विवेक गौतम
सारांश
नेपाली राजनीतिमा आवेग र एल्गोरिदमको प्रभाव बढेको छ, जसले नीतिगत बहसलाई ओझेलमा पारेको छ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ठोस मार्गचित्र र नीतिगत बहसको अभाव छ, नारा र भावनात्मक उत्तेजनाले स्थान लिएको छ।
बालेन शाहको शैली, सार्वजनिक बहसमा अनुपस्थिति, र अस्पष्ट योजनाले प्रश्न खडा गरेको छ, जसले देशको भविष्यलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
नेपाली राजनीति अहिले एउटा यस्तो गम्भीर र अराजक मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ तर्कभन्दा आवेग र नीतिभन्दा ‘एल्गोरिदम’ प्रभावी बनेको छ । भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र २४ गतेको ध्वंसात्मक उपद्रोपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मुलुक नयाँ निर्वाचनको सँघारमा उभिएको छ ।
तर, यो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारमा देश निर्माणको ठोस मार्गचित्र र नीतिगत बहसको उत्सुकता देखिँदैन । चुनाव नजिकिँदै गर्दा पनि यो मुलुकमा एजेण्डाको बहस देखिँदैन । नीति, कार्यक्रम, वैकल्पिक दृष्टिकोण र दीर्घकालीन रोडम्यापको ठाउँ गाली, धम्की, अतिरञ्जना र भावनात्मक उत्तेजनाले लिएको छ ।
नयाँ भनिने शक्तिहरू केवल ‘पुरानालाई पाताल पुर्याउने’ जस्ता उत्तेजक नारा दिएर जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशमाथि राजनीति गरिरहेका छन् । तर, उनीहरू स्वयं के गर्न चाहन्छन्, कसरी गर्न चाहन्छन् र कुन संरचनाभित्र बसेर गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रश्नमा पूर्ण मौन छन् ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा रास्वपाले अघि सारेका बालेन्द्र शाहको राजनीतिक शैली यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । उनी कुनै सार्वजनिक बहसमा आउँदैनन्, पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिँदैनन्, मतदातासँग खुला अन्तरक्रिया गर्दैनन् । दक्षिण भारतीय फिल्मका ‘एंग्री यङ्गम्यान’ को शैलीमा भीडका बिच घुम्छन्, फोटो खिच्छन्, नारा सुन्छन् र अघि बढ्छन् ।
लोकतन्त्र फिल्म होइन । प्रधानमन्त्री अभिनय गर्ने पात्र होइन, नीति बनाउने, प्रश्न सहने र जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक पद हो । बालेन शाह प्रधानमन्त्री भए भने उनको कृषि नीति के हुन्छ रु किसानको मल, सिँचाइ, बजार र मूल्यको समस्या कसरी समाधान हुन्छ रु शिक्षा क्षेत्रलाई निजीकरण र अव्यवस्थाबाट कसरी जोगाइन्छ रु स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम महँगी, जनशक्तिको अभाव र राज्यको कमजोर उपस्थितिलाई कसरी सुधारिन्छ रु
धराशायी बन्दै गएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बचाउने उनीसँग ठोस योजना के छ रु भारत–चीन–पश्चिमबिच नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक सन्तुलन उनले कसरी कायम गर्छन् रु परराष्ट्र नीतिलाई उनले कसरी सञ्चालन गर्छन् रु बेरोजगारी अन्त्य भाषणबाट गर्छन् कि उत्पादन र लगानीबाट रु आर्थिक विकास नारा होइन, संरचना र सुधारबाट हुन्छ, यसको खाका उनीसँग के छ रु यी प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म कतै भेटिँदैन ।
‘भावी प्रधानमन्त्री’ घोषणा गरिएका बालेन्द्रबाट एजेण्डा सुन्न मतदाता आतुर छन् । तर, उनी केही बोल्दैनन् । नेपालको जटिल भूराजनीतिक सन्तुलन कसरी कायम गर्ने र परराष्ट्र सम्बन्धलाई कसरी राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने गम्भीर विषयमा उनीमाथि प्रश्न छ ।
विगतमा छिमेकी मुलुकहरूलाई अश्लील गाली गर्दै मध्यरातमा फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्ने उनको शैली कायम रहे नेपाल कहाँ पुग्ला रु भू–राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने मार्गचित्र अहिलेसम्म आएको छैन । केवल ‘ग्ल्यामर’ को भरमा प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा देखिन्छन् उनी ।
आफ्नी श्रीमती चढेको गाडी चेकजाँचका लागि प्रहरीले रोक्दा सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिने उनले समर्थन गरेको आन्दोलनमा सिंहदरबार जलाइयो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनसहितका देशभरका संरचना जलिरहँदा त्यसलाई रोक्ने प्रयास त बलेको आगो निभाउन काठमाडौँ महानगरले दमकल नपठाएको प्रश्न उठेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा बलेको आगो २ दिनपछि ललितपुर महानगरको दमकलले निभाएको खुलासा प्रधानन्यायाधीशले नै गरिसकेका छन् । तर, यसको जवाफ बालेनले तथ्य र तर्कसङ्गत रूपमा दिएनन् । बरु दमकल परिचालनको जिम्मा पाएका महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाइदिए उनले ।
आन्दोलनमा पानी बाँड्दै हिँडेका पाण्डेलाई दमकलसँग कसैले देखेनन् । आन्दोलनमा दर्जनौँ जेनजी युवाहरूको हत्या भयो । तर, बालेन न त उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिए, न घाइतेहरूलाई सान्त्वना दिन अस्पताल पुगे । आज जेनजीको रगतको ब्याज खाएर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना भने उनी देखिरहेका छन् ।
विगतको नेतृत्वले गल्ती गरेकै कारण मुलुक अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । त्यसको उचित सजाय गलत गर्नेले पाउनुपर्छ, पाइरहेकै छन् । तर, नेपालको लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेका राजनीतिक दलहरूलाई नै राक्षसीकरण गरेर विगतका सबै उपलब्धिहरूलाई शून्य घोषित गर्ने खतरनाक भाष्य निर्माण गरिएको छ ।
विकास भएको ठाउँमा ‘सडक र पुल मात्र बनाएर हुन्न’ भनिन्छ । तर, जहाँ धुलाम्मे गोरेटो मात्र छ, त्यहाँ ‘अहिलेसम्म बाटो नै बनाएनन्’ भनेर गाली गरिन्छ । यो विरोधाभास होइन, बौद्धिक बेइमानी हो । जसले समाजलाई केवल घृणा र द्वन्द्वतर्फ धकेलिरहेको छ ।
नयाँ र पुराना भन्दै खडा गरिएको द्वन्द्वले समाज नै विभाजित हुने अवस्थामा पुग्दैछ । राजीनितक रूपमा ०४८ पछि नेपाली काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबिचमा रहेको जस्तै असहिष्णुता समाजमा बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसलाई सामाजिक सञ्जालले अझै मलजल गरिरहेको छ ।
राजनीति, संविधान, संसद्, परराष्ट्र नीति, नेपालको भूगोल र बहुजातीय–बहुसांस्कृतिक चरित्रबारे सामान्य ज्ञानसमेत नभएकाहरू अहिले ‘देश बनाउने अभियन्ता’ बनेका छन् । अवस्था यस्तो बन्दैछ, देश बनाउने ठेक्का उनीहरूले मात्र पाएका छन्, अरूले देश बनाउँछु भन्न पनि पाउँदैन ।
एल्गोरिदम र सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा मतदाताको मनोविज्ञान नै करिब–करिब कब्जा गरिएको छ । संसद्मा कति सदस्य हुन्छन् भन्ने थाहा नपाएकाहरू कानुन बनाउने आकाङ्क्षासहित भीडको अगाडि उभिएका छन् । उनीहरूकै पछाडि एक खालको उन्मादी भिड लाग्न खोजेको छ ।
संविधान फाल्ने कि राख्ने अन्योलमा रहेका, ‘चुनाव हुन दिन्न’ भन्नेहरू आज चुनावमै मत माग्दै हिँडिरहेका छन् । अनौठो विषय, तिनको जयजयकार गर्ने समूह पछाडि देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनको नाममा घुसपैठ गरेर सिंहदरबार, संसद् भवन र ऐतिहासिक संरचनामा आगो लगाउँदा खुशी मनाउनेहरू आगजनीबारे प्रश्न गर्दा ‘सयौँ सिंहदरबार बनाउँछौं’ भन्दै थिए । आज तिनै हातहरूले ‘क्युआर कोड’ बोकेर मतदातासँग चुनावी चन्दा पनि मागिरहेका छन् । संसद् जलाउन जानेहरू संसद् बन्न उम्मेदवार बनेका छन् ।
चर्का कुरा, खोक्रो आत्मविश्वास र जिम्मेवारीबाट भाग्ने शैली उनीहरूको साझा परिचय बनेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाउने र हजारौँलाई रोजगारी दिने निजी क्षेत्रका व्यापारिक घरानाहरूमाथि हमला गर्नेहरू नै आज रोजगारी सृजनाको गफ दिइरहेका छन् । दशकौँसम्म पुराना दलमा बसेर पद र प्रतिष्ठाको फाइदा उठाएकाहरू अहिले नयाँको खोल ओढेर आफू ‘पवित्र’ बनेको ढोङ गरिरहेका छन् ।
यस्तो लाग्छ, नयाँ भनिएका दल वासिङ मेसिन हुन्, जहाँ पुगेपछि सात खुन पनि माफ हुन्छ । जस्तोसुकै अपराध गर्ने खलनायक पनि नायक बन्छ । आफू जनप्रतिनिधि हुँदा जनताको पक्षमा कुनै ठोस काम नगरेका, आफ्नो क्षेत्रमा देखिने गरी कुनै जिम्मेवारी पूरा नगर्नेहरू अहिले ‘नयाँ नेपाल’ को सपना बेचिरहेका छन् ।
यस सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले झन् खतरनाक बनाएको छ । एल्गोरिदमले देखाएको भाषामा कतिपय मतदाता बोल्न थालेका छन् । प्रश्न र अपेक्षा होइन, ट्रेन्डिङ गाली दोहोरिन्छ ।
जेनजी युवाहरुले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मुद्दा उठाएका थिए । मुलुकको स्थिर शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणालीबारे पनि आवाज उठेको थियो । तर, त्यसबारे नयाँ भनिएका दलहरूले कुनै एजेण्डा अहिलेसम्म बताएका छैनन् । बरु विगतमा सङ्घीयता र प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने बालेन शाह अहिले मतदाता फकाउन सङ्घीयता बलियो बनाउनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
विगतमा गरिब र निमुखा सुकुम्बासीको बस्तीमा डोजर चलाएका उनी अहिले सुकुमबासी बस्तीमा पुगेर मतदाता फकाइरहेका छन् । कहिले मन्दिर र कहिले चर्चमा पुगेर आफ्नो जितको प्रार्थना गरिरहेका छन् । तर, जितेर के गर्ने अन्यौल छ । अदालतमा दर्जनौँ मुद्दा खेपिरहेकाहरु सुशासनको चर्को भाषण गरिरहेका छन् ।
नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने भन्दै एनजिओ र आइएनजिओले अर्बौ बजेट खर्च गरेपनि उपलब्धि नभएको तथ्यले देखाउँछन् । तर, अहिले तिनै एनजिओ र आइएनजीओ चलाइहरेकाहरू राजनीतिमा आएर देश बनाउने गफ गरिरहेका छन् । तर, कसरी रु प्रश्नको जवाफ कोही दिँदैन ।
कोही चुनाव जितेमा फलानो नेतालाई जिल्लामा ल्याइदिन्छौँ भन्छ, कोही भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न गरिबले राजनीति गर्न नहुने बताउँछ । कोही फुटबल खेलाडी रोनाल्डोलाई २ अर्ब दिएर नेपालको पानीको विज्ञापन गर्न लगाउनुपर्छ भन्छ, कोही गाई राष्ट्रिय जनावर हो भने कुकुर पनि हो भन्छ । विडम्बना, समाजका कथित सेलिब्रेटी भनिएका कतिपय व्यक्तिहरू त्यसकै पछि लागेका छन् ।
पुराना दलहरूसँग हजारौँ प्रश्न छन् । उनीहरूले गरेका कमजोरीका कारण नै मुलुक अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । एमाले र काँग्रेसले दुईतिहाइको शक्ति भएको आडमा जनतालाई नहेपेको भए भदौ २३ को विद्रोह हुने थिएन । नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था लागू गर्ने र दशकौँसम्म दुई दलको शासन चलाउने घोषित नीतिसहित उनीहरूले दलाल र माफियाको संरक्षण गर्दै चलाएको कुशासन जेनजी आन्दोलनको आधार बन्यो ।
त्यसमाथि सरकारले गरेको बर्बर दमनले चर्काएको असन्तोषमा प्रतिगामी शक्तिदेखि नेपाललाई कमजोर बनाउने र सार्वभौमसत्ता नियन्त्रणमा लिन चाहने शक्तिकेन्द्रको चलखेलमा मुलुक ध्वस्त बनाइयो । ती दुई दिनका घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, आन्दोलनको जगमा बनेको भनिएको सरकार पनि त्यसलाई ती अपराधी संरक्षण गर्ने प्रयासमा छ । त्यही भएर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनाव अगाडि सार्वजनिक नगर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
यस्तो समयमा समाजका सचेत वर्ग र बुद्धिजीवीहरू कि त मौन छन् कि त एउटा अदृश्य डरले मृतप्राय अवस्थामा पुगेका छन् । सञ्चार माध्यमहरू गम्भीर मुद्दाको खोजी गर्नुको साटो भाइरलको पछाडि लागेका छन् । कसले कसलाई गाली गर्यो, कसले के खायो र कसले के लुगा लगायो भन्ने जस्ता सतही कुरामा अल्झिएका छन् ।
नयाँ भनिनेहरूले विगतमा के गरे रु उनीहरूका सबल र दुर्बल पक्ष के हुन् रु पुराना भनिएकाहरूको कमजोरी कति हो रु उनीहरूको योगदान कति हो रु यसको समीक्षा बौद्धिक जगत् र मिडियामा हुनुपर्ने हो । तर, त्यो भइरहेको छैन । कुनै समय केपी ओलीको प्रशंसा गर्दा साइबर हमलामा परेका प्रकाश सपुत अहिले तिनै साइबर हमला गर्नेहरूको समूहमा छन् ।
उनी पनि आफूलाई नयाँ अभियन्ता बताइरहेका छन् । १५ दिन अगाडि ‘कुलमान घिसिङ नेपालको हिरो हो, अब उ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’ भन्ने रिमा विश्वकर्मा सांसद बन्नका लागि कुलमानलाई धोका दिन्छिन् । अनि उनैले नैतिकता र नयाँ आचरणको पाठ पढाइरहेकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले आम मतदाताको विवेकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ, जसका कारण नीति र विचारमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई ‘साइबर हमला’ मार्फत चुप लगाइन्छ । दलाल, झोले, एजेन्टको ट्याग भिराइन्छ । भूराजनीतिको जटिलताबारे बोल्न कोही तयार छैन, किनकि बोलेपछि चरित्रहत्या सुरु हुन्छ ।
यसरी लोकतन्त्र प्रश्नबाट होइन, डरबाट चलाइँदै छ । यदि लोकतन्त्रमा प्रश्नहरू मर्छन् र केवल भीडको आवाज मात्र सुनिन्छ भने, त्यसले मुलुकलाई सुधार होइन, अधिनायकवाद र अराजकतातिर लैजान्छ । एउटा अहङ्कारको अन्त्य गरेर अर्को अहङ्कारलाई स्वागत नेपाली जनताको चाहना हैन । तर, त्यो बाध्यता जस्तो बन्दै गएको देखिन्छ ।
यो निर्वाचनमा मतदाताले केवल अनुहार र चर्का कुरालाई होइन, उम्मेदवारको योजना, आचरण र राष्ट्रिय मुद्दामा उनीहरूको स्पष्टतालाई हेर्नुपर्ने हो । तर, जिम्मेवारी र उन्माद, नीति र नारावाद, लोकतन्त्र र भीडतन्त्रबिचको सङ्घर्षजस्तो बन्दैछ ।
मतदाताले प्रश्न गर्न छाडे, मिडियाले खोजी गर्न छाडे र बुद्धिजीवीले बोल्न छाडे भने ‘नयाँ’ को नाममा पुरानाभन्दा खतरनाक राजनीतिक संस्कृति स्थापित हुनेछ । त्यसको मूल्य भने अन्ततः देश र नागरिकले तिर्नुपर्नेछ ।
गाली संस्कृतिले खडा गरेको यो अवस्थाले देशको भूगोल र संस्कृति मात्र होइन, नागरिकको भविष्यसमेत जोखिममा पार्ने निश्चित छ ।
