस्थाले कति रकम पाए, कहाँ खर्च गरे र त्यसबाट कति नागरिक लाभान्वित भए भन्ने विवरणसमेत महानगरले सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक बजेटबाट रकम बाँड्दा जनताको प्रश्न एउटै छ—महानगरको पैसा कसका लागि र कुन आधारमा खर्च भइरहेको छ ?
यसको जवाफ बजेटमा रकम राखेर मात्र होइन, रकम खर्च भएपछि त्यसको परिणाम देखाएर दिनुपर्ने हुन्छ।
