मध्यावधि निर्वाचन २०५१ संसदीय राजनीतिको विकृति भित्र्याउने चुनाव
१७ माघ, काठमाडौं । ऐतिहासिक जनआन्दोलन–२०४६ को बलमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि २०४८ वैशाख २९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो ।
सबैभन्दा धेरै ११० सिट ९२०५ मध्ये० जितेको कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकमार्फत् २०४८ जेठ ९ मा महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो ।
मोरङ–१ र सुनसरी–३ बाट शानदार ढंगले संसदीय यात्राको सुरूवात गरेका कोइराला २०४८ जेठ १२ गते प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । कोइराला सरकारले सत्ता सम्हालेको एक महिनामै ९१६ असार० कर्मचार आन्दोनलको सामना गर्नुपर्यो ।
कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले एकैपल्ट आठ जना सचिवलाई हटाइदिए भने कयौं कर्मचारीलाई सरूवा गरिदिए । उनको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढ्न सुरू भयो । पार्टी र सरकारबीच समन्वय र सहकार्य भएन ।
पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीको पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’ अनुसार सहमतिविपरीत राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नेदेखि कर्मचारी निकाल्ने गरेकोमा प्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति लौहपुरूष गणेशमान र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई खुशी थिएनन् । विवाद बढ्दै गयो ।
पार्टीमा चुलिएको तिक्तताका कारण २६ असार २०५१ मा सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत भयो । प्रस्तावको पक्षमा ७४ र विपक्षमा ८६ मत परेको थियो ।
‘विपक्षी दलका सदस्यहरूका साथै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका ३९ जना सांसदहरू मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए ।
सो बैठकमा सभामुख दमननाथ ढुंगानासमेत अनुपस्थित रहेकाले अध्यक्षता उपसभामुख महन्थ ठाकुरले गरेका थिए,’ ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस’ ९भाग–१०मा भनिएको छ, ‘यसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नै विद्रोही सांसद सदस्यहरूको नै अनुपस्थितिको कारण अस्वीकृतरपराजित भएको थियो ।’
पुस्तकका अनुसार सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा अस्वीकृत भएपछि र सरकार अल्पमतमा परेपछि विपक्षी दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा माग्न थाले ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको विरोध र राजीनामाको मागले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गइरहेको थियो । गिरिजाप्रसादको हठी र पदलोलुप चरित्रले एकातिर कांग्रेसलाई नै असर परिरहेको थियो भने अर्कोतिर उनको अलोकप्रियताको ‘ग्राफ’ ले दिनानुदिन उचाइ लिइरहेको थियो ।
अन्ततस् प्रधानमन्त्री कोइरालाले २६ असार २०५१ मा वक्तव्य जारी गरेर पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा पत्रमा उनले निर्वाचनबिना अर्को स्थिर सरकार गठन हुने सम्भावना नदेखेको भन्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्न पनि सिफारिस गरे ।
सोही दिन राति ९ बजेर २० मिनेट जाँदा राजा वीरेन्द्रबाट कोइरालाको राजीनामा स्वीकृत भयो । उनले एक दिनपछि ९२७ असार० मा प्रधानमन्त्री कोइरालाको सिफारिसबमोजिम मध्यावधिको घोषणा गरे । जसअनुसार २०५१ कात्तिक २९ का लागि मध्यावधि ९आमनिर्वाचन० निर्वाचनको मिति तय भयो ।
आमनिर्वाचनमा भाग लिन ६५ राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये २४ दलले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा० र नेपाल सद्भावना पार्टीमात्रै संसदमा स्थान बनाउन सफल भए ।
कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण पाँच वर्षे कार्यकाल अगावै भएको निर्वाचनंमा एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो ।
२०५ सिटमध्ये १९६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको एमाले ८८ स्थान ल्याउन सफल भयो । कांग्रेस पहिलेभन्दा २७ सिट कम अर्थात ८३ सिटमा खुम्चियो । संसद्मा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत भने आएन ।
२०५१ को निर्वाचनबारे पत्रकार भण्डारीको पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’ मा लेखिएको छ, ‘मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलेभन्दा २७ सिट कम अर्थात ८३ सिटमा थन्कनु पर्यो । चुनावले नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उभ्यायो । उसले २०४८ सालको तुलनामा कुल मत एक प्रतिशत बढायो । तर, सिट संख्या भने पहिलेभन्दा १९ सिट बढी अर्थात ८८ पुर्यायो । संसद्मा बह्मत नपुगे पनि ऊ संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भयो ।’
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा कुल मतदाता एक करोड २२ लाख ९६ हजार २१९ थिए । जसमध्ये ७९ लाख २५ हजार ३४८ मत खसेको थियो । कुल खसेको मतमध्ये दुई लाख ४१ हजर ७१ मत बदर भएको थियो ।
संसद्मा ११२ नयाँ अनुहार
मध्यावधिपछिको संसद्को पाँच वर्षे कालखण्ड नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बदनाम मानिन्छ । यो कालखण्डमा नेताहरूले सत्ता हत्याउन अनेक हथकण्डा अपनाएका थिए
मध्यावधि निर्वाचनबाट विभिन्न क्षेत्रबाट ११२ जना नयाँ अनुहार निर्वाचित भएर संसद्मा पुगे । नयाँ अनुहारमा एमालेका ५१, कांग्रेसका ३४, राप्रपाका १७, नेमकिपाका ३ र सद्भावनाका १ तथा स्वतन्त्र ६ जना थिए । उक्त निर्वाचनबाट २०४८ मा सांसद रहिसकेका ९३ जना नेताहरू पुनस् सांसदमा विजयी भए ।
‘यस आमनिर्वाचनमा अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित २०५ मध्ये ११२ जना नयाँ र ९३ पुराना सांसद निर्वाचित भए,’ २०५६ भदौमा प्रकाशित ‘अन्तराष्ट्रिय मञ्च’ पत्रिकामा लेखिएको छ, ‘नयाँ अनुहारमा नेकपा एमालेका ५१, नेपाली कांग्रेसका ३४, राप्रपाका १७, नेमकिपाका ३ र सदभावनाका १ तथा स्वतन्त्रका ६ जना रहेका छन् ।’
महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विघटित प्रतिनिधिसभामा ठूला भनिएका दलहरू महिला आकांक्षीहरू प्रति उदार देखिँदैनन् । फागुन २१ मा हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि १६५ क्षेत्रमध्ये एमालेले १२, कांग्रेस र नेकपाले ११र११ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।
तर, आजभन्दा ३१ वर्षअघि सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा पनि कांग्रेस र एमालेले ११–११ महिला उम्मेदवारहरू खडा गरेका थिए । जसमध्ये एमालेका ३ र कांग्रेसका ४ महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
यस्तै राप्रपाबाट १३, सद्भावनाबाट ९, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र संयुक्त जनमोर्चाबाट समान ६र६, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनता परिषद्बाट ४र४ जना महिला उम्मेदवार थिए ।
नेकपा मार्क्सवादी र नेकपा संयुक्तले ३र३ जना, जनवादी मोर्चाले २, युनाइटेड पिपुल्स पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले १र१ जना महिला उम्मेदवार उठाउँदा १२ जना महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए ।
‘अन्तराष्ट्रिय मञ्च’ को २०५६ भदौमा प्रकाशित अंकअनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको कुल संख्या ८६ थियो ।
‘आमनिर्वाचनमा नेकपा मसालले पहिलो पटक भाग लिएर २ जना सांसद विजयी बनेका थिए । तर उनीहरूको चुनावी मोर्चा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका कारण उनीहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मान्यता दिइयो,’ उक्त अंकमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभामा महिला सांसदको उपस्थिति
आमनिर्वाचन २०५१ मा सात जना महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने बध्यात्मक व्यवस्था थियो ।
निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले ११र११ जना महिला उम्मेदवार उठाएका थिए । जसमध्ये कांग्रेसबाट चार र एमालेबाट तीन गरी सात जना विजयी भएका थिए ।
कांग्रेसका चार जना महिला उम्मेदवार निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बन्न सफल भएका थिए । यस्तै एमालेका तीन महिला उम्मेदवार निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भएका थिए ।
