प्रदीपकुमार झाप्रदीपकुमार झा
सोमबार, २३ असार २०८२, १४ स् ४३
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा २ घ अनुसार चिकित्सक भन्नाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत चिकित्साशास्त्रमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी सो सम्बन्धी व्यवसायमा लागेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
अर्कोतर्फ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २ ९घ०ले उपभोक्ता भन्नाले कुनै बस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्दछ भनेर परिभाषित गरेको छ । साथै स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ताले पाउने एउटा सेवा हो भनेर उपभोक्ता संरक्षण ऐनले भनेको छ ।
चाहे सरकारी वा गैरसरकारी वा निजी संस्था वा व्यक्तिगत तवरबाट प्रदान गरिएको नै किन नहोस्, यस्तो सेवा हरेक तरहले गुणस्तरयुक्त हुन जरूरी हुन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नहुँदा व्यक्तिका अन्य हक जस्तोः स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आय आर्जन र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसमेत निस्तेज र निरर्थक हुन पुग्छ । असल स्वास्थ्यका लागि उपचारार्थ स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सककहाँ गएको बिरामी उपचारको क्रममा उचित दृष्टि नपुर्याएको र प्रविधिको गलत प्रयोग भएको कारणबाट खराब स्वास्थ्य लिई आफ्नो जीवन बर्बाद पारी अस्पतालबाट फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा तर्कसङ्गत र उचित मान्न सकिँदैन ।
बिरामी र चिकित्सकबिच तीन चरणमा सम्बन्ध र संवाद हुने गर्छ । पहिलो– बिरामीले सम्पूर्ण विवरण दिने क्रममा, दोस्रो– रोग पत्ता लगाउने बेला र तेस्रो– उपचार चरणमा ।
चिकित्सक भगवान होइन । उसले मानवलाई जीवन दिन सक्दैन, तर उसले रोग ग्रसित बिरामीलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन भने सक्छ । यो आम मानिसमा रहेको विश्वासमात्र नभएर धेरै हदसम्म सत्य पनि हो । यसरी मानव सेवामा समर्पित व्यक्तिलाई उसले होसियारी एवं पूर्ण सावधानीपूर्वक काम गरेसम्म अनावश्यक दोष लगाइनु हुँदैन । तर बिरामीलाई उपचार गर्ने व्यक्ति हो भन्दैमा देखादेख योग्यता नै नभई काम गरेको छ वा अक्षम्य गल्ती, लापर्बाही गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई ढाकछोप पनि गरिनु हुँदैन । कुनै पनि पेसा जति नै उत्कृष्ट, जति नै विशिष्ट, जति नै सम्मानित भए पनि सो पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूबाट गल्ती हुँदैन भनेर मान्न सकिँदैन । गल्ती, लापर्बाही र हेलचक्य्राइँलगायतका अक्षम्य गल्तीलाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्बोधन गर्न सक्यौँ भनेमात्र कुनै पनि पेसाको सम्मान कायम रहन्छ ।
पढाई र पेसाले डाक्टर रहेको जो कोही पनि बिरामीको उपचारप्रति प्रतिवद्ध रहने र आफ्नो विद्या, ज्ञान, सिपका आधारमा बिरामीको सर्वोत्तम हित चिताएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मानिस चेतनशील एवं विवेकशील प्राणी पनि हो, जसले आफ्नो बारेमा आफैँले निर्णय गर्न पाउनु पर्छ । बिरामीले पनि आफ्नो उपचारको सम्बन्धमा पूर्ण सहमति प्रदान गरेको हुनुपर्छ । बिरामी र डाक्टरको छलफलपछि बिरामीलाई लागेको रोग, त्यसको उपचार, विकल्प र उपचार गर्दा वा नगर्दा हुने परिमाणबारे जानकारी गराई बिरामीको सहमतिपछि मात्र उपचार गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
बिरामी र चिकित्सकबिच तीन चरणमा सम्बन्ध र संवाद हुने गर्छ । पहिलो– बिरामीले सम्पूर्ण विवरण दिने क्रममा, दोस्रो– रोग पत्ता लगाउने बेला र तेस्रो– उपचार चरणमा ।
यसरी बिरामीको सहमतिअनुसार चिकित्सकले उपचार गर्न उपयुक्त प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । सबै चिकित्सकले लापर्बाही गरेको भनेर भन्नु पनि चिकित्सकप्रति ठुलो अन्याय हुन जान्छ । अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी असल नै हुन्छन् । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिनु उचित हुँदैन । चिकित्सा सेवा प्रयोगात्मक विज्ञान हो । उपचारको क्रममा बिरामी ठिक नहुँदा डाक्टरकै कारणले बिरामी ठिक नभएको भन्ने सोच एकाङ्की हुन्छ । अन्य बाह्य कारण तथा प्राविधिक कारण तथा बिरामीले नै उचित मार्ग अवलम्बन गर्न नसकेको वा पर्याप्त सूचना नदिएको कारणबाट पनि रोग निको हुन सक्छ तथापि यो प्रयोगात्मक विज्ञान भएकाले बिरामी वा उपभोक्ताको सन्तुष्टि नै चिकित्सकको सफलता हो ।
चिकित्सा सेवामा बिरामीको हेरचाहको स्तरका लागि आवश्यक पर्ने गाइडलाइन र चेक लिस्टहरूलाई पालना गर्दै जानुपर्छ । चिकित्सासम्बन्धी कार्य गर्न दुई वटा आधारभूत सिद्धान्त ‘प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड अफ केयर’ र ‘डक्ट्रीन अफ इन्फर्मड कन्सेन्ट’ पालना गर्नुपर्ने चिकित्सा विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । सेवाग्राहीको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यबारे एउटा विवेकशील व्यक्तिले दिने जानकारी चिकित्सकले दिएको छैन भने उसले समुचित हेरचाह गर्नुपर्ने दायित्वको उल्लङ्घन गरेको मान्नुपर्छ भनिएको छ । यो अवधारणाबारे बेलायती सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ को एउटा मुद्दामा प्रस्ट पार्दै बिरामीलाई सिफारिस गरिएको कुनै पनि उपचारमा समावेश हुने भौतिक जोखिमहरू साथै उपचार नगर्ने विकल्पसहित कुनै पनि उचित विकल्पबारे चिकित्सकले सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
चिकित्सक, अस्पताल वा नर्सिङ होम आदिले बिरामीलाई उपचार सेवा पुर्याउने कार्य सेवा नै हो । डाक्टरले बिरामीको उपचार गर्दा बिरामीको सर्वोत्तम हित हेरेर उपचार गर्दछ, यसमा विवाद हुँदैन, तर बिरामीको औषधि उपचारमा डाक्टरको लापरबाही पनि स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैगरी डाक्टरलाई आफ्ना रोगबारे प्रस्ट भन्ने, डाक्टरले दिएको औषधि सेवन र सल्लाह पालन गर्ने बिरामीको कर्तव्य हुन्छ । डाक्टरलाई रोगका सबै कुरा नबताउने वा डाक्टरको सल्लाहमा नचल्ने वा बिरामीले बेलैमा उपचार नगर्ने, रोग ‘क्रोनिक’ भएपछि अन्तिम अवस्थामा डाक्टर वा अस्पतालमा लाने, सुरुमा अन्यत्र लगेर बिरामीको हालत बिग्रिसकेपछि सम्बन्धित डाक्टर वा अस्पतालमा लग्ने प्रचलन पनि छ । यस्तो अवस्थामा डाक्टर र अस्पतालले उपचार गर्दागर्दै पनि सफल नभएमा पछिल्लो समय उपचारमा संलग्न डाक्टर वा अस्पताल जबाफदेही हुनुपर्ने जस्ता समस्या देखा परेको छ । समयमा उपचार नगरी बसेको वा बिरामीलाई अन्यत्र लगेर सम्बन्धित डाक्टर वा अस्पतालमा ढिला गरी लगेकोमा डाक्टरले प्रयास गर्दा पनि उपचार सफल नभएमा पनि डाक्टर वा अस्पताल नै जबाफदेही हुने व्याख्या गर्ने हो भने त्यस्तो व्याख्या गलत हुनेमात्र होइन, डाक्टरले बिरामीको उपचार नै गर्न नचाहने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘इन्डियन मेडिकल एशोसिएशन विरुद्ध भीपी शान्ता र अन्य’ तथा नेपालमा सर्वोच्च अदालतले दिनेशविक्रम शामहको मुद्दा ९निर्णय नं। ८२६२० मा सुनाएको फैसलापछि अब चिकित्सा सेवा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको परिधिभित्रै पर्ने भन्ने स्थापित गरेको छ ।
यदि यस्तो अवस्थामा पनि डाक्टरलाई लापर्बाहीको दोष लगाई डाक्टर वा अस्पतालबाट क्षतिपूर्ति भराउने हो भने रोग ‘क्रोनिक’ भएका बिरामी मरेमा बिरामीका परिवारलाई बिरामी मर्नु नै आम्दानीको स्रोत बन्न जान्छ भने डाक्टर वा अस्पताल पनि बिरामीको रोग निको पार्नभन्दा पनि आफू मुद्दा–मामिलाको झमेलाबाट बसरी बच्ने भन्नेतिर लाग्दछन् । यस्तो विषयवस्तु आएमा अदालतले कानुनको परिधिभित्र मात्र नरहेर न्यायका मान्य सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता, प्रतिपादित नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र समाजिक परिवेश समेतको ख्याल गरी ‘चिकित्सकीय लापर्बाही’को व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लामो समयसम्म चिकित्सा सेवा, वकिलको सेवाजस्ता विशिष्टीकृत सेवाहरू उपभोक्ता संरक्षण ऐनको परिधिभित्र पर्दैनन् भन्ने गरिन्थ्यो । अब यो कुरालाई अस्वीकार गरिएको छ । अब उपभोक्ता सार्वभौम हुन्छ र उसलाई प्रदान गरिने सेवा जोसुकैले प्रदान गरेको भए पनि गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ भन्ने एउटा स्थापित मान्यता बनेको छ । सेवा प्रदान गर्न स्वीकार गरिएको व्यक्तिको सेवा प्रदान गर्नु चिकित्सकको प्रत्यक्ष दायित्वभित्र पर्छ भने त्यस्तो सेवा सुनिश्चित गर्नु चिकित्सक कार्यरत वा पीडितले सेवा उपभोग गरेको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रको अप्रत्यक्ष दायित्व बन्दछ । यही अधिकार र दायित्वको अन्तरसम्बन्धबाट अमुक मुद्दामा सेवाग्राहीको उपचारमा लापर्बाही वा हेलचेक्य्राइँ भएको छ वा छैन भनी हेर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिल र अदालतजस्तो निकाय राज्यले स्थापित गरेको छ । सो निकायले गरेको निर्णयलाई सबैले मान्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘इन्डियन मेडिकल एशोसिएशन विरुद्ध भीपी शान्ता र अन्य’ तथा नेपालमा सर्वोच्च अदालतले दिनेशविक्रम शामहको मुद्दा ९निर्णय नं। ८२६२० मा सुनाएको फैसलापछि अब चिकित्सा सेवा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको परिधिभित्रै पर्ने भन्ने स्थापित गरेको छ ।
चिकित्सा सेवाको सन्दर्भमा जोडिने दुई पक्ष अर्थात् सेवा प्रदायक चिकित्सक र सेवाग्राही बिरामीबिचको सम्बन्धबाटै धेरै कुराको जन्म हुन्छ । एकातर्फ प्राविधिक ज्ञान, सिप, प्रविधि र शक्ति सम्पन्न चिकित्सक र सेवा प्रदायक संस्थाहरू रहन्छन् भने अर्कोतर्फ ज्ञान, सिप, सूचना, आर्थिक सामर्थ्य र पहुँच नभएको उपायहीन र धैर्य हराएको सेवाग्राही हुन्छ । मानिसहरू रहरले होइन, बाध्यताले अस्पताल आउँछन् । त्यो बाध्यता छ भन्दैमा उनीहरूले पाउने सेवाको स्तर घटाइनु हुँदैन । डाक्टर र रोगीबीच रहेका असीमित सम्बन्धको बिचमै चिकित्सकले आफूसँग उपचारका निम्ति आएको बिरामीको उपचार गर्न राजी हुन्छ भने आफ्नो ज्ञान, सिप र चिकित्सकीय विधामा प्रचलित प्रोटोकल अनुरूप उपचार गर्ने अप्रत्यक्ष वचनबद्धता लिएका हुन्छन् भन्ने कुरालाई न्यायको रोहमा स्वीकार गरिन्छ । यही आधारभूमिलाई अङ्गीकार गर्दै उपचारमा समुचित सतर्कता नअपनाएको वा उपचार पद्धतिको स्वीकार्य मानकहरूको उल्लङ्घन गरेको वा रोगको गलत निदान गरेको वा गलत उपचार विधि अपनाएको वा बिरामीलाई सही सूचना सम्प्रेषित नगरेको कारणले सेवाग्राहीलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा चिकित्सकीय लापर्बाही गरेको मानिन्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतद्वारा चिकित्सकीय लापर्बाहीका मुद्दाहरूमा भएको फैसलामा स्थापित गरेको तथ्य हो ।
चिकित्सकीय लापर्बाहीको मुद्दामा मूल रूपमा कारण र परिणामबिचको सम्बन्ध त हेरिन्छ नै, सोको अलावा हेरचाह गर्नुपर्ने दायित्वहरूमा ९क० ‘ड्युटी अफ केयर’ ९ख० ‘ब्रेच अफ ड्युटी’ ९ग० ‘कजेसन इन फ्याक्ट’ ९घ० ‘इन्जुरी एन्ड ड्यामेज’ जस्ता विषयहरूको सही किसिमबाट विश्लेषण र पालना भएको छ वा छैन, तथ्यले के भन्छ, प्रमाणको प्रचुरता कति छ भन्ने नापतौल गर्ने सक्षम र अधिकारिक निकाय पनि अदालतबाहेक अरु हुन सक्दैन ।
यसको मतलब जो पहिला अदालत गयो, उसैले न्याय पाउने भन्ने पनि होइन र अदालत जाँदैमा चिकित्सकको नै लापर्बाही छ भन्ने फैसला हुने पनि होइन ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनद्वारा स्थापित अर्धन्यायिक निकायले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० अन्तर्गत चिकित्सकको शैक्षिक र पेसागत हकहित सम्बन्धी र पेसागत आचरण र लापर्बाहीमा परेका उजुरी र सो उपरको कारबाही गर्ने ऐन प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी निर्णय लिने अधिकार राखे पनि सो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान पाउने बाटो खुला गरेको छ । चिकित्सा सेवामा चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाबाट कुनै प्रकारको लापर्बाही नहोस् र दुर्भाग्यबस भइहालेमा पीडित पक्षले सो बापत कानुनी उपचार र क्षतिपूर्ति पाओस्, लापर्बाही गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरी अझ यो पेसालाई सचेत, मर्यादित बनाउने उद्देश्यले नै संवैधानिक र कानुनी प्रावधान र तिनका कार्यान्वयनका लागि राज्यले अड्डा अदालत र नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता निकाय गठन गरेको छ ।
हजारौँ बिरामी अस्पताल जान्छन् र चिकित्सकबाट सेवा लिन्छन् । तीमध्ये केहीमात्र बिरामीको विषयमा लापर्बाही भएको आशंकामा उजुरबाजुर गरिन्छ । सबै बिरामीको हकमा लापर्बाही भएको पनि हुँदैन । यो चिकित्सकीय लापर्बाहीको सम्बन्धमा आजभन्दा १००र१५० वर्ष पहिलादेखि नै बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापानजस्तो विकसित देशमा मुद्दा चलेको र क्षतिपूर्ति पाएको उदाहरण छन् । हाम्रो देशमा पनि ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल, कान्ति बाल अस्पताल, ब्लु क्रस क्लिनिक, प्रसूतिगृह जस्ता अस्पतालविरुद्ध चिकित्सकीय लापर्बाहीमा अदालतबाट मुद्दा चलेको र क्षतिपूर्ति दिलाउनेबारे फैसला भएका रेकर्ड भेटिन्छन् । अर्कोतिर सबै मुद्दामा लापर्बाही भएकै हो भन्ने साबित नभएका र १२ लाखसम्म क्षतिपूर्ति मागदाबी लिएर जाँदा सुरु निकायले निर्धारण गरेको ४५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि पाएका नजिर ९निशार अहमद मियाँ विरुद्ध डा प्रमोद पौडेल, नि। नं। १००६१०० छन् ।
यसको मतलब जो पहिला अदालत गयो, उसैले न्याय पाउने भन्ने पनि होइन र अदालत जाँदैमा चिकित्सकको नै लापर्बाही छ भन्ने फैसला हुने पनि होइन । यो त गल्ती गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाही हुने, पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने र यो सेवालाई अझ जिम्मेबार बनाउने उद्देश्यले नै अदालतले फैसला गरी न्याय दिने हो ।
चिकित्सकले गल्ती नै गर्दैनन् भन्ने सोच गलत हो । एकै विश्वविद्यालय वा स्कुल र एकै शिक्षकबाट एकै प्रविधिबाट अध्ययन गरेका हजारौँ विद्यार्थीमध्ये कोही किन स्वर्ण पदक विजेता हुन्छन् र कोही असफल हुन्छ रु पढाई त सबैले उस्तै गरेका हुन् तर पनि कोही विलक्षण प्रतिभाको हुने र कोही असफल हुने कुराले चिकित्सा वा कुनै पनि पेसामा कुनै पनि व्यक्ति १०० प्रतिशत पूर्ण हुँदैन र छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ । यसकारण चिकित्सकबाट लापर्बाही हुन सक्दैन र हाम्रो लापरबाही मेडिकल काउन्सिलले मात्र हेर्ने भनेर अडान लिनु न्यायोचित हुँदैन ।
हाम्रो प्रचलित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा १८ ९१० मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै धारा २० ९९० मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भनिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत धारा ३५ ९२० मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । जसअनुसार देशको प्रत्येक नागरिकले स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने र उक्त उपचार गुणस्तरीय तथा सरल तरिकाले पाउनुपर्ने हुन्छ । नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले पनि उचित र स्तरीय स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । उपभोक्ताको हकअन्तर्गत धारा ४४ ९१० मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । धारा ४४९२० मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
यसरी नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने हक रहेको वा त्यस्तो सेवा लिने क्रममा क्षति पुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउने हक प्रत्येक नागरिकलाई रहने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि ९आईसीसीपीआर० १९६६ को १४ ९१० ले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निकायबाट निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार हुने अधिकार प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । यस्तै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता समेतले न्याय सम्बन्धी हकलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भन्ने सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ ।
बिरामीको इलाजको विषयमा मुलुकी ऐनमा समेत केही व्यवस्था थियो । चिकित्सकीय लापर्बाहीको विषयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ आउनु अघि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अन्तर्गत विवादहरू जिल्ला अदालतबाट निरुपण हुँदै आएका थिए । तर हाल उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापर्बाही र उपभोक्ताको हक अधिकार सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ । अब भने कानुनी व्यवस्थालाई केही मिश्रित बनाइएको छ ।
कुनै रोगीको उपचार गर्ने क्रममा कुनै चिकित्सक र सो सम्बद्ध संस्थाले लापर्बाही गरेको छ वा छैन भनी हेर्दा मूलतः हेरचाह गर्नुपर्ने दायित्व ९ड्युटी अफ केयर०को समुचित प्रयोग भयो वा भएन र चिकित्सकले गरेको कार्य र निस्किएको परिणामबिच सोझो सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने समेत हेरिनुपर्छ । चिकित्सकको हेरचाह गर्ने दायित्वभित्र बिरामीको उपचार गर्न सहमति जनाउने, उपचार गर्ने र उपचार गर्दा होसियारीपूर्वक र सतर्कतापूर्वक गर्ने दायित्वसमेत पर्न जान्छ । हेरचाहसम्बन्धी दायित्व उल्लङ्घन हुँदा लापर्बाही हुन जान्छ । लापर्बाहीले अवस्थाअनुसार दुई किसिमको दायित्व निम्त्याउँछ । पहिलो हो– देवानी दायित्व । यसअन्तर्गत दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन वा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व लापर्बाही गर्ने व्यक्ति वा संस्थामा रहन्छ ।
दोस्रो हो– फौजदारी दायित्व, जहाँ लापर्बाही गम्भीर छ ९ उदाहरणका लागि जहाँ योग्यता नभएको मानिसले उपचार गरेको छ वा सामान्यतः व्यावसायिक योग्यता भएका व्यक्तिहरूले गर्दै नगर्ने अनौठो र हेर्दै आश्चर्य लाग्ने कार्यहरू जस्तो, एउटा अङ्गको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्गको चिरफार गरेको वा चिरफार गर्दा शरीरभित्र गज वा कैंची आदि छाडेको अवस्था छ० यस्तोमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ र क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त अन्य सजाय पनि हुन सक्छ ।
एकातर्फ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ ले स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, आपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्ने, त्यस्तैगरी स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड आगजनी वा त्यस्तै अन्य कार्यलाई अपराधजन्य कार्य मानेको छ ९ऐनको दफा ३, १५ र १६०, भने मुलुकी देवानी ९संहिता० ऐन, २०७४ मा दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था ९परिच्छेद १७० र त्रुटिपूर्ण उत्पादनबापतको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था ९परिच्छेद १८० राखिएको छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४ को परिच्छेद २ को दफा १५ देखि १८ सम्म भलाइको लागि होसियारीसाथ काम गर्दा कसुर नहुनेबारे व्यवस्था छ भने परिच्छेद १९ मा दफा २३० देखि २४० सम्म इलाजसम्बन्धी कसुरबारे नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
परिच्छेद १९ मा कसैको इलाज गर्न त्यस्तो इलाज गर्ने व्यक्तिसँग आवश्यक शैक्षिक योग्यता र इजाजत रहनुपर्ने कुराको अतिरिक्त उपचारमा बदनियत चिताई लापर्बाही वा हेलचक्य्राइँपूर्वक गर्न नहुने, मन्जुरीविना मानव शरीरमा परीक्षण गर्न नहुने, औषधिको मिसावट गर्न नहुने, म्याद नाघेको औषधि वा एक किसिमको भनी अर्को औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुने, प्रयोगशालाबाट झुटा प्रतिवेदन दिन नहुने आदि विषयमा केही व्यवस्था गरिएका छन् । यस्तो हुन गएको स्थितिमा सजायको साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कुरा पनि कानुनमा उल्लेख छ ।
गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक हक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्न उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याउन वाञ्क्षनीय भएको कारण नै पहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र हाल उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भई सो ऐन कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको हो । उक्त ऐनले वस्तु र सेवा दुवैका उपभोक्तालाई समेट्छ । चिकित्सा सेवा पनि एक किसिमको सेवा भएको कारण चाहे शुल्क वा प्रतिफल लिई प्रदान गरिएको होस् वा प्रत्यक्ष शुल्क नलिई राज्यको खर्चमा प्रदान गरिएको नै किन नहोस्, यस्तो सेवा ऐनको परिधिभित्र पर्ने नै हुन्छ ।
त्यसैगरी प्रा।डा। बुलन्द थापाविरूद्ध सुष्मा थापा भएको क्षतिपूर्ति मुद्दा ९नेकाप २०७४, अंक ५, नि।नं। ९८१४० मा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७३ चैत २१ मा भएको फैसलामा ‘चिकित्सकले गलत सेवा प्रदान गरेको वा लापर्बाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणबाट उपभोक्तालाई असर वा हानि नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउनु पीडित उपभोक्ताको कानुनी अधिकार पनि हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ७ ले उपभोक्तालाई जिउ ज्यान तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने उपभोग्य वस्तु वा सेवाबाट सुरक्षित रहन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ र बस्तु वा सेवाका कारण उपभोक्तालाई कुनै किसिमको क्षति भएमा सोको मनासिब क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान छ । उक्त ऐनमा उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न एउटा निश्चित मापदण्ड आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
चिकित्सा सेवामा त्यस्तो मापदण्ड भनेको चिकित्सकीय प्रोटोकलको अनुशरण गर्न सकिने परिस्थिति निर्माण र प्रोटोकल अनुशरण नै हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस्तो प्रोटोकल एक हिसाबले तय भइसकेकै छ । चिकित्सकीय प्रोटोकलको अनुशरण नगरी उपचार गर्दा लापर्बाही हुन्छ । यसबाट सिर्जित परिणाम अवस्थानुसार गम्भीर हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताको ज्यान जान पनि सक्छ । त्यसैले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले सो नहोस् र कथंकदाचित भएमा पीडित पक्षले न्यायिक निकायमा गई कानुनी उपचार पाओस् भन्ने मूल उद्देश्य राखी चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बढी सजग र जिम्मेबार बनाउने अभिप्रायले राज्यले मौलिक हकको प्रचलनका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गरेको बुझिन्छ ।
परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समिति, थापाथलीको विरूद्ध काठमाडौँ–२, लाजिम्पाट बस्ने सूर्यकुमारी अधिकारीको क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने निर्णय नं। १०३७७ को मुद्दामा उपचार गर्दा साधारण मानवीय विवेकसमेतको प्रयोग नगरी व्यक्तिको मानव जीवन, मूल्य र मान्यताविपरीत उपचार गरेको, चिकित्सकले बिरामीलाई उपचार गर्दा पुर्याउनुपर्ने न्यूनतम विचार र चिकित्सकीय पद्धतिसमेत अवलम्बन नगरी लापर्बाही गरी उपचार गरेबाट वादी सूर्यकुमारी अधिकारी र निजबाट जन्मिएकी छोरीलाई मानसिक र शारीरिक अपाङ्गतासम्बन्धी क्षति पुगेको देखिन्छ । जुन कुरालाई उपचारमा संलग्न डाक्टरले स्वीकार गरी सुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई चित्त बुझाइ बसेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी प्रा।डा। बुलन्द थापाविरूद्ध सुष्मा थापा भएको क्षतिपूर्ति मुद्दा ९नेकाप २०७४, अंक ५, नि।नं। ९८१४० मा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७३ चैत २१ मा भएको फैसलामा ‘चिकित्सकले गलत सेवा प्रदान गरेको वा लापर्बाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणबाट उपभोक्तालाई असर वा हानि नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउनु पीडित उपभोक्ताको कानुनी अधिकार पनि हो । केही चिकित्सकको लापर्बाही र गलत उपचारको कारणले चिकित्सा सेवाप्रति पर्न गएको नकारात्मक सोचलाई नजरअन्दाज गर्नसमेत सकिँदैन । कुनै चिकित्सकले लापर्बाही तथा गलत सेवा प्रदान गरी उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्थासहित उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको पाइन्छ । सोही उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्तितर्फ दाबी लिएको अवस्थालाई न्यायोचित रूपबाट हेरिनु पर्ने र चिकित्सकले लापर्बाही गरेको वा गलत उपचार गरेको अवस्थामा पनि अरू चिकित्सकले गलत तथा लापर्बाही भएको भनी प्रतिवेदन दिन इन्कार गर्ने वा प्रतिवेदन नै दिन नचाहने कारणले उपभोक्ता मारमा परेको र गलत तथा लापर्बाही गर्नेले उन्मुक्ति पाउँदै जाँदा यस्तो नराम्रो प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने मात्र नभई चिकित्सा सेवामा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । अब यस्तो गम्भीर मर्कालाई न्यायको रूपबाट विचार नगर्दा उपभोक्तालाई चर्को मार पर्न जाने हुन्छ जसको कारणबाट धन र स्वास्थ्यको समेत अपूरणीय क्षति हुन जाने’ भनी व्याख्यासमेत भइसकेको अवस्था देखिन्छ ।
वर्तमान संविधान र कानुनद्वारा प्रत्याभूत गरिएका हक अधिकार र सोको उल्लङ्घन भएमा खोजिने कानुनी उपचारको मार्ग र हकहरूको हरहालतमा सम्मान गरिनुपर्छ । यी हकहरूको सम्मान चिकित्सा पेसालाई बढी जिम्मेबार बनाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गरेर वा चिकित्सकहरूको मनोबल खस्कने, उनीहरूले राम्रो गर्दागर्दै पनि असुरक्षित महसुस गर्ने स्थिति पारेर अवश्य हुँदैन । व्यक्तिका हकहरूको सम्मानको निम्ति ९क० सरकारद्वारा सञ्चालित अस्पतालहरूमा भौतिक र मानवीय स्रोत साधनको अवस्था चुस्त दुरूस्त पार्ने, ९ख० सरकारी र गैरसरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको न्युनतम गुणस्तर, उपचारको मापदण्ड र अभिलेखीकरणको कार्यविधि तोक्ने, ९ग० सेवा प्रदान गर्दा हुन सक्ने गल्ती कमजोरीबाट चिकित्सक र बिरामी दुवैको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिको निम्ति बीमा कार्यक्रम लागु गरेर गर्ने, र ९घ० लापर्बाही वा हेलचेक्य्राइँको स्थितिमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानमार्फत दायित्व यकिन गरी जिम्मेबारी बोध गराउने, कानुनी कारबाही गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने कुरामा सबै पक्ष सहमत हुनैपर्छ । त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक मानवीय र भौतिक स्रोत साधन उपलब्ध गराई यस्ता संस्थाहरूबाट हुन सक्ने लापर्बाहीको न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
चिकित्सकलाई सेवाग्राहीहरूले दैवीशक्तिको रूपमा ग्रहण गरी व्यवहार गर्ने तर चिकित्सकबाट प्राप्त हुने सेवा भने व्यापारतर्फ परिणत भई दृष्टिकोण र व्यवहारमा फरकपन आई चिकित्सा सेवामै गम्भीर असर पर्न गएको देखिन्छ । चिकित्सा सेवा व्यापार होइन र सौदाबाजीको व्यवहार गर्नुपर्ने पेसा पनि होइन । चिकित्सकहरूले बिरामीहरूलाई पर्याप्त परामर्श नगर्ने, आफ्नो लगानी रहेको ल्याब तथा क्लिनिकमा पठाई बराबर परीक्षण गर्न लगाउने, पूर्ण परीक्षण नै गरी शल्यक्रिया गर्ने तथा तुरून्त एन्टिबायोटिक चलाउने गरेको जस्ता गुनासा पनि बेलाबखत पीडित परिवार र सञ्चार माध्यममार्फत सुन्ने गरेको पाइन्छ । प्रायः शल्य चिकित्सकहरूबाट त तुरून्तै चिरफार नगरी नहुने, जतिसक्दो चाँडो चिरफार गर्नुपर्ने भनी दबाब सिर्जना गरी मनोवैज्ञानिक रूपले असर पार्नेजस्ता व्यवहारबाट हाम्रो चिकित्सा सेवाले प्रदान गर्न खोजेको सेवा ज्यादै संवेदनशील विषय बन्न गएको पाइन्छ ।
चिकित्सकले गलत सेवा प्रदान गरेको वा लापर्बाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणबाट उपभोक्तालाई असर वा हानि नोक्सानीको पुग्न गएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउनु पीडित उपभोक्ताको कानुनी अधिकार पनि हो । केही चिकित्सकको लापर्बाही र गलत उपचारको कारणले चिकित्सा सेवाप्रति पर्न गएको नकारात्मक सोचलाई नजरअन्दाज गर्नसमेत सकिँदैन । कुनै चिकित्सकले लापर्बाही तथा गलत सेवा प्रदान गरी उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्थासहित उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको पाइन्छ । सोही उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार न्यायको लागि अदालत गई क्षतिपूर्तितर्फ दाबी लिएको अवस्थालाई न्यायोचित रूपबाट हेरिनु जरुरी छ ।
चिकित्सकले लापर्बाही गरेको वा गलत उपचार गरेको अवस्थामा पनि अरू चिकित्सकले गलत तथा लापर्बाही भएको भनी प्रतिवेदन दिन इन्कार गर्ने वा प्रतिवेदन नै दिन नचाहने कारणले उपभोक्ता मारमा परेको र गलत तथा लापर्बाही गर्नेले उन्मुक्ति पाउँदै जाँदा यस्तो नराम्रो प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने र चिकित्सा सेवामा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । अब यस्तो गम्भीर मर्कालाई न्यायको रूपबाट विचार नगर्दा सर्वदा उपभोक्तालाई चर्को मार पर्न जाने हुन्छ, जसको कारणबाट धन र स्वास्थ्यको समेत अपूरणीय क्षति हुन पुग्छ ।
मानव सेवामा समर्पित व्यक्तिलाई उसले होसियारी एवं पूर्ण सावधानीपूर्वक काम गरेसम्म अनावश्यक दोष लगाइनु हुँदैन, तर बिरामीलाई उपचार गर्ने व्यक्ति हो भन्दैमा देखादेख योग्यता नै नभई काम गरेको छ वा अक्षम्य गल्ती, लापर्बाही गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई ढाकछोप गर्न पेसागत संघ, संस्थाले बन्द हड्ताल गरी अदालतको निर्णय आदेश नै मान्दैनौँ वा चिकित्सक जस्तो सेवा गर्ने व्यक्तिलाई मेडिकल काउन्सिलले मात्र कारबाही गर्न सक्छ, अदालतको क्षेत्राधिकार छैन भन्ने अडान लिई स्वास्थ्य संस्थाजस्तो अति आवश्यकीय सेवा दिने संस्थालाई बन्द हड्ताल गरी नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरिनु न्यायोचित हुँदैन । अन्तत्तोगत्वा यसले चिकित्सा सेवा, चिकित्सक र नागरिकबिचको सम्बन्धमा खाडल पैदा गर्नेछ ।
९लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयका पूर्व कर्मचारी हुन् ।०
