काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकी अगुवा तनुजा पाण्डेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु नियोजित राजनीतिक मौनता र गम्भीर अपराध हुने बताएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै विगतका घटनामा झैँ राज्यले फेरि पनि सत्यलाई चिहानमा गाड्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै आक्रोश पोखेकी हुन्।
पाण्डेले नेपालमा हिंसा हुने, आयोग बन्ने र प्रतिवेदन गोप्य राख्ने पुरानै राजनीतिक अभ्यास भएको उल्लेख गरेकी छन्। दरबार हत्याकाण्डपछि देश स्तब्ध हुँदा जनताका प्रश्न उठ्न नपाउँदै मौनता थोपरिएको र पूर्ण सत्य कहिल्यै सार्वजनिक नभएको उनले स्मरण गराएकी छन्।
यसैगरी, दोस्रो जनआन्दोलनपछिको रायमाझी आयोग र मधेस तथा थरुहट आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि आजसम्म जनतासामु नल्याइएको उनले प्रस्ट पारेकी छन्। विगतका घाउको खुला रूपमा चिरफार नहुँदा र प्रश्नलाई दबाइँदा समाजमा असन्तोष जमेर विष बनेको उनको दाबी छ।
भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन पनि विगतकै जस्तो नियोजित मौनताको सिकार हुने हो कि भन्ने डर उनले व्यक्त गरेकी छन्। उक्त घटनामा राज्यद्वारा निर्दोष जनता मारिएको, सङ्गठित निहित स्वार्थका समूहले सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरेको, सुरक्षा संयन्त्रलाई निष्क्रिय बनाएको र ऐतिहासिक संरचना तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। यति गम्भीर अपराधलाई समेत ‘आन्दोलन त यस्तै हो’ भन्ने खोक्रो वाक्यले छोप्ने प्रयास गरिएको भन्दै उनले कडा आपत्ति जनाएकी छन्।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु आजको सन्दर्भमा राजनीतिक मौनता मात्र नभई निर्दोष नागरिकको रगतसँग साटिएको सत्ता सुरक्षाको सम्झौता भएको पाण्डेको ठहर छ। राज्यको यस्तो रवैयाले नेपालमा मानिसको ज्यान जानु र राज्य जल्नु गम्भीर विषय नभएको, तर सत्ता असहज हुनु मात्र ठूलो अपराध हो भन्ने खतरनाक सन्देश दिएको उनले लेखेकी छन्।
नजिकिँदै गरेको निर्वाचनले देशलाई नयाँ मोड दिन सक्ने भए पनि भदौ २३ र २४ का घटनाबारे सत्य र जवाफदेहिता स्थापित भएन भने त्यसले देशमा स्थिरता नल्याउने उनले चेतावनी दिएकी छन्। जवाफदेहिता बिनाको निर्वाचनले सीमित व्यक्तिलाई शक्तिमा पुर्याउने बाटो मात्र खोल्ने उनको तर्क छ।
दण्डहीनतालाई सामान्य बनाउने यस्तो राजनीतिक संस्कारले नेपालमा इतिहास फेरि पनि वियोगान्तकै रूपमा दोहोरिने र देश पुनः दण्डहीनताको भुमरीमा फस्ने उनको निष्कर्ष छ।
