अनिष मिजार
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी गरिरहँदा संसदीय समितिमा सांसदहरूले चरम निराशा र आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।
जनताका प्रतिनिधि भनिने सांसदहरूले नै बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूलाई बाइपास गर्ने गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आयोजना बैंकमा पहुँच नहुँदा आफ्ना क्षेत्रमा योजना पार्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई पनि बजेट निर्माणमा सम्मान हैसियत दिनुपर्ने माग राखे ।
बुधबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे गरेको छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । बजेट निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी र सीमित पहुँचवालाको मुठ्ठीमा मात्रै भएको उनीहरूको जिकिर थियो । उनीहरूले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू पनि जनताका प्रतिनिधि भएको पहुँच दिन र आवश्यक आयोजनाहरू समावेश गर्न पाउनुपर्ने माग राखे ।
छलफलको सबैभन्दा पेचिलो विषय आयोजना बैंक र सांसदहरू भूमिकाविहीन हुनुपर्ने अवस्था बन्यो । सरकारले योजनाबद्ध विकासका लागि आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याए पनि त्यसमा सांसदहरूको पहुँच नभएको भन्दै उनीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले नीतिगत भ्रष्टाचार, संघीयताको मर्मविपरीत बजेट विनियोजन र आयोजना बैंकलाई पारदर्शिता बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले आयोजना बैंकमा राष्ट्रिय सभाका सांसदको पनि पहुँच हुनुपर्ने माग गरिन् ।
त्यस्तै, सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले चार वर्षदेखि आफ्नो क्षेत्रमा एक पैसाको पनि बजेट लैजान नसकेको तितो यथार्थ पोखे । उनले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूमा सरकारले विभेद गरिरहेको गुनासो गरे । ‘हामीले चुनाव जितेर आएको चार वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म मेरो क्षेत्रमा मैले एक पैसाको पनि योजना बाँड्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो आयोजना बैंकको साँचो कसको हातमा छ रु हामी जनप्रतिनिधिलाई त्यो सिस्टममा कसरी योजना हाल्ने भन्ने पासवर्ड र प्रक्रिया नै दिइँदैन ।’
उनको भनाइमा सांसद नारायण दत्त भट्टले पनि सहमति जनाए । उनले आयोजना बैंक सीमित कर्मचारी र पहुँचवाला मन्त्रीहरूको’ पकेटको बैंकजस्तो भएको टिप्पणी गरे । उनले जनप्रतिनिधिले जनताका आवश्यकता हेरेर योजना सिफारिस गर्ने तर ती योजना आयोजना बैंकमा कहिल्यै इन्ट्री नहुने परिपाटीले सांसदहरूलाई जनताको नजरमा असक्षम प्रमाणित गरिरहेको गुनासो गरे ।
समितिमा हुने बजेटका विषयको छलफल कर्मकाण्डी भएको सांसद कमला देवी पन्तले बताइन् । ‘हामी यहाँ बजेट र सिद्धान्तका कुरा गर्छौं, तर सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन । सुझाव दिने प्रक्रिया एउटा नाटक मात्रै बनेको छ,’ उनको भनाइ थियो ।
उनले वित्तीय अनुशासनहीनता र बढ्दो बेरुजु निरन्तर वृद्धि भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘हामीसँग यति धेरै सैद्धान्तिक बेरुजु छ, जसलाई सामान्य प्रक्रियाबाटै मिलाउन सकिन्छ, तर महालेखासँग बसेर यसलाई टुंग्याउने तत्परता छैन,’ उनले भनिन् ।
आर्थिक वर्ष २०५२र५३ बाट सुरु भएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा अहिले हराउँदै गएको उनको भनाई थियो । उनले महिला सशक्तीकरण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौती भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
सांसद घनश्याम रिजालले बजेट विनियोजनमा केन्द्र सरकारले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहेको बताए । उनले ३ करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजनाहरू पनि संघीय सरकारले नै आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने प्रवृत्तिले स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार खोसिएको बताए ।
‘संघले प्रदेशको काममा हस्तक्षेप गर्ने, प्रदेशले पालिकाको काममा हस्तक्षेप गर्ने परिपाटीले विकासको मोडल नै भताभुंग भएको छ,’ रिजालले भने, ‘कुन तहको सरकारले कत्रो बजेटको आयोजना गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नबन्दासम्म यो दोहोरोपन र बजेटको दुरुपयोग रोकिँदैन ।’
यता आगामी बजेट निर्माणमा स्रोतको दबाब रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टले जानकारी दिए, उनले एक तिहाइ बजेट ऋण तिर्न र सामाजिक सुरक्षामै जाने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारसामु स्रोत परिचालनको गम्भीर दबाब रहेको बताए । डा। भट्टले बढ्दो दायित्व र खुम्चिँदो स्रोतका कारण बजेट निर्माणमा चुनौती रहेको औंल्याए ।
उनले भने, ‘इन्धन तथा ऊर्जा संकटलगायत अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण विश्वभरकै आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत एजेन्सीहरूले गरेको प्रक्षेपणको असरबाट हामी पनि अछुतो छैनौँ,’ उनले भने । आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव, लागत–लाभ विश्लेषण र सामाजिक प्रतिफल हेरेर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको भएको उनले बताए ।
‘सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रोजेक्ट बैंकमा पठाएका आयोजनाहरू मापदण्डअनुसार छन् वा छैनन् भनेर हेरिदिने काम मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ,’ उनले भने । समिति बैठकमा सांसदहरूले सुझावहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवहरूसम्म पुर्याएर छलफल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
कस्तो हुनुपर्छ आगामी बजेट
सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारले आफ्नो परम्परागत शैली बदल्नैपर्ने बताए । उनीहरूले आगामी बजेटका सांसदहरूले ल्याएका जनमुखी योजनाहरूलाई आयोजना बैंकमा अनिवार्य प्रविष्ट गराउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताए ।
कर्मचारीतन्त्रको तजबिजीमा नभई आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट हुनुपर्ने, बजेटमा उल्लेख भएका प्रत्येक योजनाको स्पष्ट कम्प्युटर कोडिङ हुनुपर्ने, कोडिङ नभएका, बिना तयारीका र पहुँचका भरमा खल्तीबाट झिकेर हालिने योजनाहरूलाई बजेटमा पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूको छ ।
सांसद उर्मिला अर्यालले पनि सिमानामा रहेका जनतालाई अमानवीय व्यवहार तत्काल रोक्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सिमानामा हुने चोरीपैठारी रोक्नुपर्छ, तर १०० रुपैयाँको समान ल्याउँदा ल्याउन दिनुपर्ने बताइन् ।
उनीहरूले साना र टुक्रे योजनाहरू ९जस्तै ३ करोड मुनिका० प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संघले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका ठुला आयोजनामा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने र कर्णाली र काठमाडौंको दूरी घटाउने गरी, जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारसँग जोडिने यथार्थपरक बजेट आउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सांसद पन्तले हराउँदै गएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई पुनः प्राथमिकताका साथ ब्युँताएर आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनीहरूले बजेट प्रणालीलाई जनमुखी बनाउनुको अब अर्को विकल्प नभएको बताए ।
भन्सारमा तजबिजी अधिकार, गरिबलाई सास्ती सांसदको चिन्ता
बैठकमा बजेट बाहेक अन्य विषयमा पनि छलफल भएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० का अध्यक्ष तथा सांसद महन्त ठाकुरले सबै भन्दा पहिला नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सरकारले गरेको कडाइप्रति विरोध जनाए । उनले सीमा क्षेत्रमा गरिएको अनावश्यक कडाइले मधेश र सिमाना आसपासका नागरिकले दैनिक सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
ठाकुरले नेपाल र भारतबिचको खुला सिमाना र सदियौंदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा रोटी–बेटीको सम्बन्धलाई सुरक्षा वा भन्सारको नाममा प्रभावित पार्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नियमले दैनिक ज्यालादारी गर्ने र पारि गएर नुन–तेल ल्याउने गरिब जनताले चरम सास्ती भोगेको उनले बताए ।
‘गरिबले एक किलो नुन र तेल ल्याउँदा भन्सारमा लुगा तानेर बेइज्जत गरिन्छ । तर ठुला व्यापारी र तस्करहरू सेटिङमा ट्रकका ट्रक सामान छिराउँछन्,’ ठाकुरले आक्रोश पोख्दै भने, ‘ भन्सारका कर्मचारीलाई दिइएको तजबिजी अधिकार नै मुख्य जड हो । कानुनले स्पष्ट नबोल्ने अनि कर्मचारीको विवेकमा छाडिदिने प्रणालीले देशको अर्थतन्त्र खोक्रो बनाइरहेको छ ।’
उनले महाभारतको दृष्टान्त दिए । जसरी कौरवहरूको सभामा द्रौपदीको चीरहरण हुँदा सबै मौन थिए, आज गरिब जनताको चीरहरण हुँदा राज्य संयन्त्र मौन रहेको उनले गम्भीर आरोप लगाए । त्यस्तै सांसद घनश्याम रिजालले सरकारलाई सहजीकरण गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले सीमाका जनतालाई अमानवीय व्यवहार भएको बताए । त्यस्तै सांसद उर्मिला अर्यालले पनि सिमानामा रहेका जनतालाई अमानवीय व्यवहार तत्काल रोक्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सिमानामा हुने चोरीपैठारी रोक्नुपर्छ, तर १०० रुपैयाँको समान ल्याउँदा ल्याउन दिनुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै सांसद नारायण दत्त भट्टले सिमानामा जनतालाई दुःख दिने काम तत्काल रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले त्यहाँको व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताए । समिति सदस्य सम्झना देवकोटाले पनि सिमानाको कडाईलाई सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले समितिले सहजीकरण गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् ।
सांसदहरूको माग अनुसार समितिले पनि सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई दिइएको दुःख तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनयापन र आधारभूत आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले भन्सारमा कडाइ गरेको बताए ।
‘जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले हामीले जनताको दैनिकी र आवश्यकता हेर्नुपर्छ,’ सभापति पौडेलले भने, ‘सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि भारतबाट केही सस्तोमा सामान ल्याएर गुजारा चलाउने गर्छन् ।’ सरकारले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर जनताको आधारभूत आवश्यकता र जीवनयापनलाई नै बेवास्ता गरेकाले यस्तो निर्देशन दिएको उनको भनाइ थियो ।
