डा .भीमार्जुन आचार्यडा. भीमार्जुन आचार्य
बिहीबार, २६ भदौ
जेनजीको आन्दोलनले नयाँ म्याण्डेट पाएको छ र यसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सिफारिस गरिएको छ।
संविधानलाई टेकेर जाने कि नजाने भन्ने प्रश्नमा संवैधानिक जटिलता रहेको र नटेक्दा मुलुकलाई क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
अन्तरिम सरकार गठनका लागि संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने र दलहरूलाई निषेध गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ।
अहिले जेनजीको आन्दोलनले जनताको म्याण्डेट पायो । सुख–दुःख आफ्नो ठाउँमा भए पनि यसलाई म्याण्डेट नै मान्नुपर्छ । यसले नयाँ सुरुवातको नयाँ म्याण्डेट पायो । त्यसका लागि उनीहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सिफारिस गरेका छन् ।
यसमा संविधानलाई टेकेर जाने कि नजाने भन्नेमा संवैधानिक जटिलता छ । नटेकेर जाने हो भने मुलुकले झन् ठुलो क्षति बेहोर्न सक्छ । संविधानको क्रमभङ्गता हुन्छ भन्नेमा म कहिल्यै विश्वास गर्दिनँ । संविधानको क्रमिकतामा विश्वास गर्ने कानुनी विद्यार्थी हुँ ।
बाहिरी शक्तिको ठुलो चलखेल हुने मुलुकमा भइरहेका संरचनालाई उखल्नुभयो भने पछि झन् समस्या आउन सक्छ, जुन हामीले पटक–पटक भोग्दै आएका छौँ । अहिलेको गम्भीर प्रश्न भनेको संविधानमा टेकेर जाने कि नजाने भन्नेमा हो । नटेक्दा झन् भयावह हुने अवस्था छ । मुलुक नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ । देश नै नरहन पनि सक्छ ।
संविधानमा टेकेर जाँदा प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभाको सदस्य अनिवार्य हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन । संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश मानवअधिकार आयोगमा बाहेक कुनै पदमा नियुक्ति लिन पाइँदैन । त्यसकारण हामी यो द्विविधामा छौँ ।
२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको बाधा अड्काउ फुकाएर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइएको हो । त्यो संविधानविपरीत काम थियो ।
मेरो विचारमा जेनजी र राजनीतिक दलहरू सबैलाई मान्य हुनेगरी र संविधानको भावना नमर्ने गरी अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रपतिले घोषणापत्र जारी गर्न सक्छन्। राष्ट्रपतिसँग त्यो विशेष अधिकार छ । राष्ट्रपतिका थुप्रै अधिकार हुन्छन् । केही लिखित हुन्छन्, केही अलिखित हुन्छन् ।
उहाँले त्यो घोषणापत्र जारी गरेर अहिलेको आन्दोलनको म्याण्डेट अनुसार अन्तरिम सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ । त्यो गर्दा संविधान पनि जीवित हुन्छ र जेनजीको माग पनि सम्बोधन हुन्छ । मन्त्रिपरिषदलाई निश्चित कार्यादेश दिन सकिन्छ ।
यसो गर्दा संसद् विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद् राखेर अन्तरिम सरकार गठन गर्न सकिँदैन । संसद् रोज्ने कि संविधानलाई रोज्ने भन्ने दलहरूले ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसकारण दुवै विकल्प एकसाथ रहन सक्दैन । यो पनि राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् बन्यो भने उसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छन् । क्षति कम गर्ने बाटो यो हुन सक्छ ।
दलहरूलाई निषेधित गर्न हुँदैन । यद्यपि म दलहरूबाट सबैभन्दा प्रताडित मान्छे हुँ । फेरि पनि देशका लागि म भन्छु– दललाई निषेध गर्न हुँदैन । दलहरू यो देशका स्टेकहोल्डर हुन् । युवाको चाहनालाई पनि पूरा गर्न सक्नुपर्यो ।
सबैलाई अटाउन सक्ने उपाय भनेको यो संविधानलाई नमास्ने हो । संविधान मासेर योभन्दा नयाँ ल्याउन सकिन्छ, तर धेरै खतरा छ । यसलाई मासेर नयाँ संविधान लेखौँ भन्दा हुन्छ । त्यसले हामीलाई क्षति हुन्छ ।
त्यसैले संविधानलाई हामीले स्थान दिएर संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा गए हुन्छ । यसबाट ठुलो पाठ नेताहरूले सिक्न आवश्यक छ । अर्को उपाय छैन ।
कुनै विकल्प नभएको हुनाले यो विकल्प रोज्नुपरेको हो । कहिलेकाहीँ संविधानको कुरा र जनताको मतको कुरा बाझियो भने जनताको मतलाई नै कदर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुराकानीमा आधारित
