विराटनगर । विराटनगर स्थित रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय कोशी प्रदेशले २०८१ साल साउन देखि चैच मसानत सम्ममा श्रमिकको तलव नदिने ४ वटा कम्पनीको खाता रोक्का गरेको छ । यसरी कर्मचारी मजदुरलाई का गराएर तलव नदिने कम्पनीहरुमा निप्पोन फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.,कृष्ण फेव्रिकेटर्स प्रा.लि.,टि.भि.नेट र भि.केवल नेटर्वक प्रा.लि. र एपी फुड्स इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.को श्रम कार्यालयले खातनै रोक्का गरिदिए । जसको कारण आफना कम्पनीको कुनै पनि कारोवार गर्न समस्या हुन पुग्यो । २०८१ साल साउन देखि चैत्र मसान्त सम्ममा कार्यालयम ५२ वटा कम्पनीहरु नयाँ दर्ता र नविकरण भएको छ । यसरी नयाँ दर्ता अन्तर गत २४ वटा र २८ वटा नविकरण भएको छ । सो कार्यालयमा श्रम सम्वन्धी ८६ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । जसमा व्यतिmगत ५९ वटा दर्ता भएको छ भने २७ वटा सामुहिक उजुरी दर्ता भएको छ ।
श्रम कार्यालयवाट ४८ वटा उजुरीहरु फर्छयौट भउको छ । व्यतिmगत २३ वटा उजुरी फर्छयौट भएको छ भने १५ वटा सामूहिक उजुरी फर्छयौट भएको कुरा कार्यालय प्रमुख पुष्पराज कट्वालले जानकारी दिए । अहिले पनि ४८ वटा उजुरीहरु फर्छयौट हुन वाँकीनै रहेको छ । ११ महिनमा आपूर्तिकर्ता ईजाजतपत्र प्रदान तथा नविकरण जम्मा १५ वटा दर्ता भएको छ । नयाँ २ वटा र पुरानो १३ वटा नविकरण भएको छ । श्रम कार्यालयले ११ महिनामा १२५ वटा उधोगको व्वाईलर , कम्प्रेशरको निरक्षिण तथा नविकरण गरेको छ । ११ महिनामा १४ वटा जिल्ला कोशी प्रदेशभरीको कलकारखानामा एक जनाको पनि दुर्घटना भएर यस वर्ष मृत्यु नभएको अवस्था रहेको छ ।
कारखानामा दुर्घटनावाट गम्भीर घाईते १ जना भएको छ । त्यसैगरी यस वर्ष कारखानामा दुर्घटनावाट १२ जनालाई चोटपटक लागेको थियो । हालसम्म ११ जन कोशी प्रदेशभरीमा ११ जना मदजुर उपचारमा रहेका छन । कारखानामा दर्घटना भई कारखानाले १३ जना मजदुरलाई हालसम्म क्षतिपूर्ति दिन वाँकी रहेको अवस्था रहेको श्रम कार्यालय कोशी प्रदेशका कार्यालयल प्रमुख पुष्पराज कट्वालले जानकारी गराएका छन । कार्यालयवाट हालसम्म ५ वटा मुद्धा फैसला भईसकेको छ भने सर्वेच्च तथा श्रम अदालतवाट २ वटा मुद्धाको फैसला भएको छ । ११ महिनामा प्रतिष्ठानले १८४ जना मजदुरहरुलाई व्यवस्थापकीय कारवाही गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले १७ जनालाई नसिहत दिएके भने ८२ जनालाई चेतावनी दिएको छ , १५ जनालाई गेट रोक्का गरेको छ । ७० जनालाई जगेडा तथा कामदार कटौति गरेको छ ।।मिक, प्रतिष्ठान र कार्यालयवीचको श्रमिकको सेवा सुविधासँग सम्वन्धीत ६१ पटक त्रिपक्षीय वर्ता भएको छ । यहि २०८१ साल चैत्र २१ गते श्रम मन्त्रालयले गरेको निर्णनय अनुसार जुन होटल रेष्टुरेन्टमा कार्यरत कर्मचारी मजदुरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक र कार्यरत श्रमिकहरुको सामजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएको होटल रेष्टुरेन्टहरुा सरकारको तिनै तहको कार्यालयहरुले सो होटलमा कुनैपनी कार्यक्रम नगर्नु नगराउनु भनी मन्त्रालयले निर्णनय गरेकोकार्यालय प्रमुख कट्वालले वताए ।
