मधुसुधन भट्टराई
सारांश
निर्वाचनका लागि दलहरू घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन्, जसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाको प्राथमिकताहरू छन्।
कांग्रेसले लोकतन्त्रको रक्षा, सुशासन र समावेशी समाज निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएको छ, भने एमालेको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली छ।
माओवादी केन्द्रले वैज्ञानिक समाजवाद र रास्वपाले सुशासन, विकास र समृद्धिलाई जोड दिएका छन्, साथै निर्वाचन सुधारका विषयहरू पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । प्राय: सबै दलले फागुन पहिलो साता घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यही सन्दर्भमा हामीले तीन वर्ष अगाडि २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्ना घोषणापत्रमा समेटेका मुख्य विषय खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ । त्यो निर्वाचन यी दलहरू क्रमश पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो भएका थिए ।
कांग्रेसले ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प’ शीर्षकमा संविधानको रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रसको नेतृत्वमा अबको सरकार आफ्नो घोषणापत्र ल्याएको थियो ।
एमालेले ‘सुशासन, विकास समृद्धि र समानता पाँच वर्ष : एमालेले गर्छ’ शीर्षकमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा दिएर घोषणापत्र ल्याएको थियो ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ‘समृद्धिका लागि क्रमभंगता’ नारा दिएर प्रतिबद्धता पत्र शीर्षकमा घोषणापत्र ल्याएको थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘हामी र हाम्रो वाचा’ शीर्षकमा घोषणापत्र ल्याएको थियो ।
यस्ता दिए घोषणापत्रमा दलहरूले समेटेका विषय
नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधानवाद र विधिको शासनलाई चुनौती दिने कुनै पनि कदमको विरोध गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पार्टीका संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ‘समुन्नत नेपाल’ को परिकल्पनालाई साकार पार्दै सबै नेपालीलाई भोकमरी, नाङ्गोपना र अशिक्षाबाट मुक्त गरी सुन्दर, सुखी जीवन प्रदान गर्ने कांग्रेसले लक्ष्य राखेको थियो ।
त्यस्तै प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शमा आधारित समतामूलक, न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माण गर्ने तथा अघिल्लो वाम गठबन्धन सरकारले संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र सञ्चार जगतमाथि गरेको आक्रमण तथा कोभिड महामारी व्यवस्थापनमा देखिएको कुशासन र भ्रष्टाचारको आलोचना गर्ने पनि कांग्रेसले आफ्नो प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको थियो ।
कांग्रेसले ५ सैद्धान्तिक आधार अघि सारेको थियो –
१) लोकतन्त्रको शुद्धीकरण र सुशासनका लागि सक्षम, जवाफदेही र सदाचारी शासन संयन्त्र विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन र संयन्त्र सुधार गर्ने, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने ।
२) उद्यम–अनुकूल वातावरण बनाई चरम गरिबीलाई एक अंकमा सीमित गर्ने, वैदेशिक रोजगारमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने ।
३) जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रमा नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट एकीकृत सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी, वृद्धावस्था भत्ता आदि) प्रदान गर्ने, सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भाव प्रवर्द्धन गर्ने ।
४) सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र बनाउने, हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, विपद् व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने ।
५) राष्ट्रिय हित र स्वार्थको संरक्षण गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गर्ने, छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने ।
कांग्रेसले अर्थतन्त्रका विषयमा मुख्य ५ एजेण्डा अघि सारेको थियो-
१) आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीति घटाउने ।
२) सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, राजस्व प्रशासनको पुनर्संरचना गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने ।
३) स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रविधिको आन्तरिकीकरण गर्ने, नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ नारालाई कार्यान्वयन गर्ने ।
४) सीपमूलक क्षेत्रमा श्रम आपूर्तिको अभाव हटाउन प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्तरोन्नति गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको सट्टा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
५) आगामी ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १ हजार २०० युनिट पुर्याउने, विद्युतीय सवारीसाधन र चुलोको प्रयोग बढाउने ।
कांग्रेसले प्राथमिकता राख्ने घोषणा गरेका ८ क्षेत्र
शिक्षा : गुणस्तरीय, निःशुल्क र प्रविधियुक्त शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने, महिला साक्षरता ९५ प्रतिशत पुर्याउने, विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच ८० प्रतिशत पुर्याउने ।
स्वास्थ्य : तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, ५ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने ।
उद्यम, रोजगारी र निजी क्षेत्र : ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, वार्षिक न्यूनतम ७% आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
विज्ञान, प्रविधि, संचार र डिजिटलाइजेसन : ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गर्ने, सूचना प्रविधिलाई आर्थिक गतिविधि, सुशासन र नागरिक सेवामा उपयोग गर्ने ।
कृषि : आधुनिक प्रविधिमा आधारित कृषि विकास गर्ने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, भूउपयोग नीति लागु गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने ।
भौतिक पूर्वाधार : देशभर पक्की सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी र सञ्चारको पहुँच विस्तार गर्ने, निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने ।
पर्यटन : ५ वर्षमा वार्षिक २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने, पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने, साहसिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने ।
कला, संस्कृति र खेलकुद : नेपाली कला, संस्कृति, भाषा र साहित्यको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, स्रष्टा–सर्जकहरूको वृत्ति विकास गर्ने, खेलकुद क्षेत्रमा व्यावसायिक लगानी गर्ने ।
संघीयताको सवलीकरण
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई पूर्ण पालना गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बनाइ कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने कांग्रेसको धारणा थियो ।
कांग्रेसले घोषणापत्रमा राखेका गर्ने र नगर्ने काम
गर्ने काम : संविधानको मर्म बमोजिम संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक पदमा योग्यता र पारदर्शीताका आधारमा नियुक्ति गर्ने, स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी बढाउने ।
नगर्ने काम : दलहरूको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरूबीचको द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग नगर्ने, आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परी कुनै निर्णय नगर्ने, जातीय विभेद, हिंसा वा सामाजिक विकृतिलाई प्रोत्साहन नगर्ने ।
नेकपा एमाले
एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा आर्थिक–सामाजिक विकास र रूपान्तरण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने र अन्ततः समाजवादमा पुग्ने गन्तव्य घोषणापत्रमा राखेको थियो ।
एमालेले पार्टीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ नारालाई पुष्टि गर्न राष्ट्रिय आकांक्षा नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवाद निर्माणको स्पष्ट गन्तव्य भएको उल्लेख गरेको थियो ।
उसले घोषणापत्रमा राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वद्र्धन, स्थायित्व, सुशासन र विकासको प्रवद्र्धन पार्टीको गन्तव्य भएको बताएको थियो ।
एमालेले आफ्नो समीक्षा र परिस्थितिको आलोचना पनि गरेको थियो । एमालेको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा राजस्व छुट, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नयाँ नक्सा प्रकाशनलाई पार्टीले हासिल गरेको उपलब्धि भएको दाबी गरेको थियो । निर्वाचन हुने बेलामा रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा बेथिति, अराजकता, भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय हितविपरीतका काम गरेको आरोप लगाएको थियो ।
एमालले ५ वर्षमा २० काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो –
प्रशासन : अति राजनीतिकरण हटाएर राज्यका संस्थाहरूलाई सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, नागरिक प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, कार्यसम्पादनको प्रभावकारी अनुगमन संरचना निर्माण गर्ने, राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्ने, नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी र १ वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी समस्या हल गर्ने एमालेले बताएको थियो ।
‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ नीति अघि सार्दै एमालेले कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा सुधार गर्ने, सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष ३ लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने, कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष १ लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा दिने, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गने, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास, असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, कामदारको न्यूनतम ज्याला २५ हजार पुर्याउने योजना अघि सारेको थियो ।
‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’ को नीति ल्याउँदै २ वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, सबै पालिकामा कम्तीमा २ वटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएको थियो ।
‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’ नीति अघि सार्दै सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि, कडा, असाध्य रोगहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने, ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने बताएको थियो ।
स्वच्छ पानी, सफा वातावरणबारे एमालेले २ वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउने पानीको आधारभूत सुविधा पुर्याउने, मासिक १० हजार लिटर पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने, फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने बताएको थियो ।
दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसंख्या शतप्रतिशत पुर्याउने, वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६ हजार ५०० मेगावाट पुर्यउने योजना एमालेले ल्याएको थियो ।
हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने, सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गर्ने, व्यवस्थित सहर : स्वच्छ र हरियाली बस्ती’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने नीति एमालेको थियो ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने, गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिने योजना पनि एमालेको थियो ।
दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुने, पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई बैँक,सहकारी, लघुवित्तलगायत वित्तीय कारोबारमा जोड्ने, साना कृषक तथा व्यवसायीलाई लघुबीमा सेवा, महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलालाई वार्षिक १५ सय रुपैयाँ स्यानिटरी प्याड वा वैकल्पिक साधन खरिदका लागि उपलब्ध गराउने, प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा प्रसूति सेवा गराउने लक्ष्य एमालेको थियो ।
एमालेका ८ प्राथमिकता
राष्ट्रिय सुरक्षा : राष्ट्रिय सुरक्षा, हित र स्वाभिमानको रक्षा, भूभागीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा, सेना, प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायलाई आधुनिक र दक्ष बनाउने ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध : असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित विदेश नीति, छिमेकी सम्बन्धलाई प्राथमिकता, गैरआवासीय नेपालीको सीप र पुँजी परिचालन ।
शिक्षा : मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय लगायत प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूको निर्माण, शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्ने ।
स्वास्थ्य : ‘निरोगी नेपाल’ अभियान, स्वच्छ विचार, सकारात्मक चिन्तन, स्वस्थ खाना, नियमित व्यायाम प्रवर्द्धन, ४० वर्षमाथिका सबैलाई निःशुल्क नियमित स्वास्थ्य परीक्षण ।
सूचना प्रविधि : डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क-२०३०, हेलो सरकार प्रणालीको विस्तार, इ–गभर्नेन्स, अनलाइन पत्रकारिताको विकास ।
सुशासन : सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी निकायमा सम्मानजनक व्यवहार र निस्पक्ष सेवा ।
न्यायपालिका : स्वच्छ, निष्पक्ष र जिम्मेवार स्वतन्त्र न्यायालय, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता, न्यायाधीशहरूको योग्यता र क्षमतामा आधारित नियुक्ति ।
युवा तथा खेलकुद : युवाको शैक्षिक उन्नयन, सीप विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, खेलकुद तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था, युवा रोजगारी सिर्जना ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी)
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘समृद्धिका लागि क्रमभङ्गता’ भन्ने नारासहित नेपालको मौलिक लोकतन्त्रको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्दै समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने बताएको थियो । राणा विरोधी संघर्ष, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन २०६२/०६३ लगायतका सबै परिवर्तनको श्रेय माओवादी नेतृत्वलाई दिने उल्लेख गर्दै माओवादीले परम्परागत पुँजीवादी लोकतन्त्र र सोभियत मोडेलको समाजवादभन्दा भिन्न, नेपाली विशिष्टतामा आधारित ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ निर्माण गर्ने र यसमा व्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने माओवादीको घोषणापत्रमा राखिएको थियो । २०७४ पछिको वाम गठबन्धनले संविधान विरोधी प्रतिगामी कदम चालेकाले त्यसको विरुद्धमा बनेको वर्तमान गठबन्धन तात्कालिक परिस्थितिको उपज भएको र यसलाई संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि सफल बनाउने माओवादीले नीति लिएको थियो ।
माओवादीले घोषणापत्रमा ९ कार्यभार पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो –
१) राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको रक्षा तथा सुदृढीकरणलाई सर्वोपरी राख्ने ।
२) स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्ने । संघीय संसद् १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभा ३३० सिटको हुने प्रस्ताव ।
३) निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ, कम खर्चिलो र समावेशी बनाउन हालको मिश्रित प्रणालीलाई संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अपनाउने ।
४) प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा जातीय जनसंख्या (क्लस्टर)को आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने ।
५) खसआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी–तराई, थारू, मुस्लिम क्लस्टरमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व र मजदुर, किसानलाई कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने ।
६) राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट हुने ।
७) चुनावको मिति, कार्यकालको प्रारम्भ र अन्त्य संविधानमै तोकिने ।
८) राष्ट्रिय हित, शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका आधारमा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने । विदेशी सैन्य गतिविधिबाट नेपाललाई मुक्त राख्ने ।
९) हरेक प्रदेशलाई आत्मनिर्भर आर्थिक एकाई बनाउने, सबै प्रदेशमा प्रदेश–चक्रपथ, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र सांस्कृतिक सहर निर्माण गर्ने ।
रूपान्तरणका मुख्य नीति
जमिन, जंगल, पानी, खानी, जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी वृद्धि, प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउने, संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्ने, १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य गर्ने, विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गर्ने, अनुसन्धानमुखी शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने, हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशस्तरमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण, गरिब, विपन्न र असहाय वर्गलाई निःशुल्क उपचार तथा स्वास्थ्य बिमा, औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, गाउँ–गाउँमा पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्ने माओवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
हरेक उमेर समूह र वर्गका नागरिकका लागि सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी प्रशासन प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध जनसहभागितामा अभियान चलाउने, ५ वर्षभित्र २० लाख युवालाई रोजगार र स्वरोजगार बनाउने, राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने, जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन गर्ने, सामूहिक फार्म स्थापना, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने अवस्थाको अन्त्य, प्रदेश–प्रदेशमा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र र पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता, निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन, २०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्ने माओवादीको योजना थियो ।
५ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, विद्युत् उत्पादन लागत घटाउने, सिँचाईमा प्रयोग हुने विद्युत् निःशुल्क, एक घर एक खानेपानीको धारा कार्यक्रम ल्याउने, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको द्रुत विकास र हरेक क्षेत्रमा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय ग्राहस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी गर्ने, सुरक्षित र पहिचानयुक्त सहर निर्माण, सम्पदा संरक्षण, नयाँ स्मार्ट सहरको विकास, सामुदायिक आवास परियोजना, अन्डरपास र फ्लाइओभर निर्माण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता र ब्याजदरको स्थिरता कायम गर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्पादन र रोजगारी बढाउने परियोजनामा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्ने पनि माओवादीको घोषणापत्रमा समेटिएको थियो ।
राज्यका सबै अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागु गर्ने, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, मुस्लिम, महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनयुद्धका घाइते तथा पीडितलाई कोटा छुट्याई रोजगारी र राजनीतिक लाभको पदमा मनोनयनको व्यवस्था गर्ने पनि माओवादीले भनेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा
रास्वपाले घोषणापत्रमा ‘सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : हामी र हाम्रो वाचा’ भन्ने नारा बनाएको थियो । जनउत्तरदायी, प्रत्यक्ष जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको माध्यमबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्मान सहितको संवैधानिक समाजवादको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने उसले प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
विधिको शासन, सामाजिक न्यायसहितको समानता, योग्यता र कर्मशीलता, राष्ट्र निर्माणमा समर्पण, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकार पार्टीको धारणा रहेको पनि रास्वपाले उल्लेख गरेको थियो ।
निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार गर्न ५ विषय रास्वपाले अघि सारेको थियो –
देश वा विदेशमा जहाँ भए पनि मतदाताले आफ्नो स्थायी बसोवास रहेको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था लागु गर्ने, नयाँ जनमतका लागि चुनावमा जाँदा अघिल्लो चुनावकै मत संख्याका आधारमा मतपत्रमा चुनाव चिन्हको क्रमांक निर्धारण गर्नुको सट्टा गोला प्रथाबाट क्रमांक तय गर्ने, कसैलाई भोट दिन्न भनी मत दिने अधिकार र जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार व्यवस्था अनिवार्य लागु गर्ने, राष्ट्रिय निर्वाचनहरूमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार कायम नगर्ने दललाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाले जनाएको थियो ।
सुशासनका लागि पनि पाँच विषय रास्वपाले अघि सारेको थियो । सरकारी सेवालाई जिम्मेवार, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने, जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, वृद्ध तथा बालबालिकाका मुद्दाहरू ५० दिनभित्र र अन्य मुद्दाहरू एक वर्षभित्र टुंग्याउने । उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट ६ महिनाभित्र टुंग्याउने, सबै सरकारी सेवाहरूमा ‘टाइम कार्ड’ लागु गरी निर्धारित समयभित्र सेवा प्रदान नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने र सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने, सरकारी कामकाजका कागजातहरू सरल बनाई सम्बन्धित कार्यालयबाट निःशुल्क भराउने व्यवस्था गर्ने र राज्यका निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरू राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका आधारमा गर्ने रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि रास्वपाले शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएको थियो । कानुन अनुसार गर्नुपर्ने काम नगर्ने वा ढिलो गर्नेलाई र नगर्नुपर्ने काम गर्नेलाई पनि भ्रष्टाचार मानी दण्डित गर्ने, भ्रष्टाचारीका मुख्य अपराधीसँगै मतियारहरूलाई समेत समान कारबाबाही गर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने सूचकलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्ने ऐन लागु गर्ने, ललिता निवास, वाइड बडी, कोभिड भ्याक्सिन खरिद, यती र ओम्नी, ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ साइकल खरिद, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना काण्ड लगायतका सबै भ्रष्टाचारका मुद्दाका फाइलहरू खोल्ने रास्वपाको घोषणापत्रमा थियो ।
सामाजिक सुरक्षाका विषयमा पनि केही नयाँ व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई आधारभूत खाद्यान्न पुर्याऊँ ‘रासन कार्ड’ को व्यवस्था गर्ने र हरेक वडामा खाद्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजारलाई मूल्यवृद्धिसँग समायोजन गरी घण्टा अनुसार पारिश्रमिक भुक्तानी प्रणाली लागु गर्ने, मानव बेचबिखनमा परेका, घरेलु हिंसा पीडित, दुर्व्यवहारमा परेका, एसिड आक्रमण पीडित व्यक्तिको पुनर्स्थापनाका लागि ५ अर्बको ‘करुणा कोष’ स्थापना गर्ने, अनाथ, जेल परेका बाबुआमाका सन्तान, पीडक अभिभावकबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न ‘बालबालिका संरक्षण सेवा’ सुरु गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।
घरमै स्वास्थ्य सेवा : पक्षघात भएका, हिँडडुल गर्न नसक्ने, अपाङ्ग तथा वृद्धहरूका लागि घरमै स्वास्थ्य सेवा तथा सरकारी सेवाहरू पुर्याइने ।
प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने, शिक्षकको मासिक तलब समय सान्दर्भिक, अद्यावधिक तालिम, परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि आधारभूत आवश्यकतामा सहुलियत र विद्यार्थीको बहुआयामिक प्रगतिमा आधारित प्रोत्साहन गर्ने, शिक्षामा आधारित वार्षिक ५० हजार जनशक्ति तयार गर्न सातै प्रदेशमा स्टेम केन्द्र स्थापना गर्ने, एकल भुक्तानी प्रणाली लागु गरी नागरिकको स्वास्थ्य खर्चको एक मात्र भुक्तानीकर्ता बनाउने, हरेक प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला र विशिष्ट विज्ञ सहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल, जिल्लामा ५०–१०० शय्याको अस्पताल, पालिकामा न्यूनतम एक चिकित्सकसहित आधारभूत अस्पताल र वडामा औषधालयसहितको सामुदायिक क्लिनिक स्थापना गर्ने रास्वपाको घोषणापत्रमा थियो ।
रास्वपाले वडा एक व्यवसाय अनेक’ योजना ल्याउने, ४८ घण्टाभित्र व्यवसाय निःशुल्क दर्ता गर्ने, ५ वर्षभित्र वैदेशिक लगानी कम्तीमा १५ गुणाले वृद्धि गर्ने, नेपालको उत्पादनलाई विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्न १० अर्ब बजेट छुट्याएर अभियान सुरु गर्ने, २० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने उद्यमीले कर प्रणालीमा अद्यावधिक लेखापरीक्षण नगरी स्वघोषणा गरे पुग्ने व्यवस्था गर्ने बताएको थियो ।
सम्पूर्ण पूर्वाधार सम्झौताका प्रक्रियागत विधिहरू अद्यावधिक गर्ने र सार्वजनिक खरीद ऐनलाई प्रभावकारी बनाउने, द्रुत वितरण तथा पहुँचका लागि सुरक्षित सार्वजनिक डिजिटल संरचनाको निर्माण गर्ने, सबै राजमार्ग र मुख्य सहरहरूमा सडक बत्ती, सिसिटिभी तथा सवारी साधनको गति नाप्ने उपकरणहरू राख्ने, काठमाडौं उपत्यकामा आधुनिक र भरपर्दो विद्युतीय बस प्रणाली र अन्य महानगर तथा उपमहानगरहरूमा विस्तार गर्ने योजना उसको थियो ।
विदेशबाट फर्केका नेपालीका लागि सबै वित्तीय संस्थाहरूले लगानी योग्य रकमको ५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा छुट्याउनु पर्ने, विदेशमा रहेरै लगानी गर्ने नेपाली नागरिकहरूका लागि १५ प्रतिशत शेयर अनिवार्य छुट्याउने, सशक्त कुटनीति मार्फत् विभिन्न राष्ट्रहरूमा दक्षतामा आधारित, सुरक्षित र उच्च पारिश्रमिकका रोजगारीहरू खोजी गर्ने व्यवस्था गर्ने रास्वपाको घोषणापत्रमा थियो ।
