सत्यनारायण शर्मा
नेपालमा पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएको छ । ग्यास नपाएपछि उपभोक्ता आक्रोशित छन्, व्यवसायी समस्यामा छन् र सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
जनताको दुःखलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । तर एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठ्छ—देशलाई आवश्यक पर्ने ग्यास आयात भइरहेको अवस्थामा बजारमा ग्यासको अभाव किन देखियो? यदि नेपालमा आवश्यक परिमाणअनुसार ग्यास आयात भइरहेको छ भने उपभोक्ताको चुलोसम्म पुग्दा ग्यास कहाँ हराउँछ? आपूर्ति शृंखलाको कुन तहमा समस्या छ ? उद्योगी, वितरक, डिलर र उपभोक्ताबीचको वितरण प्रणालीमा कमजोरी हो कि कसैले जानाजान बजारमा अभाव सिर्जना गरिरहेको छ ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारले मात्र होइन, ग्यास उद्योगी र वितरकहरूले पनि दिनुपर्छ ।
अहिले असहज परिस्थिति छ भने उपभोक्ताले पनि जिम्मेवार व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य अवस्थामा एउटा परिवारले प्रयोग गर्नेभन्दा धेरै सिलिन्डर घरमा थुपार्ने, आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिले कृत्रिम अभावलाई थप बढाउन सक्छ । हिजो दुईवटा सिलिन्डरले काम चलाउने परिवारले आज चारवटा राख्न थाल्यो भने बजारमा माग स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यस्तै, पाँचवटा सिलिन्डरले काम चलाउने सानो होटलले एकैपटक १०–१५ वटा सिलिन्डर सञ्चय गर्न थाल्यो भने सामान्य उपभोक्ताले ग्यास पाउन कठिन हुनु स्वाभाविक हो ।
ठूला होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पनि आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय गर्न थालेका छन् भने त्यसको नियमन आवश्यक छ । संकटको समयमा ‘पहिले आफू सुरक्षित’ भन्ने मानसिकताले समाजका कमजोर उपभोक्तालाई थप समस्यामा पार्छ । तर जनतालाई मात्र दोष दिएर सरकार उम्कन मिल्दैन । ग्यासको वास्तविक माग कति हो? आयात कति भइरहेको छ? उद्योगीले कति ग्यास उठाए ? डिलरले कति पाए? बजारमा कति बिक्री भयो? यी सबै तथ्य सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न सुरु हुन्छ—कतै ग्यास अभावलाई राजनीतिक हतियार त बनाइएको छैन ? नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक तथा व्यावसायिक स्वार्थ जोडिने गरेको इतिहास नयाँ होइन। कुनै सरकारले राम्रो काम गरे पनि त्यसलाई असफल देखाउन राजनीतिक दल, व्यवसायिक समूह वा स्वार्थ समूह सक्रिय हुने गरेको आरोप बेलाबेलामा लाग्ने गरेको छ । ग्यास उद्योगको क्षेत्रमा पनि राजनीतिक पहुँच र सम्बन्धबारे विभिन्न चर्चा हुने गरेका छन ्। कुनै राजनीतिक दलसँग नजिक भएका उद्योगी वा व्यवसायीले जानाजान बजारमा आपूर्ति घटाएर सरकारविरुद्ध जनआक्रोश सिर्जना गर्न खोजेका हुन् भने त्यो सामान्य व्यापारिक विषय होइन, जनताको दैनिक जीवनसँग खेलवाड गर्ने गम्भीर विषय हो । तर यस्तो आरोप लगाउँदैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । सरकारले आपूर्ति रोकेको वा उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाण छ भने त्यसलाई तथ्यसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ । छैन भने हल्लाका आधारमा व्यवसायी वा राजनीतिक दललाई दोष लगाउने प्रवृत्ति पनि रोक्नुपर्छ ।
सरकारको विरोध गर्नु नागरिकको अधिकार हो। तर जनताको दैनिक आवश्यकतालाई राजनीतिक अस्थिरताको हतियार बनाउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ, हाम्रो राजनीतिक संस्कार पनि समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकार सफल होस् वा असफल, कामका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा कुनै सरकार बनेलगत्तै त्यसलाई असफल बनाउन राजनीतिक खेल सुरु हुने गरेको देखिन्छ । आजको सरकार कुनै एउटा दलको मात्र सरकार होइन । राज्यको सरकार हो। सरकारले राम्रो काम गर्छ भने त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ; गलत काम गर्छ भने तथ्यसहित आलोचना गर्नुपर्छ । तर सरकारलाई असफल बनाउन कृत्रिम समस्या सिर्जना गर्ने, जनतालाई उचाल्ने र सडकमा असन्तोष फैलाउने काम लोकतान्त्रिक संस्कार होइन ।
यसमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । निजामती कर्मचारी कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता होइनन ्। उनीहरू राज्यका स्थायी संयन्त्र हुन ्। सरकार जुनसुकै दलको होस्, कर्मचारीले निर्वाचित सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजनीतिक आस्था व्यक्तिगत विषय हुन सक्छ, तर सरकारी कार्यालयभित्र राजनीतिक स्वार्थ हावी भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतामाथि पर्छ । हामीले एउटा अर्को सामाजिक समस्या पनि स्वीकार गर्नुपर्छ—हामी आलोचना गर्न निकै छिटो गर्छौं, समाधान खोज्न भने ढिलो गर्छौं ।
सरकारले एउटा गल्ती ग¥यो भने त्यसको आलोचना आवश्यक छ । तर राम्रो काम गर्दा त्यसको चर्चा गर्न पनि सक्नुपर्छ। चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारको आलोचना गर्ने तर आफ्नो तहबाट समस्या समाधानमा योगदान नदिने प्रवृत्तिले देश अघि बढ्दैन । यद्यपि जनतालाई काम छैन, रोजगारी छैन, उद्योग छैन, व्यवसायको वातावरण छैन भने उनीहरूलाई मात्र दोष दिनु पनि अन्याय हुन्छ । सरकारले नागरिकलाई उत्पादनशील रोजगारी र व्यवसायको अवसर दिनुपर्छ । शिक्षित युवाको हातमा प्रमाणपत्र मात्र थमाएर हुँदैन; त्यो प्रमाणपत्रले रोजगारी र उद्यमको ढोका खोल्नुपर्छ । देशमा शिक्षाको पहुँच बढेको छ ।
परीक्षाको नतिजा पनि विगतको तुलनामा धेरै राम्रो देखिन्छ । तर शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध बलियो बन्न सकेको छैन । शिक्षित युवाले रोजगारी नपाउँदा निराशा बढ्छ । निराशा बढ्दा सामाजिक र राजनीतिक असन्तोष पनि बढ्न सक्छ । त्यसैले सरकारको मुख्य जिम्मेवारी आलोचकलाई चुप लगाउनु होइन; जनतालाई काम, उत्पादन, व्यापार र भविष्यको भरोसा दिनु हो । नेपालले अब ‘सरकार ढाल्ने र सरकार बचाउने’ राजनीतिक चक्रबाट माथि उठ्नुपर्छ ।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकारलाई काम गर्न दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । सरकार गलत बाटोमा गए संसद्, अदालत, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले प्रश्न उठाउनुपर्छ । तर जनताको दैनिक आवश्यकताको वस्तुमा कृत्रिम संकट सिर्जना गरेर सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । ग्यास अभावको विषयमा पनि सरकारले अब भाषण होइन, तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
नेपालमा कति ग्यास आयात भयो?
कुन कम्पनीले कति ग्यास ल्यायो ?
कुन कम्पनीले कति बिक्री ग¥यो ?
कुन जिल्लामा कति सिलिन्डर पठाइयो ?
डिलरले कति पाए ?
बजारमा कति सिलिन्डर पुगे ?
संकट सुरु भएपछि कसले कति सिलिन्डर सञ्चय ग¥यो ?
कतै कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ कि छैन ?
यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक भयो भने ग्यास अभावको वास्तविक चित्र जनतासामु आउँछ । जनताको चुलोमा आगो निभाएर राजनीति गर्नु हुँदैन । सरकारलाई असफल बनाउन कसैले ग्यास आपूर्ति रोकेको हो भने त्यो राष्ट्रहितविरुद्धको काम हो। सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो भने त्यो सरकारको कमजोरी हो। उपभोक्ताले अनावश्यक सञ्चय गरेका हुन् भने त्यो नागरिकको कमजोरी हो। व्यापारीले कालोबजारी गरेका हुन् भने त्यो कानुनी अपराध हो ।
तर सत्य जे हो, त्यो तथ्यबाट बाहिर आउनुपर्छ ।
आज आवश्यक कुरा सरकारको अन्ध समर्थन पनि होइन, अन्ध विरोध पनि होइन । आवश्यक कुरा हो—तथ्यमा आधारित प्रश्न, निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार नागरिक व्यवहार । नेपालमा सरकार असफल बनाउने खेल होइन, सरकारलाई सफल बनाउने प्रतिस्पर्धा सुरु हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूबीच पनि ‘कसले सरकार गिरायो’ भन्ने होइन, ‘कसले देशलाई अगाडि बढायो’ भन्ने प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । अन्ततः जनताको चुलोमा ग्यास बल्यो कि बलेन भन्ने प्रश्न नै सरकारको सफलताको वास्तविक मापदण्ड हो। त्यसैले ग्यासको अभावलाई सामान्य बजार समस्या भनेर पन्छाउने होइन—यसको पछाडि आपूर्ति समस्या छ, व्यवस्थापनको कमजोरी छ वा कुनै स्वार्थ समूहको खेल छ भन्ने विषयमा सरकारले तत्काल तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
