सत्यनारायण शर्मा
विराटनगर / विराटनगर महानगरपालिका पछिल्लो समय पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। महानगरभित्र सामुदायिक, संस्थागत तथा धार्मिक प्रकृतिका गरी ठूलो संख्यामा विद्यालय सञ्चालनमा छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार महानगरपालिकाभित्र ५६ सामुदायिक, २१ धार्मिक र १२१ संस्थागत विद्यालय गरी १९८ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यसले विराटनगरको शैक्षिक क्षेत्रको व्यापकता देखाउँछ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार विराटनगरको साक्षरता दर ८३.६१ प्रतिशत रहेको छ। पुरुषको साक्षरता दर ८९.०७ प्रतिशत र महिलाको ७८.१८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले शिक्षा क्षेत्रमा अझै लैङ्गिक असमानता हटाउनुपर्ने देखाउँछ। महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा पहुँच विस्तार गरिरहेको दाबी गरेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो।
तर विराटनगरको शिक्षा क्षेत्रको चर्चा गर्दा धार्मिक विद्यालयको अवस्था पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने भएको छ। महानगरभित्र रहेका २१ वटा धार्मिक विद्यालयमध्ये मदरसा पनि छन्। धार्मिक आस्था र संस्कृतिको संरक्षणसँगै शिक्षाको गुणस्तर, पाठ्यक्रम, विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार र राज्यको निगरानीका विषयमा पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
मदरसा सञ्चालन हुनु आफैँमा समस्या होइन। नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। मुस्लिम समुदायका बालबालिकाले आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराअनुसार शिक्षा लिन पाउनु उनीहरूको अधिकार हो। तर कुनै पनि शैक्षिक संस्था राज्यको कानुनभन्दा बाहिर हुन सक्दैन। विद्यालय चाहे सामुदायिक होस्, संस्थागत होस् वा धार्मिक—त्यहाँ अध्ययन गर्ने बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा र सुरक्षित वातावरण पाउने अधिकार समान हुनुपर्छ।
त्यसैले विराटनगरका मदरसाका विषयमा महानगरपालिका, शिक्षा शाखा तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले केही आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक छ।
कति मदरसा दर्ता भएका छन्? कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन्? कति शिक्षक, शिक्षिका तथा मौलवी कार्यरत छन्? उनीहरूको शैक्षिक योग्यता के हो? शिक्षकलाई तलब कसले र कुन स्रोतबाट उपलब्ध गराउँछ? विद्यालयको आर्थिक स्रोत के हो? विदेशी संस्था वा व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन? प्राप्त हुन्छ भने त्यसको विवरण राज्यलाई बुझाइएको छ कि छैन? कुन पाठ्यक्रम पढाइन्छ? नेपाली भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा तथा नागरिक शिक्षाजस्ता आधारभूत विषयको अवस्था कस्तो छ?
यी प्रश्न कुनै समुदायप्रति पूर्वाग्रह राखेर उठाइएका प्रश्न होइनन्। सार्वजनिक स्रोतबाट सहयोग प्राप्त गर्ने वा नेपालमा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने सबै संस्थाका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।
विशेषगरी महानगरपालिकाले धार्मिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने त्यसको हिसाब पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। करदाताको पैसा खर्च हुन्छ भने त्यसको उपयोग कहाँ भयो भन्ने जानकारी नागरिकले पाउनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयलाई जसरी अनुगमन, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक दरबन्दी, शैक्षिक उपलब्धि र आर्थिक विवरणका आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ, धार्मिक विद्यालयलाई पनि त्यही मापदण्डमा हेर्नुपर्छ।
मदरसा कुन देशको नागरिकले सञ्चालन गरेको हो वा त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने विषय पनि कानुनअनुसार आवश्यक परे सम्बन्धित निकायले जाँच गर्न सक्छ। तर कुनै व्यक्ति मुस्लिम भएकै कारण उसको नागरिकता वा देशप्रतिको निष्ठामाथि शंका गर्नु उचित हुँदैन। प्रश्न समुदायको होइन, कानुनी हैसियत, पारदर्शिता र नियमनको हो।
त्यसैगरी कुनै धार्मिक विद्यालयमा विदेशी सहयोग आउने गरेको छ भने त्यसको विवरण पनि कानुनअनुसार पारदर्शी हुनुपर्छ। नेपालमा विदेशी सहयोग परिचालनसम्बन्धी आफ्नै कानुनी व्यवस्था छ। त्यसको पालना मदरसा मात्र होइन, विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने सबै गैरसरकारी, धार्मिक, शैक्षिक तथा सामाजिक संस्थाले गर्नुपर्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा बालबालिकाको सुरक्षा हो। कुनै पनि विद्यालयमा राति को बस्छ, विद्यार्थीको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ, छात्रावास सञ्चालन भएको छ कि छैन, खाना र स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन भन्ने विषय सम्बन्धित निकायको नियमित अनुगमनको विषय बन्नुपर्छ। यसलाई कुनै विशेष धर्मसँग जोडेर होइन, सबै आवासीय वा धार्मिक शिक्षण संस्थामा समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ।
कुनै विद्यालयमा हातहतियार वा अवैध सामान राखिएको छ भन्ने प्रमाणबिना आरोप लगाउनु उचित हुँदैन। तर यस्तो जोखिम हुनै सक्दैन भनेर राज्यले आँखा चिम्लनु पनि ठीक होइन। सुरक्षा निकायले कानुनअनुसार आवश्यक निगरानी गर्न सक्छन्। विद्यालयभित्र कुनै गैरकानुनी गतिविधि भएको प्रमाण भेटिएमा अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। तर अनुमानलाई तथ्य बनाएर कुनै समुदायलाई बदनाम गर्ने काम भने हुँदैन।
विगतमा विराटनगरमा विदेशी लगानी वा सहयोगमा सञ्चालन भएको एउटा विद्यालयमा विदेशी भाषामा पठनपाठन र विदेशी राष्ट्रको राष्ट्रगान प्रयोग भएको विषय विवादमा आएको थियो भन्ने प्रसंग पनि यहाँ स्मरणीय छ। यदि त्यस्तो घटना भएको थियो भने त्यसबाट पाठ सिकेर नेपालमा सञ्चालित प्रत्येक शैक्षिक संस्थाले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। नेपालको भूमिमा सञ्चालित विद्यालयले नेपालको राष्ट्रियता, संविधान र कानुनको सम्मान गर्नैपर्छ।
त्यसैले अब विराटनगर महानगरपालिकाले धार्मिक विद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक र आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने समय आएको छ। कति विद्यार्थी, कति शिक्षक, कति बजेट, कहाँबाट सहयोग, कुन पाठ्यक्रम र कस्तो शैक्षिक उपलब्धि—यी सबै विवरण नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ।
यो प्रश्न मदरसामाथि मात्र सीमित हुनु हुँदैन। विराटनगरका सबै सामुदायिक, संस्थागत, धार्मिक तथा विदेशी सहयोग प्राप्त शैक्षिक संस्थाको एउटै मापदण्डमा अनुगमन हुनुपर्छ।
शिक्षा कुनै राजनीतिक दलको भोट बैंक बनाउने माध्यम बन्नु हुँदैन। धार्मिक संस्थालाई आर्थिक सहयोग दिँदा पनि त्यसको आधार विद्यार्थीको संख्या, शैक्षिक आवश्यकता र सार्वजनिक हित हुनुपर्छ, कुनै समुदायको मत आकर्षित गर्ने राजनीतिक उद्देश्य होइन।
मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई पनि गुणस्तरीय आधुनिक शिक्षा चाहिएको छ। उनीहरूले आफ्नो धर्म र संस्कृतिसँगै विज्ञान, प्रविधि, नेपाली भाषा, गणित, सामाजिक शिक्षा र नागरिक चेतनामा पनि समान अवसर पाउनुपर्छ। यसले उनीहरूलाई मूलधारबाट अलग गर्दैन, बरु राष्ट्रिय जीवनमा अझ सशक्त सहभागिताका लागि सक्षम बनाउँछ।
त्यसैले हाम्रो माग स्पष्ट छ—मदरसा बन्द गर होइन, मदरसालाई पनि पारदर्शी, गुणस्तरीय, सुरक्षित र कानुनसम्मत बनाऊ।
राज्यको पैसा खर्च हुन्छ भने हिसाब चाहिन्छ। विदेशी सहयोग आउँछ भने विवरण चाहिन्छ। शिक्षक नियुक्त हुन्छन् भने योग्यता र कानुनी हैसियत चाहिन्छ। विद्यार्थी पढ्छन् भने गुणस्तरीय पाठ्यक्रम चाहिन्छ। र विद्यालय सञ्चालन हुन्छ भने नियमित सरकारी अनुगमन अनिवार्य हुन्छ।
धर्म फरक हुन सक्छ, तर शिक्षा र कानुनको मापदण्ड फरक हुनु हुँदैन।
