सत्यनारायण शर्मा
मोरङ कारागारमा कैदीबन्दीको वेलावेलामा हुने मृत्यु अब सामान्य खबरजस्तै बन्दै गएको छ । आज कोही छाती दुख्यो, भोलि कोही बेहोस प¥यो—र बिनासमय नै उनीहरू अस्पताल पु¥याइँदै गर्दा वा अस्पताल पुगेपछि मृत्यु भएको घोषणा गरिन्छ । प्रश्न उठ्छ—मृत्यु भएपछि हतार–हतार अस्पताल पु¥याउने यो प्रथा किन ? जीवित रहँदै उपचार किन हुँदैन ? नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार मानेको छ । तर कारागारभित्र भने संविधानको अक्षरकार पनि हराउँछ, सरकारको जिम्मेवारी पनि । कैदीबन्दीलाई भन्दाखेरी राज्यले प्रायः यस्तो व्यवहार गर्छ—मानौँ कारागारमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूको जीवनको कुनै मूल्य रहँदै–रहँदैन । मोरङ कारागारका कैदीहरूका मृत्यु केवल व्यक्तिगत घटना होइनन्; यो राज्यले दशकौँदेखि उपेक्षित राखिरहेको कारागार व्यवस्थाको संरचनागत विफलता हो । क्षमता २००, बसाइ एक हजार !—मृत्युको पहिलो भाषा यही हो ।
मोरङ कारागार २०० जनाको क्षमता बोकेर बनेको संरचना हो । तर त्यही संरचनामा आज १००० भन्दा बढी कैदी–बन्दी राखिन्छ । मानौँ कुनै मानव समूह होइन, कोठामा खन्याइएको बोरा र बुट्टा हुन् । यो मात्र यखभचअचयधमष्लन होइन—यो मानव मर्यादामाथिको प्रत्यक्ष हिंसा हो । भीडभाडले जन्माउने समस्या झन्झन् निरन्तर छन । पर्याप्त हावापानी नपुग्ने आरामदायी ओछ्यान नहुने बिरामी परेपछि हेरचाह गर्न ठाउँ नै नहुने , सरसफाइ बिग्रने , पानी–धारा, ट्वाइलेट, बाथरुमको चरम अभाव , यस्ता संरचनाबाट स्वास्थ्य संकट, संक्रमण, मानसिक तनाव, कुटपिट र अन्ततः मृत्यु हुनु अस्वाभाविक होइन—अनिवार्य परिणाम हो । “नाइके प्रणाली”– कारागारभित्रको समानान्तर शासन कथित “नाइके”—जसले कारागारभित्र शक्ति, बल र डरको आधारमा शासन गर्छ—नेपालका करिब–करिब सबै कारागारहरूको सामूहिक समस्या हो । मोरङमा पनि यसको प्रभाव गहिरो छ । कानूनभन्दा नाइकेको आदेश बलियो र प्रहरीको भूमिकाभन्दा गोठालाको चाबुक प्रभावकारी देखिनु, कारागार प्रशासनको असफलताको प्रमाण हो । कैदीबन्दीका उजुरीहरू स्पष्ट छन । नाइकेका कुटाइ र यातनाका कारण धेरैजना घाइते हुन्छन् । कतिपयको मृत्यु पनि यही कारणले हुन्छ ।
प्रहरी प्रशासन मौन बस्छ, कतिपयमा संलग्न पनि हुन्छ । जब राज्यको संरचना कैदीलाई सुरक्षाको नाममा कारागारभित्र राख्छ तर कारागारभित्रकै शक्तिशाली गैरकानुनी समूहले यातना दिन्छ भने—त्यो मृत्यु केवल दुर्घटना होइन, सुनियोजित लापरबाही हो । स्वास्थ्य सेवा—कागजी, ढिलो र प्रायः मृत्युपछि मात्रै सक्रिय । कैदी बिरामी परेको खबर प्रशासनलाई पुग्छ । तर प्रतिक्रिया कस्तो ? “हेर्छौँ”, “भोलि सबै मिलाउँला”, “अहिले भीड छ”—यही हो कारागारभित्रको उपचार अवधि । जब अवस्थाले ज्यान लिन्छ वा ज्यान लिने तरखर गर्छ, तब मात्र प्रहरी सक्रिय हुन्छ र तुरुन्तै अस्पताल पुर्याएको भनिन्छ । तर त्यो तातोपानीमा चिसो घाम सरह हुन्छ—यसले न जीवन फर्काइदिन्छ, न गरिएका गल्ती मेटाइन्छ ।
कारागारभित्र— नियमित स्वास्थ्य जाँच हुँदैन । दीर्घरोगी, मानसिक रोगी वा कमजोर व्यक्तिका लागि अलग व्यवस्था छैन । स्वास्थ्यकर्मी स्थायी रूपमा खटाइँदैन , अस्पताल पु¥याउने सवारीसमेत कहिलेकाहीँ उपलब्ध हुँदैन , यसरी कसरी रोकिन्छ त मृत्यु? स्वास्थ्य सेवा बिना कारागार, केवल शारीरिक नियन्त्रणको कोठा होइन, मृत्यु उत्पादन गर्ने संरचना बन्छ र मोरङमा अहिले त्यही भइरहेको छ ।
वालसुधार केन्द्र ः नाम मात्र सुधार, भित्रको वास्तविकता कारागारभन्दा भयावह । विराटनगरको वालसुधार केन्द्रमा पनि पटक–पटक वालवालिकाको मृत्यु हुनु आकस्मिक होइन; यो उपेक्षा र उदासीनताको लगातार परिणाम हो । वालसुधार केन्द्रमा— भीडभाड अपर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था , मनो–सामाजिक सहयोगको पूर्ण अभाव , आवश्यक खान, पानी, सरसफाइ नपुग्ने—जस्ता समस्या पुरानै हुन् , “बाल सुधार केन्द्र” नाम सुन्दा लाग्छ—शिक्षा, परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहयोग, पुनस्र्थापना । तर व्यवहारमा—कारागारकै प्रतिरूप । यसैले वालवालिकाको मृत्युसमेत सम्भव भएका घटना घटिरहेका छन् । यस्तो प्रणालीमा पुनर्सुधार होइन, आत्मबल नष्ट हुन्छ, स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, र कहिलेकाहीँ ज्यान पनि जान्छ । राज्यको बुझाइ ः “कैदी तँ कैदी नै हो” भन्ने अमानवीय सोचको विस्तार । वास्तवमा समस्याको जरै यही सोच हो—राज्यले कैदीलाई पूर्ण मानवका रूपमा होइन, अपराधसँग बराबर मान्ने प्रवृत्ति । तर कानुन के भन्छ । कैदी पनि नागरिक हुन् । उनीहरू केवल स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित छन् । बाँकी सबै मौलिक अधिकार—स्वास्थ्य, खाना, स्वच्छ पानी, जीवन, न्याय—यथावत्कै हुन्छ । राज्यले कैदीलाई कुहिन, रोगले मर्न वा यातनाबाट मृत्यु हुन दिने छुट छैन ।
कैदीलाई यातना, असुरक्षा र अवहेलामा राख्नु मानवअधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो । समाधान ः कारागार सुधार अब विकल्प होइन, अनिवार्यता हो । यो सम्पादकीय केवल समस्या बताउनका लागि होइन; अब समाधानको बाटो पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ । १.ओभरक्राउडिङ अन्त्य गर्न तुरुन्तै संरचनागत विस्तार गर्नु जरुरी छ ।
मोरङ कारागारलाई आधुनिक क्षमता अनुसार नयाँ संरचनामा विस्तार । कैदीलाई नजिकका अन्य कारागारमा वैज्ञानिक रूपमा पुनःवितरण २. नाइके प्रणाली उन्मूलन , कारागारभित्रको समानान्तर शासन अन्त्य ऋऋत्ख्, पारदर्शी निगरानी, र तटस्थ छानबिन यातना दिने जो–कोही प्रहरी वा कैदीलाई कानुन अनुसार कारबाही ३. स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था कारागारमा स्थायी स्वास्थ्यकमी राखनु पर्र्ने साप्ताहिक स्वास्थ्य शिविर आकस्मिक अवस्थाका लागि एम्बुलेन्स र तत्काल संदर्भ व्यवस्था ४. सरसफाइ, खानेपानी र पोषणको सुधार शुद्ध खानेपानी, नियमित सरसफाइ , भीडअनुसार पर्याप्त शौचालय निर्माण न्यूनतम पोषण पुग्ने आहार प्रणाली ,५. वालसुधार केन्द्रमा पुनस्र्थापना–मुखी मोडेल मनो–सामाजिक परामर्श शिक्षा, सीप र पुनस्र्थापना कार्यक्रम , बालमैत्री वातावरण अनिवार्य बनाउने कानुनी कार्यान्वयन अन्तिम निष्कर्ष ः कारागारमा मृत्यु हुनु अपराध होइन, राज्यको शर्म हो ।
मोरङ कारागारका मृत्युहरू “भाग्य” होइनन्;ा । विराटनगर वालसुधार केन्द्रका घटनाहरू “दुर्भाग्य” होइनन् । यी राज्यको अनदेखी, व्यवस्थापनहीनता र संरचनागत हिंसाका परिणाम हुन् । राज्यले जीवन रक्षा गर्न नसक्ने भएपछि त्यस राज्यको नैतिक जिम्मेवारी के रहन्छ । कसैलाई कारागारमा राख्नु सजाय हो—तर मर्न बाध्य बनाउनु सजाय होइन, अपराध हो । अब समय यस्तो छ— कारागार सुधारलाई राजनीतिक प्राथमिकता बनाउनैपर्छ । नत्र आज मोरङमा मृत्यु हुन्छ, भोलि अरू जिल्लामा; आज वालसुधार केन्द्रमा वालवालिका मारिन्छन्, भोलि राष्ट्रकै भविष्य डगमगिन्छ । राज्य बोल्ने मात्र होइन—बद्लिन पनि तयार हुनुपर्छ ।
