सत्यनारायण शर्मा
कारागार राज्यको नियन्त्रणमा रहेको संवेदनशील संस्था हो । अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी सजाय भोगाउँदै सुधार र पुनःस्थापनाको बाटोमा लैजानुपर्ने ठाउँ हो कारागार ।
तर विराटनगर कारागारभित्रबाट पछिल्लो समय बाहिर आइरहेका सूचना, गुनासा र प्रश्नहरूले कारागारको व्यवस्थापन, सुरक्षा, उपचार तथा प्रशासनिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । कारागारभित्र लागुऔषध, मोबाइल, मदिरा, चुरोट, धारिला हतियार तथा अन्य प्रतिबन्धित वस्तु कसरी पुग्छन ? कारागारको कडा सुरक्षा घेराभित्र रहेका कैदीबन्दीसम्म यस्ता वस्तु पुग्नु सामान्य सुरक्षा कमजोरी मात्र हो कि यसमा कुनै तहको मिलेमतोसमेत छ ? यी प्रश्नको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ ।
कारागारमा भान्साका लागि दैनिक आवश्यक पर्ने तरकारी, खाद्यान्न, दूध, दही, मसला तथा अन्य सामग्री भित्र लैजाँदा ती सामग्रीको सुरक्षा जाँच कति प्रभावकारी हुन्छ ? बाहिरबाट आउने बोरा तथा सामानभित्र प्रतिबन्धित वस्तु लुकाएर लैजान सक्ने अवस्था छ भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? कारागार प्रशासनले यसको जवाफ दिनुपर्छ । अझ गम्भीर प्रश्न कारागारभित्र हुने भनिएको आर्थिक कारोबारसँग जोडिन्छ ।
कैदी नाइकेमार्फत बाहिरका व्यापारी, उद्योगी, ठेकेदार तथा निर्माण व्यवसायीलाई फोन गरेर धम्क्याउने, रकम माग्ने वा असुली गर्ने गतिविधि हुने गरेको आरोप सुनिन्छ । यदि यस्तो भइरहेको छ भने कारागारभित्रबाट बाहिरका व्यक्तिसँग फोन सम्पर्क कसरी भइरहेको छ ? मोबाइल कारागारभित्र कसरी पुग्यो ? त्यस्ता फोन र आर्थिक कारोबारको निगरानी कसले गरिरहेको छ ? कुनै कैदी वा बन्दीले कारागारभित्रैबाट आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ भने त्यो केवल कैदीको कमजोरी होइन, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथिको प्रश्न हो । त्यस्तै, कारागारभित्र उपचारको अवस्था अर्को गम्भीर विषय हो। बिरामी कैदीबन्दीले समयमै उपचार पाएका छन् कि छैनन ? कारागारभित्र उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई समयमै कोशी अस्पताल वा अन्य उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गरिन्छ कि गरिँदैन ? उपचारका लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कैदीले समान स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् कि पाउँदैनन ? यी विषयमा स्वतन्त्र अनुगमन र छानबिन हुन आवश्यक छ ।
यदि पैसा भएका वा प्रभावशाली कैदीले छिटो उपचार तथा बाहिरी अस्पतालको सुविधा पाउने तर आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीले आधारभूत उपचारसमेत नपाउने अवस्था छ भने त्यो कारागार प्रशासनको गम्भीर विभेद हो । कैदीको सजाय अदालतले तोकेको हो; स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित गर्नु अतिरिक्त सजाय हुन सक्दैन । कारागारभित्र ‘नाइके’ प्रणालीको भूमिकामाथि पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
कारागार प्रशासनको काम कैदीबन्दीलाई अनुशासनमा राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने हो, कुनै कैदीलाई प्रशासनिक शक्ति हस्तान्तरण गर्ने होइन । यदि नाइकेहरूले भित्र पसल सञ्चालन गर्ने, खानाको व्यवस्थापनमा प्रभाव जमाउने, रकम उठाउने, नयाँ कैदीलाई नियन्त्रण गर्ने वा कुटपिटसम्म गर्ने अवस्था छ भने त्यसको जवाफदेहिता प्रशासनले लिनुपर्छ । कारागारभित्र एउटा चुरोटको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो पर्ने, चाउचाउ तथा अन्य खाद्य वस्तुमा मनपरी मूल्य लिने, मदिरा वा प्रतिबन्धित वस्तुको कारोबार हुने जस्ता गुनासो छन् भने यसको पनि सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । कैदीबन्दीबाट मनपरी रकम असुली भइरहेको छ भने त्यो कारागारभित्रको समानान्तर अर्थतन्त्र हो, जसलाई सामान्य व्यवहार भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी, कैदीबन्दीबाट हुने श्रमको पारिश्रमिक र श्रमको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठ्छ ।
दिनभरि मुढा बुन्ने वा अन्य काम गर्ने कैदीले उचित पारिश्रमिक पाएका छन् कि छैन ? उनीहरूको श्रमबाट कसले लाभ लिइरहेको छ ? श्रम स्वेच्छिक हो कि दबाबमा गराइन्छ? विरोध गर्ने कैदीमाथि कुटपिट वा अमानवीय व्यवहार हुने गरेको आरोप सत्य हो भने त्यो झनै गम्भीर मानवअधिकारको विषय हो । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको—यति धेरै गुनासा र आरोप भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन किन ? कारागारभित्र हुने गतिविधिको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । आरोप सत्य हुन् भने दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।
आरोप असत्य हुन् भने पनि सरकारले प्रमाणसहित त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ ।
कारागारभित्र लागुऔषध पुग्ने, मोबाइल सञ्चालन हुने, अवैध आर्थिक कारोबार हुने, कैदी नाइकेले प्रशासनभन्दा बढी प्रभाव जमाउने र बिरामी कैदीले उपचार नपाउने अवस्था छ भने त्यो एउटा कारागारको मात्र समस्या होइन—राज्यको कारागार व्यवस्थापन प्रणालीकै असफलता हो । त्यसैले विराटनगर कारागारको विषयमा तत्काल स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक छ । कारागार प्रशासन, गृह प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी तथा मानवअधिकारसम्बन्धी निकायको संयुक्त अनुगमन हुनुपर्छ । कारागारभित्र प्रतिबन्धित वस्तु कसरी प्रवेश गर्छन् भन्ने विषयमा प्रवेशद्वारदेखि भान्सा, भेटघाट कक्ष, कैदी सरुवा, बाहिरी उपचार र सामग्री आपूर्तिसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीको अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।
कारागारभित्र मृत्यु भएका कैदीबन्दीको संख्या, मृत्युको कारण, उपचारको अवस्था, अस्पताल रिफर गरिएको वा नगरिएको विवरणसमेत सार्वजनिक हुनुपर्छ । कसैको मृत्यु भएको विषयलाई केवल ‘बिरामी भएर मृत्यु’ भनेर टुंग्याउने होइन, उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको समेत जवाफ खोजिनुपर्छ । कारागार कुनै व्यक्तिको निजी साम्राज्य होइन । नाइके, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय वा अन्य कुनै पक्षको मिलेमतोबाट राज्यको कानुनभन्दा बाहिरको समानान्तर व्यवस्था चल्न दिनु हुँदैन । कारागारभित्र के भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब भाषणबाट होइन, निष्पक्ष छानबिनबाट खोजिनुपर्छ ।
विराटनगर कारागार सुधारगृह हो भने त्यहाँ सुधार, सुरक्षा, स्वास्थ्य र मानवअधिकारको अनुभूति हुनुपर्छ । यदि त्यहाँ अवैध कारोबार, असुली, प्रतिबन्धित वस्तुको प्रवेश र शक्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ भने त्यसलाई ढाकछोप गर्ने होइन, सार्वजनिक गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने साहस राज्यले देखाउनुपर्छ ।
