सत्यनारायण शर्मा
विराटनगर । विराटनगरमा विद्यालय, अस्पताल तथा विभिन्न संघ–संस्थाका नाममा सञ्चालन भइरहेका सवारीसाधनको दुरुपयोग बढ्दै गएको विषय समय–समयमा सार्वजनिक हुने घटनाले देखाउन थालेका छन्। विद्यालयको बसमा तस्करीका कपडा बरामद हुनु, विद्यालयकै बसबाट लागुऔषध तथा मानिस पक्राउ पर्नु र नाम चलेको अस्पतालको एम्बुलेन्सबाट गाँजा तस्करी भइरहेको अवस्थामा नेपाल–भारत सीमामा पक्राउ पर्नुजस्ता समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यी घटना सामान्य र संयोग मात्र हुन् भनेर पन्छाउन मिल्दैन।
अस्पतालहरूले बिरामी ओसारपसारका लागि प्रयोग हुने निजी भ्यान तथा एम्बुलेन्समा आफ्नो अस्पतालको नाम र लोगो अंकित स्टिकर राख्ने गरेका छन्। तर अस्पतालको नाम वा लोगो अंकित हुँदैमा ती सबै सवारीसाधन सम्बन्धित अस्पतालकै स्वामित्वमा हुन्छन् भन्ने हुँदैन। कतिपय निजी सवारीसाधनले अस्पतालको नाम प्रयोग गरी बिरामीलाई एउटा अस्पताल वा चिकित्सकको क्लिनिकमा लैजाने भन्दै बाटोमै अन्य अस्पतालमा पुर्याउने गरेको गुनासोसमेत आउने गरेको छ।
बिरामीले आफूले रोजेको अस्पताल वा चिकित्सककहाँ जान सवारी चढेपछि बाटोमै ‘सम्बन्धित चिकित्सकले अस्पताल छोडिसके’, ‘क्लिनिक बन्द छ’ वा ‘उहाँको निधन भइसकेको छ’ जस्ता कुरा सुनाएर अन्य अस्पतालमा लैजाने र त्यसबापत कमिसन लिने गरेको आरोप पनि समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेको छ। यदि यस्ता घटना भइरहेका छन् भने यो बिरामीको विश्वासमाथिको गम्भीर खेलवाड हो।
अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने—निजी सवारीसाधनमा अस्पतालको नाम र स्टिकर कसरी प्रयोग भइरहेको छ? अस्पतालको अनुमति र जानकारीबिना कसैले आफ्नो निजी सवारीमा अर्को संस्थाको नाम प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने? अनुमति नदिएको हो भने सम्बन्धित अस्पतालले त्यस्ता सवारीसाधनविरुद्ध कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी किन नदिने?
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले सोधपुछ गर्दा ‘यो हाम्रो सवारीसाधन होइन’, ‘हामीले स्टिकर टाँसेका होइनौँ’ वा ‘हामीलाई जानकारी थिएन’ भन्ने जवाफ दिएर मात्र जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। सम्बन्धित संस्थाको नाम, लोगो र पहिचान प्रयोग भएको अवस्थामा त्यसको दुरुपयोग कसरी भयो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।
विद्यालयका बसको हकमा पनि अवस्था उस्तै गम्भीर देखिन्छ। विराटनगरका कतिपय विद्यालयका बस नियमित रूपमा नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने गरेका छन्। विद्यार्थी ओसारपसारका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएमा त्यसले विद्यालयको प्रतिष्ठा मात्र होइन, विद्यार्थीको सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।
केही समयअघि विद्यालयको नाम अंकित बसमा तस्करीका कपडा बरामद भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि उक्त बस विद्यालयको स्वामित्वमा नभई भाडामा लिएर विद्यार्थी ओसारपसारका लागि प्रयोग गरिएको स्पष्टीकरण आएको थियो। यदि कुनै विद्यालयले भाडाको सवारीसाधन प्रयोग गर्छ भने त्यसमा विद्यालयको नाम, लोगो र पहिचान कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक छ।
विराटनगरबाट जोगबनी हुँदै सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने विद्यालयका बस तथा अस्पतालका एम्बुलेन्स र भ्यानको नियमितता तथा प्रयोगसम्बन्धी अनुगमन आवश्यक छ। कुनै सवारीसाधनमा विद्यालय, अस्पताल वा अन्य प्रतिष्ठित संस्थाको नाम लेखिएको छ भन्दैमा त्यसलाई जाँचबाट छुट दिनु हुँदैन। बरु त्यस्ता सवारीसाधनको दुरुपयोग हुन नदिन स्वामित्व, अनुमति, चालक, प्रयोजन र आवतजावतको विवरण व्यवस्थित रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ।
एम्बुलेन्सको नाममा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने आवतजावतका विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। बिरामी ओसारपसार गर्ने सवारीसाधनलाई अनावश्यक दुःख दिने वा अपमान गर्ने काम हुनु हुँदैन। तर एम्बुलेन्सको परिचयलाई गैरकानुनी गतिविधि लुकाउने माध्यम बनाइएको छ भने त्यसमा पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। केही समयअघि नेपाल–भारत सीमामा नेपाली एम्बुलेन्स चालक र भारतीय सुरक्षाकर्मीबीच भएको विवादलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आए। तर यस्ता घटनाको वास्तविक कारण के थियो भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित अनुसन्धान र जानकारी सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनको आवतजावत स्वभावतः संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले विद्यालय, अस्पताल वा अन्य संघ–संस्थाको नाम जोडिएका सवारीसाधनलाई विशेष सुविधा वा जाँचबाट उन्मुक्ति दिने होइन, कानुनअनुसार सम्मानपूर्वक तर प्रभावकारी जाँच गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
कुनै सवारीसाधनमा अस्पतालको नाम लेखिएको छ भन्दैमा त्यो अस्पतालकै हो भन्ने मान्यता राख्नु र जाँच नगर्नु गलत हो। त्यसैगरी विद्यालयको नाम लेखिएको बसलाई पनि स्वतः शंकामुक्त मान्नु हुँदैन। संस्थाको नाम र लोगो दुरुपयोग गरेर अवैध गतिविधि गर्ने सम्भावनालाई रोक्न सम्बन्धित संस्था र सुरक्षा निकाय दुवैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
अब सम्बन्धित निकायले विराटनगरमा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयका बस, एम्बुलेन्स तथा अस्पताल र संघ–संस्थाका नाममा प्रयोग भइरहेका निजी सवारीसाधनको स्वामित्व, दर्ता, अनुमति, प्रयोजन र स्टिकर प्रयोगको अवस्थाबारे संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्छ। गलत प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइएमा सवारीसाधन धनीसँगै सम्बन्धित संस्थाको जिम्मेवारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ।
संस्था प्रतिष्ठित हुँदैमा उसका नाममा चल्ने सवारीसाधन कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। बरु प्रतिष्ठित संस्थाको नाम दुरुपयोग गरेर तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार वा अन्य गैरकानुनी गतिविधि हुने सम्भावना रोक्नु अझ आवश्यक छ।
अस्पतालको नाममा बिरामी ठगिनु हुँदैन, विद्यालयको नाममा तस्करी हुनु हुँदैन र एम्बुलेन्सको नाममा गैरकानुनी गतिविधि हुन दिनु हुँदैन। राज्यले समयमै निगरानी र प्रभावकारी जाँच नगरे यस्ता घटनाले संस्थामाथिको जनविश्वास मात्र होइन, समग्र सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेछन्।
