सत्यनारायण शर्मा
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग नेपालका लागि केवल एउटा यातायात आयोजना होइन, देशको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको सपना हो। मेचीदेखि महाकालीसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालनमा आउन सकेमा यातायातको लागत घटाउने, इन्धन आयातमा खर्च हुने ठूलो रकम बचाउने, व्यापार–व्यवसाय विस्तार गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ। तर, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने नाममा वर्षौंसम्म सर्वसाधारणको निजी सम्पत्ति बन्धक बनाइराख्नु भने कुनै पनि दृष्टिले उचित हुन सक्दैन।
झापा, मोरङ र सुनसरीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि हजारौँ कित्ता जग्गा रोक्का राखिएको छ। २०७७ सालमा रोक्का गरिएको जग्गा वर्षौं बितिसक्दा पनि न मुआब्जा पाइएको छ, न जग्गा फुकुवा भएको छ। यसले प्रभावित परिवारलाई आर्थिक तथा मानसिक रूपमा गम्भीर समस्या परेको छ। आफ्नै नाममा रहेको सम्पत्ति बेच्न, अंशबन्डा गर्न वा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिनसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई कमजोर बनाउने विषय हो।
विकास आयोजनाका लागि राज्यले नागरिकको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र उचित मुआब्जा दिनुपर्छ। विकासको नाममा नागरिकको सम्पत्ति अनिश्चितकालसम्म रोक्का राखेर राज्य मौन बस्न मिल्दैन। सरकारसँग पर्याप्त बजेट छैन भने त्यसको स्पष्ट जानकारी प्रभावित नागरिकलाई दिनुपर्छ। आयोजना तत्काल अघि बढ्ने अवस्था छैन भने रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ।
रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीका ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का रहेको तथ्य आफैंमा गम्भीर छ। यसबाट ४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित भएको बताइएको छ। यसको अर्थ हजारौँ परिवारको आर्थिक कारोबार र भविष्यको योजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। कुनै नागरिकको सम्पत्ति वर्षौंसम्म प्रयोग गर्न नपाउने बनाउने तर त्यसबापत राज्यले क्षतिपूर्ति पनि नदिने हो भने यस्तो विकास नीति जनमैत्री हुन सक्दैन।
नेपालको आर्थिक विकासमा अर्को ठूलो चुनौती पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयात हो। डिजेल, पेट्रोल र ग्यासका लागि हरेक वर्ष ठूलो रकम विदेशिने गरेको छ। नेपालीले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा बेचेर कमाएको रकमको ठूलो हिस्सा इन्धन आयातमै बाहिरिनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक छ।
त्यसैले नेपालले आफ्नै उत्पादन विद्युत्को अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ। विद्युतीय रेल, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सके पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउनुका साथै स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत्को बजार विस्तार गर्नेछ। नेपालसँग उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने यही सही बाटो हो।
तर, विद्युतीय रेलमार्गको सपना देखाएर मात्र हुँदैन। सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा स्पष्ट समयसीमा, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। एकातिर हजारौँ नागरिकको जग्गा रोक्का राख्ने र अर्कोतिर आयोजना अघि बढाउन वर्षौंसम्म ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।
नेपालमा विकास आयोजना घोषणा हुने तर लामो समयसम्म निर्माण अघि नबढ्ने समस्या नयाँ होइन। आयोजना छनोट गर्दा राजनीतिक लोकप्रियता हेर्ने, बजेट सुनिश्चित नगरी जग्गा रोक्का गर्ने र सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुनै सरकार वा मन्त्रीको व्यक्तिगत उपलब्धि होइनन्; ती राज्यका दीर्घकालीन सम्पत्ति हुन्।
सरकारले अब पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ। आयोजना निर्माण गर्ने हो भने प्रभावित सबै जग्गाधनीलाई कानुनअनुसारको उचित मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। तत्काल आयोजना अघि बढाउन नसकिने हो भने वर्षौंदेखि रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ। प्रभावित नागरिकले उठाएको ‘मुआब्जा देऊ वा जग्गा फुकुवा गर’ भन्ने मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
यसैगरी, मुआब्जा निर्धारण गर्दा केवल सरकारी मूल्यांकनलाई आधार बनाएर नागरिकलाई थप मर्कामा पार्नु हुँदैन। वास्तविक बजार मूल्य, जग्गाको प्रकृति, त्यसबाट हुने आम्दानी र लामो समयसम्म सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाएको अवस्थालाई समेत न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ। वर्षौंसम्म जग्गा रोक्का राखिएको क्षतिको विषयमा पनि सरकारले कानुनी र नीतिगत आधारमा उचित समाधान खोज्नुपर्छ।
देश विकासका लागि नागरिकको त्याग आवश्यक पर्न सक्छ, तर नागरिकलाई अन्यायमा पारेर गरिने विकास दिगो हुन सक्दैन। राज्यले जनताको सम्पत्ति लिँदा जनताको अधिकार पनि सम्मान गर्नुपर्छ। विकास आयोजना जनताको जीवन सहज बनाउनका लागि हो, उनीहरूको जीवन नै असहज बनाउनका लागि होइन।
सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योगजस्ता स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाउनु सकारात्मक कुरा हो। सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, विद्युत्को उपयोग बढाउने र पेट्रोलियम आयात घटाउने समन्वित नीति लिन सके मात्र मुलुक आर्थिक आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि यही आर्थिक रूपान्तरणको एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि पहिलो शर्त राज्यको विश्वसनीयता हो। जनताको जग्गा वर्षौंसम्म बन्धक राखेर विकासको सपना देखाउनुभन्दा पहिले सरकारले प्रभावित नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्नुपर्छ।
सरकारले अब ढिलो नगरी निर्णय गरोस्—रेलमार्ग बनाउने हो भने मुआब्जा दिएर बनाऊ, तत्काल बनाउन नसक्ने हो भने जनताको जग्गा फुकुवा गर। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जनताको पीडाको कारण होइन, समृद्धिको आधार बन्नुपर्छ।
