अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई ‘पक्राउ’ गरिएको दाबी सार्वजनिक गरेसँगै विश्व राजनीति फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ । यदि यस्तो दाबी सत्य हो भने यो केवल दुई राष्ट्रबीचको टकराव मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिकता र मानवअधिकारमाथि ठाडो चुनौती हो । र यदि यो दाबी राजनीतिक प्रचार मात्र हो भने, त्यसले झनै गैरजिम्मेवार विश्व नेतृत्वको तस्वीर देखाउँछ । अमेरिका विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र सम्पन्न देश हो—यसमा विवाद छैन । तर शक्ति भनेको मनलाग्दी गर्ने छुट होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रको सार्वभौमिकता सम्मान गर्नु, सैन्य कारबाहीका स्पष्ट मापदण्ड र युद्धका नियम–कानुन पालना गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व हो । कुनै पनि देशका निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखलाई रातारात गोप्य अपरेशनमार्फत अपहरण गर्ने, परिवार र नागरिकलाई त्रासमा राख्ने कार्यलाई कसरी ‘न्याय’ भन्न सकिन्छ ? युद्धको पनि आचारसंहिता हुन्छ । निर्दोष नागरिकको जीवन, देशको आन्तरिक शान्ति र मानवीय मर्यादाको रक्षा गर्नु सबैभन्दा पहिला आउँछ । कम उचाइमा उड्ने विमान, विस्फोटका आवाज र सैन्य दवाब—यी सबैले जनतालाई भयभीत बनाउँछन् । गरिब देशका नागरिकमाथि यस्तो मनोवैज्ञानिक आतंक सिर्जना गर्नु मानवअधिकार हनन होइन भने के हो ? विडम्बना के छ भने, मानवअधिकारका विषयमा विश्वलाई पाठ पढाउने अमेरिका स्वयं यस्ता आरोपको केन्द्रमा उभिनु परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको अभियोग छ भने त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्र छन—अदालत, कूटनीति र बहुपक्षीय प्रक्रिया। एकल शक्ति प्रदर्शनले न्याय स्थापित हुँदैन; बरु अविश्वास र अस्थिरता मात्र बढाउँछ । आजको विश्वलाई बलभन्दा बढी नियम चाहिएको छ। दम्भभन्दा बढी जिम्मेवारी चाहिएको छ । शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोरमाथि शासन होइन, नियमको पालना गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नत्र ‘न्याय’ भन्ने शब्द शक्तिको औजारमा सीमित हुनेछ, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अझै असुरक्षित बन्दै जानेछ ।
