सत्यनारायण शर्मा
विराटनगर । नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा तथा चोरी–तस्करी नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी दिएको भए पनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक देखिएको छैन । मोरङ जिल्लास्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरू सरकारको मक्सद अनुरूप काम गरिरहेका छैनन् भन्ने आशंका चुलिँदै गएको छ । नेपाल भारत तथा नेपाल–चीन सिमामा सशस्त्र प्रहरीलाई पहिलो ’ढाट’ अर्थात् प्रमुख चेकपोइन्टमा खटाइन्छ भने दोस्रो चरणको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिइन्छ। तर चरीतस्करी हुने मुख्य स्थान भने यही पहिलो ढाट नै हो, जहाँ सशस्त्र प्रहरी खटिएका हुन्छन् ।
यदि सशस्त्र प्रहरीले यस क्षेत्रमै कडाइका साथ कार्य गरेमा चरीतस्करी नियन्त्रण सम्भव छ । तर, विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार यही ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करहरूबीच आर्थिक लेनदेन (सेटिङ) भइरहेको छ। नतिजा स्वरूप तस्करीको सामान सहजै पास भइरहेको छ । बीच बाटो वा गोदाममा पुगेपछि भने नेपाल प्रहरीले ती सामानहरू नियन्त्रणमा लिई भन्सारमा बुझाउने काम गर्दै आएको छ ।
नेपाल प्रहरीले गाउँ, टोल, समाजमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्नुका साथै झगडा समाधान, मुछुल्का, सिफारिस तथा भन्सार नियन्त्रणमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएको छ। ५० वर्ष पुरानो राइफलकै भरमा ड्युटी गर्दै आएका नेपाल प्रहरीले चरीतस्करी नियन्त्रणमा अपेक्षाकृत राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । डाटा भन्छ – नेपाल प्रहरीको काम बढी प्रभावकारी सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारबाट सेवा, सुविधा, रसद तथा उपकरणमा बढी सुविधा दिइएको भए पनि कामको प्रभावकारिता कमजोर देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरीका विओपी (द्यइएः द्ययचमभच इगत एयकत) हरूलाई केन्द्रीय कार्यालयले मासिक रूपमा मूल्यअनुसारको तस्करी सामान भन्सार बुझाउन अनिवार्य निर्देशन दिएको छ ।
तर विओपीहरुले मासिक लक्ष्य ४०, ३०, २०, १० लाखसम्मको मुल्यवरावरको सरसामन अनिवार्य वुझाउनु पर्ने वाध्यता रहेको छ । यस्तै लक्ष्य पूरा गर्न केही सशस्त्र प्रहरीहरूले सामान्य नागरिकका सामानसमेत तस्करीको नाममा नियन्त्रणमा लिई भन्सार बुझाउने गरेका छन् । २०८१÷८२ को तथ्यांक यस्तो हेर्नेहोभने सशस्त्र प्रहरीले समातिएको सामानको मूल्य ४ करोड ९४ लाख ४२ हजार तर लिलाम गर्दा सरकारलाई लिलामबाट उठेको राजस्व १ करोड २२ लाख ७९ हजार मात्र उठेको छ ।
नेपाल प्रहरी २ करोड ६४ लाख १ हजार मुल्यवरावरको सामान समाउदा सो वस्तु लिलाम गर्दा राजयलाई ५२ लाख ४८ हजार राजश्व प्राप्त भयो । तथ्यांक अनुसार सशस्त्र प्रहरीले झन्डै ५ करोड मूल्य बराबरको तस्करीको सामान भन्सार बुझाए पनि राज्यले त्योबाट केवल १ करोड २२ लाख मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । यसको तुलनामा नेपाल प्रहरीले ५० प्रतिसत राजश्व उठाएको छ भने सशस्त्र प्रहरीले २५ प्रतिसत मात्र राजश्व संकलन गरेको देखिन्छ । यस्ता तथ्यांकहरूले सशस्त्र प्रहरीको कामप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । सशस्त्र प्रहरीबाट अपेक्षित प्रभावकारिता, पारदर्शिता र राष्ट्रहितमा आधारित कार्यशैली देखिँदैन । यसले जनताको विश्वासमा आघात पु¥याएको छ । सरकारले सीमा सुरक्षामा प्रष्ट मापदण्ड, निगरानी संयन्त्र तथा जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
