सञ्जीव पौडेल
सारांश
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै जाँदा भ्रमपूर्ण सूचना र नक्कली खाताको समस्या बढेको छ।
निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना र एआईको प्रयोगबाट मतदातालाई भ्रमित पार्ने खतरा बढेको छ।
अर्थतन्त्र संकटमा परेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत ऋण मिनाहाको भ्रम फैलाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ।
आज नेपाली समाज एउटा यस्तो जटिल दोबाटोमा उभिएको छ, जहाँ सत्य र भ्रमबिचको रेखा निकै धमिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी र सामाजिक निराशाबिच राजनीति र सामाजिक सञ्जालका नाममा फैलाइने ‘भ्रमको खेती’ एउटा नयाँ उद्योगका रूपमा फस्टाएको छ ।
प्रत्येक घरमा राजनीतिको चर्चा त छ, तर त्यो नीति, सिद्धान्त वा देश विकासको योजनामा केन्द्रित नभई केवल फेसबुकका टिप्पणी र टिकटकका ‘भाइरल’ भिडियोमा सीमित हुन पुगेको छ । के देश केवल ‘लाइक’ र ‘शेयर’ का भरमा चल्न सक्छ रु यो आजको सबभन्दा पेचिलो प्रश्न हो ।
डिजिटल तथ्याङ्क र उत्पादकत्वको सङ्कट
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग डरलाग्दो र अनुत्पादक बन्दै गएको छ । ‘नेपोलियन क्याट’ का अनुसार नेपालमा करिब १।६४ करोड फेसबुक खाताहरू छन् । इजरायलको साइबर खुफिया कम्पनी ‘साइब्रा’ को रिपोर्टले तीमध्ये करिब ३४ प्रतिशत नक्कली ९फेक० खाता रहेको दाबी गरेको छ ।
नेपालमा १४ वर्षमुनिका करिब ८१ लाख बालबालिका छन्, जसले सम्भवतः फेसबुक प्रयोग गर्दैनन् । यसको अर्थ, बाँकी अधिकांश युवादेखि वृद्धवृद्धासम्म बिहानदेखि रातिसम्म कसैलाई ‘देवत्वकरण’ त कसैलाई ‘दानवीकरण’ गर्नमै व्यस्त देखिन्छन् । नेपालमा युवा बेरोजगारीको दर करिब २३ प्रतिशत रहेको छ ।
तर, विडम्बना १ यिनै युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्न, टिप्पणी गर्न, आलोचना गर्न र गालीगलौज गर्नमै ‘पूर्णकालीन रोजगारी’ पाएझैँ देखिन्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि हाम्रो डिजिटल सक्रियताको ठुलो हिस्सा उत्पादक काममा होइन, बरु नकारात्मक र भ्रमपूर्ण गतिविधिमा खर्च भइरहेको छ ।
एआईको जोखिम र निर्वाचनमा संशय
आगामी निर्वाचन फागुन २१ गते हुने भनी समय तोकिएको छ तर निर्वाचनका मुख्य स्टेकहोल्डर राजनीतिक दलहरू र सरकारबिचको दुरी नजिक हुन सकेको देखिएको छैन । निजामती कर्मचारी र प्रहरीको मनोबल उठ्न सकेको छैन । नयाँ भनिएका र पुराना भनिएका दलहरूबिचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि एक आपसमा शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमै सुनिएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सामाजिक सञ्जालमा ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ छुट्ट्याउनै नसकिने सामग्रीको बाढी आउन थालेको छ । विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी बनाइएका ‘डीपफेक’ भिडियो र अडियोले मतदातामा गम्भीर भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् ।
भ्रामक सूचना, जसमा ‘मिसइनफरमेसन’, ‘डिसइनफरमेसन’ र ‘मालइन्फरमेसन’ को डढेलोले मतदाताको विवेकलाई मात्र बन्धक बनाएको छैन, बरु यसले निर्वाचनकै निष्पक्षता र समग्र लोकतन्त्रलाई समेत दुर्घटनामा पुर्याउने खतरा बढेको छ । तर, यसलाई समयमै नियमन गर्ने, गलत गर्नेलाई कार्यवाही गर्नेतर्फ सरकारले चासो देखाएको देखिँदैन ।
विधिभन्दा माथि भिड
लोकतन्त्र भनेको विधि, प्रक्रिया र कानुनको शासन हो । तर, नेपालमा बिस्तारै लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रले विस्थापित गर्दैछ । कुनै पनि घटनाको फैसला अदालत वा संवैधानिक निकायले भन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले सुनाइदिन्छन् ।
कानुन र प्रमाणभन्दा पनि कसले कति चर्को स्वरमा गाली गर्न सक्छ र कसको पछाडि कति ठुलो ‘डिजिटल भिड’ छ भन्ने कुराले राज्यका संयन्त्रलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ । यो प्रवृत्तिले कानुनी राज्यको उपहास मात्र गरेको छैन, बरु न्यायका मूल्य–मान्यतालाई नै धराशायी बनाउँदै लगेको छ ।
स्वतन्त्रको मुकुण्डो र राजनीतिक अवसरवाद
पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनताका देशमा एउटा फरक लहर देखियो । ‘स्वतन्त्र’ अभियान । परम्परागत राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट आजित भएका जनताका लागि यो एउटा ठुलो आशाको किरण थियो । तर, समयक्रमसँगै त्यो आशा निराशामा बदलिँदै गएको छ ।
हिजो ‘स्वतन्त्र’ भनिएकाहरू आज एक सय ४० भन्दा बढी स–साना दल र गुटमा विभाजित हुनुले उनीहरूको उद्देश्य देश निर्माण भन्दा पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा थियो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । अहिलेको नयाँ भनिएको राजनीतिको ठुलो हिस्सा ठोस एजेन्डामा भन्दा पनि ‘भाइरल’ हुने होडबाजीमा केन्द्रित देखिन्छ ।
उनीहरूसँग न कुनै स्पष्ट आर्थिक कार्यदिशा छ, न त देशको समृद्धिको ठोस खाका । उनीहरूको राजनीतिको मुख्य जग नै पुराना नेता र पार्टीलाई गाली गरेर जनताको आक्रोशलाई ‘क्यास’ गर्ने । र, अर्को नीतिगत बहस गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक भिडियो बनाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने । जब राजनीति ‘नीति’ बाट च्युत भएर ‘कन्टेन्ट क्रिएसन’ मा मात्र सीमित हुन्छ, तब त्यसले देशलाई निकास दिँदैन, बरु थप अन्योल र विभाजन मात्र पैदा गर्छ ।
संकटमा पत्रकारिताको साख
राजनीतिसँगै समाजको ऐना मानिने पत्रकारिता क्षेत्र पनि उत्तिकै प्रदूषित बनेको छ । जनतालाई निष्पक्ष सूचना दिनु पर्ने पत्रकारहरू नै आज दलीय ‘भजन मण्डली’ मा परिणत भएका छन् । पत्रकारितालाई साइड जब र अवसरवादका रूपमा लिएको पाइन्छ । पत्रकारितालाई मुख्य धर्म मान्नुको साटो यसलाई शक्तिकेन्द्रमा पुग्ने भर्याङ बनाइएको छ ।
वर्षौँसम्म एउटा दलको पक्षमा कलम चलाउने र समय अनुकूल देखेपछि त्यही दलबाट निर्वाचनको टिकट माग्न जाने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । पत्रकारिता गर्ने व्यक्ति कुनै न कुनै राजनीतिक दलको ‘अदृश्य कार्यकर्ता’ जस्तो देखिनुले आम जनतामा सूचनाको विश्वसनीयता समाप्त हुँदै गएको छ ।
लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि राजनीतिमा नयाँ सोच र पत्रकारितामा निष्पक्षता अनिवार्य सर्त हो । तर, विकल्पका रूपमा आएका शक्तिहरू गालीगलौजमा मात्र सीमित हुनु र सूचनाका संवाहकहरू दलीय स्वार्थमा अन्धो हुनुले देशलाई सही दिशा दिँदैन ।
अब जनताले ‘नयाँ’ भन्दैमा र ‘स्वतन्त्र’ भन्दैमा भाइरल हुनेहरूलाई मात्र पत्याउने भन्दा पनि उनीहरूको नीति, निष्ठा र भिजनलाई कसीमा राखेर हेर्नु जरुरी छ ।
आर्थिक सङ्कट र लोकप्रियतावादको बाटो
नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी तथ्याङ्कहरूले देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको देखाउँछन् । वर्तमानमा केही समूहले निहित स्वार्थका लागि ‘बैंक तथा सहकारीको ऋण मिनाहा हुन्छ’ भन्ने आत्मघाती भ्रम फैलाइरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को प्रक्षेपण अनुसारस् कुल खर्च रु। १५२३।११ अर्ब कुल राजस्व सङ्कलन रु। ११७८।८८ अर्ब कुल सार्वजनिक ऋण रु। २६६९।६५ अर्ब पुगेको छ । जब देशको आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न मुस्किल परिरहेको छ र वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको भार बढ्दो छ ।
यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी ऋण मिनाहाको कुरा गर्नु अव्यवहारिक मात्र होइन, आर्थिक रूपमा आत्मघाती कदम पनि हो । आर्थिक अज्ञानताको पराकाष्ठा हो । बैंकको पैसा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरूको पसिनाको कमाइ हो । ऋण लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने संस्कृतिले अन्ततः बैंकिङ प्रणाली र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै भाँच्नेछ ।
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत उद्योगी र व्यापारीलाई ‘चोर’ र ‘नाफाखोर’ को बिल्ला भिराएर हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । हालैको ‘जेनजी विद्रोह’ का क्रममा ७७ जनाले ज्यान गुमाउनुका राज्यको खर्ब भन्दा बढी नोक्सानी भयो । साथै निजी क्षेत्र निशाना बन्यो । उनीहरूले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
यसले गर्दा झण्डै तीन हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएका छन्, जसले राज्यलाई कर तिर्छ र रोजगारी दिन्छ, उसैलाई अपराधी करार गरिएपछि देश समृद्धिको बाटोमा जान सक्दैन । अहिले देशमा अराजकताको भुमरीमा फसेको छ । लगानीकर्ताहरू असुरक्षित महसुस गरी रहेका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने लगानीकर्ता कसरी आउँछन् रु कसरी रोजगारीको बाटो खुल्छ रु यो अनुत्तरित प्रश्न छ ।
अब कहिले सोच्ने रु
भर्चुअल लोकप्रियता र वास्तविकताको खाडल आजको मुख्य चुनौती हो । नेताहरू जनताका आधारभूत आवश्यकता भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ हुने एजेन्डामा केन्द्रित देखिन्छन् । स्वदेशबाट मात्र होइन विदेशबाट समेत नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना प्रवाह भई रहेको कुरा सार्वजनिक भई रहेका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा भई रहेका अनियन्त्रित ‘मिसइनफरमेसन’, ‘डिसइनफमेसन’ र माल ‘इन्फरमेसन’ लाई समयमै पहिचान गरी नियमन नगर्ने हो भने निर्वाचनको वातावरण समेत बिथोलिन सक्छ ।
भाषणमा सुनिएको ‘सुशासन’ व्यवहारमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको ओत लागेको छ । ‘चर्का भाषणले भोको पेट भरिँदैन’ नेपाली समाजले अब ‘भीडको पछि लाग्ने’ भन्दा पनि ‘विवेकको प्रयोग गर्ने’ बेला आएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा ‘लाईक’, ‘भ्युज’ बढाउनकै लागि अरूलाई चर्को स्वरमा गाली गरेर होइन । हामीले नेताहरूसँग क्षणिक भावनामा बहकिएर होइन, ठोस आर्थिक कार्यदिशा र देश निर्माणको खाका माग्नुपर्छ ।
यदि हामी आजैदेखि सत्य र तथ्यको धरातलमा उभिएर प्रश्न गर्दैनौँ भने आगामी दशकौँसम्म पनि यही आभासी भ्रमकै चक्रव्यूहमा फसिरहने निश्चित छ ।
