सत्यनारायण शर्मा
नेपालको राजनीतिमा मधेश आन्दोलन एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड थियो । २०६२÷६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मधेशका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर मधेशी जनअधिकार फोरमलगायतका संगठन र दलहरू सक्रिय भए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको आन्दोलनले मधेशका राजनीतिक, सामाजिक र प्रतिनिधित्वका सवाललाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो ।
त्यो समय मधेशमा राज्यबाट विभेद, अपमान र असमान व्यवहार भएको गुनासो व्यापक थियो । नागरिकता, प्रतिनिधित्व, रोजगारी, प्रशासनिक पहुँच, सुरक्षा निकायमा सहभागिता र राजनीतिक अधिकारका विषयमा मधेशी समुदायभित्र ठूलो असन्तुष्टि थियो । मधेश आन्दोलनले यही असन्तुष्टिलाई राजनीतिक शक्तिमा परिणत ग¥यो। मधेशका जनताले आन्दोलनमार्फत आफ्नो अधिकार र सम्मानका लागि आवाज उठाए । त्यस आन्दोलनको राजनीतिक लाभ सबैभन्दा बढी उपेन्द्र यादव र मधेशकेन्द्रित दलहरूले लिए। उपेन्द्र यादवलाई मधेशका जनताले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा स्थापित गरे। उनलाई ‘मधेशको मसिहा’सम्म भन्ने अवस्था बन्यो ।
मधेशका जनताको मतकै आधारमा उनी पटक–पटक संसद् र सरकारमा पुगे । मधेश आन्दोलनबाट स्थापित नेतृत्वले नेपालको सत्ता राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनायो । तर प्रश्न आज पनि उही छ—मधेशका जनताले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो ? पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले उल्लेख्य राजनीतिक शक्ति हासिल गरे । मधेशी जनताको ठूलो विश्वास उनीहरूमाथि थियो । तर त्यो विश्वासलाई दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिमा बदल्न मधेशी दलहरू असफल भए । नेतृत्वको महत्वाकांक्षा, पदको प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दलहरू टुक्रिँदै गए । एउटै दलभित्रका नेताहरू अलग–अलग पार्टी बनाएर अध्यक्ष बन्ने क्रम सुरु भयो ।
मधेशको अधिकारका नाममा बनेका दलहरू दर्जनौँ पटक फुटे। कहिले पार्टी एकता भयो, कहिले मोर्चा बन्यो, कहिले चुनावी गठबन्धन भयो । फेरि फुट्यो। फेरि नयाँ पार्टी बन्यो । फेरि एकताको घोषणा भयो । विगत दुई दशकमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीति हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ—एकताको नारा पटक–पटक लाग्यो, तर एकता दीर्घकालीन हुन सकेन । पछिल्लो समय उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालबीच एकता भयो । त्यसबेला पनि मधेशी जनतामा अब मधेशको राजनीति बलियो हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो ।
तर त्यो एकताले पनि मधेशको राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने स्थायी आधार निर्माण गर्न सकेन । अहिले फेरि सातवटा मधेशकेन्द्रित दलहरू ‘प्रगतिशील मोर्चा’का नाममा एक ठाउँमा आएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक पक्ष, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र बहुजन एकता पार्टी, नेपाल यस मोर्चामा आबद्ध भएका छन् । तर यसलाई एउटै पार्टीमा विलय भएको भन्न मिल्दैन। यो राजनीतिक मोर्चा हो । र यहीँबाट अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—यो मोर्चा मधेशको दीर्घकालीन राजनीतिक एकताको सुरुवात हो कि आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाइएको अर्को चुनावी समीकरण?
आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दा यो प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई आफ्नो विगतको कमजोर प्रदर्शन, घट्दो जनविश्वास र टुक्रिएको राजनीतिक शक्तिको वास्तविकता थाहा छ । त्यसैले फेरि एकताको नारा लगाउनु स्वाभाविक हो। तर मधेशी जनताले अब केवल एकताको घोषणा सुन्न चाहँदैनन् । उनीहरू परिणाम चाहन्छन् । मधेशका जनतालाई वर्षौँदेखि एउटै कथा सुनाइएको छ—‘हामी एक भए मधेश बलियो हुन्छ।’ तर नेताहरू एक हुनेबित्तिकै पद, नेतृत्व र भागबन्डाको विवाद सुरु हुन्छ । अनि फेरि पार्टी फुट्छ। यसको मारमा पर्ने मधेशी जनता नै हुन् । मधेशी जनताले नेताहरूलाई पटक–पटक अवसर दिएका छन् । आन्दोलनमा साथ दिए ।
निर्वाचनमा मत दिए। नेताहरूलाई संसद् र सरकारमा पु¥याए । मन्त्री बनाए। पार्टी अध्यक्ष बनाए । तर अब जनताले हिसाब माग्ने बेला आएको छ—मधेश आन्दोलनले उठाएका मूल प्रश्नमध्ये कति समाधान भए ? मधेशमा रोजगारी कति बढ्यो ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा कति सुधार भयो? किसानको समस्या कति समाधान भयो ? नागरिकता, सीमा, पूर्वाधार, उद्योग र व्यापारका समस्या कहाँ पुगे ? मधेशी युवाको विदेश पलायन किन रोकिएन? यी प्रश्नको जवाफ नदिई फेरि ‘एकता’को नाममा जनताको भावनालाई चुनावी मतमा बदल्ने प्रयास मात्र गरियो भने त्यो मधेशी जनतामाथिको अर्को राजनीतिक धोका हुनेछ । मधेशी दलका नेताहरूले अब एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ—मधेश कुनै नेताको निजी राजनीतिक सम्पत्ति होइन । मधेशी जनता कुनै दलका स्थायी मतदाता पनि होइनन ्। विगतमा जनताले आफ्नो अधिकार र सम्मानका लागि मधेशी दललाई मत दिएका थिए ।
त्यसलाई नेताहरूले सधैँ आफ्नो राजनीतिक सम्पत्ति ठान्नु ठूलो भ्रम हुनेछ । विगतमा मधेशी जनताको पीडा वास्तविक थियो। आन्दोलनको आवश्यकता पनि वास्तविक थियो। त्यस आन्दोलनले मधेशी समुदायमा राजनीतिक चेतना र आत्मसम्मान बढाएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक शक्ति व्यक्तिगत सत्ता, पद र प्रतिष्ठाको खेलमा सीमित भयो भने त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ । आज मधेशी जनतालाई नयाँ नाराभन्दा नयाँ राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ । पटक–पटक पार्टी फुटाउने होइन, नीति र कार्यक्रमका आधारमा एक हुने नेतृत्व चाहिएको छ। पदका लागि होइन, जनताका समस्याका लागि एक हुने दल चाहिएको छ । निर्वाचन आउँदा मात्र सम्झिने होइन, पाँच वर्ष जनतासँगै रहने राजनीतिक शक्ति चाहिएको छ । सात दलको ‘प्रगतिशील मोर्चा’ सफल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ ।
तर यसपटक मधेशी जनताले नेताहरूको भाषणभन्दा उनीहरूको विगत हेर्नुपर्छ । विगतमा कति पटक एकता भयो, कति पटक फुट्यो, कसले कति पटक पार्टी बदल्यो र जनताका लागि के गरे—यी सबैको हिसाब गरेर मात्र मत दिनुपर्छ । उपेन्द्र यादवले मधेशको राजनीतिमा ठूलो योगदान गरेका छन् भन्ने पक्ष पनि छ र लामो समयदेखि मधेशी जनताको राजनीतिक भावनाको नेतृत्व गरेका छन् भन्ने यथार्थ पनि छ । तर इतिहासमा योगदान गरेको आधारमा मात्र सधैँ जनताको मत सुरक्षित हुँदैन ।
आजको नेतृत्वले आजकै प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । मधेशी जनतालाई फेरि भावनात्मक नाराले होइन, स्पष्ट नीति, इमानदार नेतृत्व र ठोस परिणामले प्रभावित गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको सातदलीय मोर्चाको वास्तविक परीक्षा एकताको घोषणा होइन, एकता कति टिक्छ, नीति कति स्पष्ट हुन्छ र मधेशी जनताको जीवनमा कति परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने हो । यदि फेरि चुनावअघि एकता, चुनावपछि पदको झगडा र त्यसपछि अर्को फुट भयो भने मधेशी जनताले यसपटक अवश्य प्रश्न गर्नेछन—हामीलाई कति पटक एउटै राजनीतिक नाराले झुक्याइने ? अब मधेशी जनतालाई ‘मसिहा’ होइन, जवाफदेही नेता चाहिएको छ । अब मधेशलाई नाराको राजनीति होइन, परिणामको राजनीति चाहिएको छ । र अब मधेशी दललाई पनि जनताले दिएको विश्वासको हिसाब बुझाउने समय आएको छ ।
