मधेस, विकास र लोकतन्त्र

डा . शोभाकर पराजुली

मधेस नेपालकै अन्नको भण्डार हो। श्रमको ठूलो स्रोत हो। संस्कृतिको धनी भूगोल हो। तर यही मधेस आज पनि विकासका सूचकहरूमा पछाडि किन छरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, सुशासन– प्रत्येक क्षेत्रमा मधेस किन ‘सम्भावनाको भूमि’ मै सीमित रह्योरु

यो प्रश्न भावनात्मक मात्र होइन, गहिरो संरचनागत कारणसँग जोडिएको छ। मधेसको पछौटेपन कुनै समुदायको अक्षमता होइन, राज्य निर्माणको इतिहास, नीति निर्माणको पक्षपात र राजनीतिक नेतृत्वको असफलतासँग गाँसिएको यथार्थ हो यो।

मधेस पछाडि पर्नुको पहिलो र गहिरो कारण राज्यको ऐतिहासिक उपेक्षा हो। आधुनिक नेपाल निर्माण भएदेखि नै शक्ति, स्रोत र अवसर पहाड र काठमाडौं केन्द्रित रहे। मधेसलाई सधैं सीमावर्ती, सन्देहास्पद र केवल कर तथा उत्पादनको स्रोतका रूपमा हेरियो। नीति निर्माणमा मधेसको आवाज कमजोर रह्यो र जब आवाज उठ्यो, त्यसलाई ‘असन्तोष’ वा ‘अराजकता’ भनेर खारेज गरियो।

दोस्रो कारण हो– पूर्वाधारको असमान विकास। मधेस समथर भूभाग हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरीय सडक, सिँचाइ, औद्योगिक क्षेत्र, विद्युत् वितरण र सहरी योजना सन्तोषजनक भएनन्। योजनाहरू बने, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्योस कहिले भ्रष्टाचारले, कहिले केन्द्र–प्रदेश समन्वयको अभावले।

क्जष्खबm ऋझभलत
तेस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन लगानीको कमी। मधेसमा विद्यालय छन् तर गुणस्तर कमजोर छ। प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा पहुँच सीमित छ। स्वास्थ्य चौकी त छन्, तर चिकित्सक छैनन्। अस्पताल त छन्, तर सेवा छैन। यसले मानव विकास सूचकांकलाई तल तानिरह्यो।

मधेसको विकास कुनै एक परियोजनाले होइन, बहु–आयामिक रूपान्तरणबाट सम्भव छ। यसको आधार कृषि, उद्योग, मानव पुँजी र सुशासन हुन्।
चौथो, राजनीतिक नेतृत्वको विफलता पनि आत्मालोचनाको विषय हो। मधेसको नाममा राजनीति त भयो, तर दीर्घकालीन विकास एजेन्डा कमजोर रह्यो। पहिचान र अधिकारको आन्दोलन आवश्यक थियो तर त्यसलाई सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र संस्थागत सुधारसँग जोड्न सकिएन। नतिजा— आन्दोलनबाट सत्ता त आयो, तर जीवनस्तरमा ठोस परिवर्तन आएन।

मधेसको विकास कुनै एक परियोजनाले होइन, बहु–आयामिक रूपान्तरणबाट सम्भव छ। यसको आधार कृषि, उद्योग, मानव पुँजी र सुशासन हुन्। पहिलो, कृषिको आधुनिकीकरण। मधेस कृषि प्रधान क्षेत्र हो, तर किसान अझै पनि परम्परागत खेतीमा सीमित छन्। सिँचाइ प्रणालीमा सुधार, भण्डारण, प्रशोधन उद्योग, बजार पहुँच र मूल्य स्थिरता बिना किसान गरिब नै रहन्छन्।

कृषि सहकारी, एग्रो–प्रोसेसिङ जोन र निजी–सार्वजनिक साझेदारीमार्फत कृषि मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्नुपर्छ। यसमा दोस्रो हो– औद्योगिकीकरण र रोजगारी। मधेस भारतसँग जोडिएको रणनीतिक भूगोल हो। सीमावर्ती औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धनले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। युवालाई वैदेशिक रोजगारीको बाध्यताबाट मुक्त गर्ने एकमात्र बाटो यही हो।

तेस्रो, शिक्षा र सीप विकास। मधेसको विकासको मेरुदण्ड मानव पुँजी हो। प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि र उद्योगसँग जोडिएको सीप विकास अनिवार्य छ। विद्यालयमा गुणस्तर सुधार, शिक्षक तालिम र डिजिटल शिक्षामा लगानी बिना दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव छैन।

चौथो, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा। कुपोषण, मातृ–शिशु मृत्युदर र रोगको बोझ घटाउन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा बलियो लगानी चाहिन्छ। स्वास्थ्य बिमा, मोबाइल क्लिनिक र स्थानीय तहसँग समन्वय विकासको आधार हो।

नेपालमा चुनाव प्रायः भावना, पहिचान र व्यक्तिकेन्द्रित नारामा सीमित हुन्छ। मधेसमा पनि यही प्रवृत्ति हावी छ। तर अब विकासलाई केन्द्रीय मुद्दा बनाउने समय आएको छ।
पाँचौँ, सुशासन र संस्थागत क्षमता। विकास बजेट छ, तर परिणाम छैन– यो मधेसको साझा पीडा हो। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि बिना विकास नारामै सीमित रहन्छ।

नेपालमा चुनाव प्रायः भावना, पहिचान र व्यक्तिकेन्द्रित नारामा सीमित हुन्छ। मधेसमा पनि यही प्रवृत्ति हावी छ। तर अब विकासलाई केन्द्रीय मुद्दा बनाउने समय आएको छ।

पहिलो, मतदाताको चेतना। जनताले अब प्रश्न गर्न थाल्नुपर्छ, ‘तपाईंले पाँच वर्षमा के गर्नुभयोरु’ जात, धर्म वा दलभन्दा माथि उठेर विकासको हिसाब–किताब माग्नुपर्ने बेला आएको छ। दोस्रो, घोषणापत्रको गम्भीरता। दलहरूले नाराभन्दा ठोस रोडम्याप प्रस्तुत गर्नुपर्छ– कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यमा के, कहिले र कसरीरु बजेट र स्रोत के होरु कार्यान्वयन कसले गर्नेरु

तेस्रो, स्थानीय मुद्दाको राष्ट्रियकरण। मधेसको विकास समस्या राष्ट्रिय बहस बन्नुपर्छ। बाढी, सुक्खा, सीमा व्यापार, रोजगारी– यी केवल मधेसका होइनन्, राष्ट्रिय मुद्दा हुन्। चौथो, मिडिया र नागरिक समाजको भूमिका। विकास केन्द्रित बहस, तथ्यमा आधारित बहस र जनदबाब बिना चुनावी एजेन्डा बदलिँदैन।

मधेसको विकासका लागि केही स्पष्ट प्राथमिकता क्षेत्र छन्– सिँचाइ र जल व्यवस्थापन। बाढी नियन्त्रण र बहुउपयोगी सिँचाइ। कृषि–उद्योग एकीकरण, उत्पादनदेखि बजारसम्म। सीमा व्यापार र लजिस्टिक्स– भन्सार, गोदाम, यातायात। प्राविधिक शिक्षा र सीप, युवामुखी रोजगार।

चुनाव कुनै औपचारिक अभ्यास मात्र होइन, यो राज्यको दिशा तय गर्ने सामूहिक निर्णय हो।
स्वास्थ्य र पोषण, मानव विकासको आधार। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकासको प्राण। सहरी योजना र आवास, अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्न। जलवायु अनुकूल विकास, बाढी, तातो हावा र कृषि जोखिम न्यूनीकरण गर्न।

मधेस पछाडि परेको छ, तर पछाडि नै रहनु नियति होइन। समस्या पहिचान भइसकेको छस समाधानको बाटो पनि स्पष्ट छ। अब प्रश्न इच्छाशक्ति, नेतृत्व र नागरिक दबाबको हो। चुनाव केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया होइन, विकासको दिशानिर्देश तय गर्ने अवसर हो। यदि मधेसले विकासलाई मतदानको केन्द्रमा राख्न सक्यो भने, मधेस मात्र होइन— नेपालकै विकासको गति बदलिन सक्छ। अब मधेसले सहानुभूति होइन, न्यायसहितको विकास माग्नुपर्छ। यही मागले मात्र लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउनेछ।

चुनाव कुनै औपचारिक अभ्यास मात्र होइन, यो राज्यको दिशा तय गर्ने सामूहिक निर्णय हो। यस्तो निर्णायक घडीमा विकास प्रमुख मुद्दा बन्नु अपरिहार्य छ, किनकि विकास बिना लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रियामा सीमित हुन्छ। नागरिकले भोग्ने दैनिक जीवन– रोजगारीको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यको सङ्कट, कृषि र उद्योगको पिछडापन, यी सबै प्रश्नको केन्द्रमा विकास नै हुन्छ।

त्यसैले चुनावी बहस भावनात्मक नारा र व्यक्तिपूजाबाट माथि उठेर विकासका ठोस एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

पहिलो, विकास नागरिकको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। सडक, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुँच– यी कुनै अमूर्त सपना होइनन्, दैनिक आवश्यकताहरू हुन्। जब विकास चुनावको मुख्य मुद्दा बन्छ, तब मतदाताले प्रत्याशीलाई ‘तिमीले मेरो जीवन कसरी बदल्छौरु’ भन्ने प्रश्न सोध्न थाल्छन्।

तेस्रो, विकासले सङ्घीयता र स्थानीय शासनलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ। विकास बिना सङ्घीय संरचना केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना मात्र रहन्छ।
यसले राजनीति उत्तरदायी बन्छ र नेताहरूलाई ठोस योजना, समयसीमा र स्रोत व्यवस्थापनसहित कुरा गर्न बाध्य बनाउँछ। विकास केन्द्रित बहसले झूटा आश्वासनभन्दा नीतिगत स्पष्टतालाई प्राथमिकता दिन्छ।

दोस्रो, विकास रोजगारी र आर्थिक स्वावलम्बनको मूल आधार हो। नेपालजस्ता मुलुकमा बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन र असमानता गहिरो समस्याका रूपमा रहेका छन्। यदि चुनावमा विकास प्रमुख मुद्दा बनाइयो भने उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम, सीप विकासजस्ता विषयले स्थान पाउँछन्। यसले युवा वर्गलाई राजनीतिसँग जोड्छ, किनकि उनीहरूको मुख्य सरोकार भविष्य र अवसरसँग गाँसिएको हुन्छ। विकासको एजेन्डाले राज्यलाई उपभोगमुखी होइन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ डोर्‍याउँछ।

तेस्रो, विकासले सङ्घीयता र स्थानीय शासनलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ। विकास बिना सङ्घीय संरचना केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना मात्र रहन्छ। चुनावमा विकासको बहस हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, अधिकार र स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँडमाथि प्रश्न उठ्छ। यसले ‘केन्द्रले के दियोरु’ भन्दा ‘स्थानीय सरकारले के गर्‍योरु’ भन्ने संस्कार विकास गर्छ। नजिकको सरकार जवाफदेही हुन्छ, नागरिक सहभागिता बढ्छ र लोकतन्त्रको जरा गहिरिन्छ।

चौथो, विकास सुशासनसँग गाँसिएको मुद्दा हो। योजना कार्यान्वयन, बजेट खर्च, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता– यी सबै विकासकै अङ्ग हुन्। विकासलाई चुनावी मुद्दा बनाउँदा सुशासन स्वतः छलफलमा आउँछ। मतदाताले नारा होइन, परिणाम खोज्छन्। यसले शक्ति प्राप्तिपछिको राजनीति होइन, नीति–परिणामको राजनीति जन्माउँछ।

अन्ततः, विकासलाई चुनावको प्रमुख मुद्दा बनाउनु भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी हो। विभाजनकारी राजनीति, अस्थायी उत्तेजना र खाली राष्ट्रवादले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। विकासले मात्र आशा, स्थिरता र समावेशी प्रगतिको बाटो खोल्छ। त्यसैले चुनाव जित्ने रणनीति होइन, देश बनाउने दृष्टि विकासमै खोजिनु पर्छ। लोकतन्त्रको सार यही हो– जनताको जीवन बदल्ने राजनीति।