डा। कृष्णप्रसाद पौडेल
सारांश
राष्ट्रिय सभाको कामबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा गरिमा घट्दै गएको आरोप छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ।
लेखकका अनुसार, राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरूको थलोको रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
संविधानमा राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएता पनि राष्ट्रिय सभाको काम तथा कर्तव्यबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन् । राष्ट्रिय सभा परिचय पुस्तिकामा ‘राष्ट्रिय सभाले सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने’ भनी प्राथमिकता साथ लेखेको छ ।
जबकि संविधानले नै समानुपातिक प्रणाली सबैको प्रतिनिधित्वका लागि व्यवस्था गरेको प्रस्ट्याएको छ । यही छिद्रलाई राजनैतिक दलले आफू अनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय सभामा आफू अनुकूल व्यक्ति ल्याउने परम्परा बसालेर यसको गरिमा घटाउँदै औचित्य माथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेका छन् ।
०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई सङ्घीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी यसलाई सङ्घीय संसद्को रूपमा नामकरण गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक प्रणाली बमोजिम ११० गरी कुल २७५ जना रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समानुपातिक आधारमा ८ जना गरी ५६ जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ महिला सहित ३ जना गरी ५९ जना रहने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्था अनुरूप आगामी फागुन २० गते १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिँदै छ । त्यसमध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद छन् । बाँकी १८ पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
यसपटक कोशी प्रदेशबाट तीन, मधेस प्रदेशबाट चार, बागमती र गण्डकी प्रदेशबाट दुई–दुई, लुम्बिनी प्रदेशबाट तीन, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दुई–दुई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दल दर्ता गराएका छन् ।
यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको गठजोडमा राजनैतिक दलहरू होमिएका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को गत कात्तिक १२ गतेको बैठकले माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन हुने मिति तोकेको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा पदावधि समाप्त भई रिक्त हुन आउने सदस्य पदको निर्वाचनको मिति सो पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेश सभा सदस्य, नगरपालिका प्रमुखरउपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्षरउपाध्यक्ष मतदाता रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १९ रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्रवादी देश भारतमा माथिल्लो सदनलाई राज्य सभा र तल्लो सदनलाई लोक सभा भनिन्छ । यस्तै संसारको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको देश अमेरिकामा माथिल्लो सदनलाई सिनेट र तल्लो सदनलाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनिन्छ । त्यस्तै बेलायतमा माथिल्लो सदनलाई हाउट अफ लर्ड र तल्लो सदनलाई हाउस अफ कमन्सका नामले चिनिन्छ ।
भारतमा राज्य सभामा दुई सय ४५ जना र लोक सभामा पाँच सय ४३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । राज्य सभाका दुई सय ४५ मध्ये दुई सय ३३ निर्वाचित र १२ जना राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै लोक सभाका पाँच सय ४३ सदस्यहरू सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मार्फत प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
बोलीचालीमा राष्ट्रिय सभालाई दिग्गज र विशेषज्ञहरूको सदन भन्ने गरिन्छ । कतिले यसलाई अनुभवी तथा पाको सदनको उपमा समेत दिन्छन् ।
लोकसभा सदस्यको पदावधि ५ वर्ष र राज्य सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्ष रहने गरेको छ । राज्य सभा एक स्थायी निकाय हो र देशमा जुनसुकै अवस्था सृजना भएता पनि यो विघटन हुँदैन । राज्य सभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षको रहन्छ । भारतको उपराष्ट्रपति राज्यसभाको पदेन अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
अमेरिकामा हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभमा प्रत्यक्ष निर्वाचित चार सय ३५ सांसदहरू रहने गर्छन् । उपल्लो सदनमा एक सय जना सदस्य रहने गर्छन् र यसमा हरेक दुई वर्षमा एकतिहाइको निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको छ । हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले सिनेटले अमेरिकाका ५० वटा राज्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । अमेरिकनहरूले सिनेटलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा समेत लिने गर्छन् ।
बेलायतमा हाउस अफ कमन्समा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू हुन्छन् । जसमा ६ सय ५० सदस्यहरू रहन्छन् । अर्को हाउस अफ लर्ड मा प्रबुद्ध वर्ग, देशले मानेका, सम्मान गरेका विषय विज्ञ र विशेषज्ञ रहने व्यवस्था रहेको छ । हाउस अफ लर्ड राजनीतिज्ञ भन्दा फरक पृष्ठभूमिका विषय विज्ञहरूलाई राखेर बनाइएको हुन्छ । यसमा सात सय ८५ सदस्यहरु रहने गर्छन् । यो सभाले हाउस अफ कमन्सबाट भएका त्रुटि कमजोरीहरू सुधार गर्ने र सुझाव दिने काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।
राष्ट्रिय सभाको सुरुवाती अभ्यास
बोलीचालीमा राष्ट्रिय सभालाई दिग्गज र विशेषज्ञहरूको सदन भन्ने गरिन्छ । कतिले यसलाई अनुभवी तथा पाको सदनको उपमा समेत दिन्छन् । यो सभाको मुख्य दायित्व भनेको प्रतिनिधि सभामा तयार भई पेस भएर आएका ऐन तथा कानुनलाई परिमार्जन तथा समय सापेक्ष बनाउने हो । ऐन तथा कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउने ल्याकत तथा दक्षता राष्ट्रिय सभाका सदस्यले राख्छ वा राख्दैन यो राजनैतिक तथा आम नागरिकको चासोको विषय बन्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित होइनन् । एक प्रकारले जनप्रतिनिधि नै होइनन् । तर, हाम्रोमा ०४८ सालको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई निर्वाचित बनाउने अभ्यास सुरु गरियो । हामीले १० जना प्रबुद्ध वर्गका व्यक्ति राजाबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था ०४७ सालको संविधानमा गर्यौँ ।
०७४ सालमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाकै मोडमा राष्ट्रिय सभामा पनि गठबन्धनको आधारमा निर्वाचित गरियो । यसले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको बारेमा कुनै फरक नै छैन भन्ने धारणा आम नागरिकमा सृजना गर्यो ।
पहिलो पटक प्रक्रिया मिचेर प्रबुद्ध वर्गमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफू अनुकूलका व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराए । उनीहरू प्रबुद्ध थिए वा थिएनन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर उनीहरूको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीतिर गयो । जसले राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई घटाउने दिशामा लग्यो ।
यो अभ्यासले ट्रेन्ड त बिगार्यौँ नै यसको गरिमालाई समेत घटायो । दोस्रो पटक मनोनीत गर्दा राजाले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नसोधी आफ्नो मान्छे मनोनीत गरे । यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई झन् घटायो ।
०७४ सालमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाकै मोडमा राष्ट्रिय सभामा पनि गठबन्धनको आधारमा निर्वाचित गरियो । यसले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको बारेमा कुनै फरक नै छैन भन्ने धारणा आम नागरिकमा सृजना गर्यो ।
०७४ सालमा राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा मनोनीत गर्ने तीन जनाको सिटमा समेत चरम राजनीतिकरण गरेको आरोप तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोग्नु पर्यो । यदि ती तिन सिटमा सिफारिस गर्दा मन्त्रीपरिषद्ले विज्ञता र दक्षतालाई आधार बनाएको भए राष्ट्रपति पदको गरिमा विवादित हुने थिएन ।
राष्ट्रिय सभा कि नेता व्यवस्थापन केन्द्र
आम नागरिकले तल्लो सदन भन्ने प्रतिनिधिसभाले समेत परिपक्व माथिल्लो सदनबाट सिक्ने र राष्ट्र लाभान्वित हुने विश्वास गर्छन् । यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर नेपालले पनि संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अभ्यासमा ल्याएको हो । तर, ०४८ साल यताका व्यावहारिक अभ्यास मात्रै हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय सभाको भूमिका माथि प्रशस्तै प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् ।
संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका मुलुक बेलायत, अमेरिका र छिमेकी भारत जस्ता देशमा माथिल्लो सदनमा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्ति, ज्ञाता, विशेषज्ञ, चिन्तक र विशिष्ट व्यक्तिकै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा परिचय पुस्तिकामा माथिल्लो सदनको आवश्यकता र महत्त्व शीर्षक अन्तर्गत सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा देहायको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ, ‘सामान्यतः तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व नहुन पनि सक्छ । अतः तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातिका मानिसको प्रतिनिधित्वलाई यस सदनले सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । जसले गर्दा सबै जनताको आवाज सदनसम्म पुग्छ ।’ राजनैतिक दलले यही विषयलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
०७४ सालमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सदस्यहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने पूर्णकालीन राजनीतिज्ञ नै भएको देखिन्छ । के यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले देशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तथा ऐन बनाउन सक्छ त रु यो आम चासोको विषय बनेको छ । अर्कोतर्फ यो स्थायी संरचना पनि भएकाले देशमा सङ्कट आएको अवस्थामा आम नागरिकको हितलाई मध्यनजर गरेर कार्य गर्ने सामर्थ्य राख्दछ त रु कमसेकम राजनैतिक दलको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ ।
विज्ञहरूको थलो बनाऔँ
संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका मुलुक बेलायत, अमेरिका र छिमेकी भारत जस्ता देशमा माथिल्लो सदनमा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्ति, ज्ञाता, विशेषज्ञ, चिन्तक र विशिष्ट व्यक्तिकै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा जनप्रतिनिधिको समेत आवाज उठान गर्ने संस्था भएकाले यसको गरिमा र औचित्यलाई समयमै ख्याल गर्न आवश्यक छ । अब पनि पार्टीमा पटक–पटक अवसर पाएका, त्यस्तो अवसर पाउँदा पनि पार्टी र नेतृत्व लिएको मन्त्रालय वा निकायको गरिमालाई उँचो बनाउन नसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लाने हो यो संस्थाप्रति आम नागरिकको विश्वास घटने निश्चित प्रायः छ ।
यसको बारेमा हरेक पार्टीको शीर्ष नेताको बिचमा गहन छलफल र विमर्श हुन जरुरी छ । अन्यथा, नेपालका राजनैतिक दलले राष्ट्रिय सभालाई हेर्ने दृष्टिकोण मनन गर्दा राष्ट्रिय सभा समेत समानुपातिक प्रणाली भन्दा फरक नरहने कुरामा दुईमत छैन ।
अन्त्यमा, राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित विधेयकमा समेत फरक मत र विचार राख्न सक्ने क्षमतालाई मनन गर्दै राजनैतिक दलले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने सदस्यहरू अ–आफ्नो विषयमा दक्षता र क्षमता राख्नेलाई ल्याऔँ । साथै यो सभाले विषम परिस्थितिमा समेत आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यो सभालाई विज्ञहरूको थलोको रूपमा विकास गर्न एक जुट होऔँ ।
लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्
