डा। नरेश भट्टडा। नरेश भट्ट
सारांश
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तनको संकेत गर्दै, २०२५ मा युवा पुस्ताको आन्दोलन भयो।
जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो, जसले निष्पक्ष निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त गर्यो।
नेपाली कांग्रेसले युवामैत्री बन्दै, सुशासन र प्रविधिको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
जनसार्वभौमसत्ता लोकतान्त्रिक जीवनको स्पन्दन हो। राज्यशक्तिको स्रोत बन्दुकको नाल वा दरबारको प्राङ्गण हुन सक्दैनस नागरिकको अभिमत नै अन्तिम सत्य हुन्छ। जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्छन्। मतपत्रमा लाग्ने स्वस्तिक छापले शासकको भाग्य कोर्छ। लोकतन्त्रमा नागरिक रैती होइनन्, भाग्यनिर्माता हुन्।
सार्वजनिक बहस, शान्तिपूर्ण विरोध र असहमति प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता यसका आधारभूत चरित्र हुन्। सडकमा उठ्ने आवाज र सदनमा गुञ्जने तर्कले शासनलाई दिशानिर्देश गर्छ। बन्द कोठामा गरिने निर्णय अब स्वीकार्य हुँदैन। जनसहभागिताले मात्र मृतप्रायः विधिमा प्राण भर्छ।
समानता र विधिको शासन लोकतन्त्रका दुई अक्षुण्ण खम्बा हुन्। कानुनका दृष्टिमा राष्ट्रप्रमुख र सामान्य किसान बराबर हुन्छन्। शक्तिको उन्मादले विधिलाई थिच्न खोज्दा लोकतन्त्र घाइते हुन्छ। पद र प्रतिष्ठाको तराजुले न्यायको तौल बढाउँदैन। प्रत्येक नागरिकको अधिकार समान हुन्छस प्रत्येक मतको मूल्य एउटै हुन्छ।
शासकले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्नु सामन्ती अवशेष हो। पारदर्शिताले शासनमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ। नेता मालिक होइनन्, सेवक हुन्। यो बोध गराउने काम कानुनको शासनले गर्छ। अन्धकारमा हुने निर्णयले भ्रष्टाचार बढाउँछस पारदर्शिताले सुशासनको ढोका खोल्छ। नागरिकले सूचित निर्णय गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो। सूचना लुकाउने सत्ताले लोकतन्त्रको उपहास गर्छ।
शान्तिपूर्ण शक्ति हस्तान्तरण राजनीतिक स्थिरताको परिचायक हो। निर्वाचनमा पराजय स्विकार्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको उच्चतम नमुना हो। जित्नेले दम्भ त्याग्नुपर्छस हार्नेले प्रतिशोध।
मानवअधिकारको संरक्षणविना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सभा गर्ने अधिकार र संघसंस्था खोल्ने हक संविधानले प्रत्याभूत गर्छ। यी स्वतन्त्रता खोसिए नागरिक श्वास फेर्ने लास बन्छन्। राज्यले नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्न पाउँदैन। संविधान वा अधिकारपत्रमा लेखिएका अक्षरले मात्र स्वतन्त्रता जोगिँदैनस शासकको नियत सफा हुनुपर्छ।
शान्तिपूर्ण शक्ति हस्तान्तरण राजनीतिक स्थिरताको परिचायक हो। निर्वाचनमा पराजय स्विकार्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको उच्चतम नमुना हो। जित्नेले दम्भ त्याग्नुपर्छस हार्नेले प्रतिशोध। सत्ता कसैको पेवा होइनस यो जनविश्वासको नासो हो। नासो फिर्ता गर्न आनाकानी गर्नु बेइमानी ठहरिन्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास सङ्घर्ष र बलिदानको गाथाले भरिएको छ। वि।सं। २००७ को क्रान्तिले जहानियाँ शासन अन्त्य गर्यो। वि।सं। २०४६ को आन्दोलनले निरङ्कुश पञ्चायत ढाल्दै बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्यो। २०६२र६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई गणतन्त्रको युगतिर डोर्यायो।
जनताको बलिदानीले केन्द्रीकृत सत्ताको जग हल्लाइदियो। २०७२ को संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्यो। संविधानले शक्ति विकेन्द्रीकरणको खाका कोर्योस समावेशितालाई मूलमन्त्र बनायो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुर्याउने सपना देखियो। व्यवहारमा भने केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी रह्यो।
सन् २०२५ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्णायक मोड बन्यो। लामो समयदेखि गुम्सिएको आक्रोश विस्फोट भयो। जेनजी पुस्ता डिजिटल अस्त्रसहित सडकमा ओर्लियो।
राजनीतिक नेतृत्वले इतिहासको भारी बिसायो तर भविष्यको बाटो ठम्याउन सकेन। अस्थिर सरकार, कमजोर संस्था र मौलाउँदो भ्रष्टाचारले नागरिकको सपनामा तुषारापात गर्यो। आर्थिक प्रगतिले गति लिन सकेनस निराशाको कालो बादल मडारियो। युवा पुस्ताले देशमा भविष्य देख्न छाड्यो। सुस्त विकासले धैर्यको बाँध टुटायो। जनताले परिवर्तनको आभास पाउन सकेनन्। शासक बदलिएस शासनशैली उस्तै रह्यो। दलीय सिण्डिकेटले प्रणालीलाई बन्धक बनायो। पुराना दलहरूको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो। इतिहासको ब्याजले मात्र वर्तमानको भोक मेटिँदैन।
सन् २०२५ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्णायक मोड बन्यो। लामो समयदेखि गुम्सिएको आक्रोश विस्फोट भयो। जेनजी पुस्ता डिजिटल अस्त्रसहित सडकमा ओर्लियो। यो आन्दोलन कुनै दल विशेषको आह्वानमा भएको थिएनस यो चेतनाको ज्वारभाटा थियो। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र डिजिटल स्वतन्त्रतामाथिको अङ्कुशले आगोमा घिउ थप्यो। सरकारले युवाको स्वर दबाउन खोज्योस प्रतिफल घातक बन्यो। काठमाडौंका सडकदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्तासम्म परिवर्तनको नारा गुञ्जियो। पुराना नेताहरूको अनुहारमा त्रास देखियो। ठुलो प्रदर्शनले सत्ताको जग हल्लायो। बाध्य भएर सरकार परिवर्तन भयो।
जनदबाबले मुलुकलाई नयाँ दिशा दियो। नेपालले इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार पायो। यो नियुक्ति प्रतीकात्मक मात्र थिएनस विधिको शासन पुनर्स्थापनाको सङ्केत थियो। अन्तरिम सरकारको कार्यादेश स्पष्ट तोकियो। २०२६ मार्चसम्म स्वतन्त्र निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु सरकारको एकल लक्ष्य बन्यो। सुशीला कार्कीको निष्ठा र चट्टानी अडानले नागरिकमा आशा जगायो। प्रणाली सुधार्ने जिम्मा गैर–राजनीतिक व्यक्तित्वको काँधमा आयो। राजनीतिक दलहरूको विफलताले यो परिस्थिति निर्माण गर्यो। समय घर्कदैँछस दायित्व विशाल छ।
सन् २०२६ को निर्वाचन सामान्य औपचारिकता मात्र होइनस लोकतन्त्रको अग्निपरीक्षा हो। पुराना दल र नयाँ शक्तिबिचको महासङ्ग्राम सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका नयाँ शक्तिहरू उदाएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले परिवर्तनको बिगुल फुकेका छन्। नागरिकले परम्परागत नेतृत्वको विकल्प खोजेका छन्। पुराना दलहरूको जग हल्लिएको छ। ूजेनजीू आन्दोलनले राजनीतिमा युवा हस्तक्षेप अपरिहार्य बनायो। मतदाता अब भाषणमा भुलिँदैनन्स परिणाम खोज्छन्। पारम्परिक दलहरू रूपान्तरण हुन नसके इतिहासको पानामा सीमित हुनेछन्।
नेपाली कांग्रेसको भूमिका यस परिदृश्यमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यो दल नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय हो।
सङ्घीयताको अभ्यास जटिल मोडमा छ। सङ्घ र स्थानीय सरकारबिच शक्ति सन्तुलन मिलेको छैन। स्थानीय निकायले संवैधानिक रूपमा अधिकार पाएका छन्स व्यवहारमा स्रोतसाधनको अभाव छ। तैपनि, स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको साथी बनेको छ। सिंहदरबार नपुग्ने हातले गाउँपालिकामा न्याय माग्न पाएको छ। अधिकारको यो निक्षेपण लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। सङ्घले अधिकार मुट्ठीमा कसेर राख्न मिल्दैन। प्रदेश संरचना अझै अलमलमा छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउँछ। सरकार घरदैलोमा पुगेको अनुभूति नागरिकले गर्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसको भूमिका यस परिदृश्यमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यो दल नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय हो। १९५० मा राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति नेतृत्व गरेर यसले परिवर्तनको बीजारोपण गर्यो। कांग्रेसले सधैँ निरङ्कुशतासँग पैठाजोरी खेल्यो। पञ्चायती अन्धकारमा ३० वर्षसम्म बहुदलको दियो बाल्यो। १९५९ मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भयो। त्यो इतिहास गौरवपूर्ण छ। २०४६ पछि अधिकांश समय सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्यो। २०१५ र २०२२ को निर्वाचनमा पनि पहिलो दल बन्यो।
नेपाली कांग्रेस एक सामाजिक लोकतान्त्रिक दल हो। राजनीतिक समानता र सामाजिक न्याय यसका वैचारिक आधारशिला हुन्। मिश्रित अर्थतन्त्रको मोडलमार्फत विकास र न्याय सँगसँगै लाने सङ्कल्प बीपी कोइरालाले गरेका थिए। व्यवहारमा भने कांग्रेस बारम्बार चुक्यो। उदारवादको नाममा गरिएका कतिपय निर्णयले धनी र गरिबको खाडल बढायो। समावेशिताको मुद्दामा ढुलमुल देखियो। आजको कांग्रेसमा इतिहासको ओज त छस तर वर्तमानको तेज छैन। नयाँ पुस्ता कांग्रेसको विगत सुनेर मात्र भोट हाल्ने पक्षमा छैन। कार्यसम्पादन र जबाफदेहिताको कसीमा कांग्रेस खारिनुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसभित्र ‘नियमित महाधिवेशन’ र ‘विशेष महाधिवेशन’ को बहस सतहमा आएको छ। यो केवल प्राविधिक विषय होइनस आन्तरिक लोकतन्त्रको कसी हो।
विश्वासको सङ्कट गहिरो छ। पुराना दलप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ। कांग्रेस पनि यसबाट अछुतो छैन। जेनजी आन्दोलनले स्थापित मान्यता भत्काइदियो। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले कांग्रेसको भोट बैंकमा पहिरो जाने खतरा छ। जबाफदेहिता र पारदर्शिताको माग सम्बोधन गर्न नसके पार्टी सङ्कुचनमा पर्नेछ। युवाको नेतृत्व र एजेन्डालाई आत्मसात् गर्न नेतृत्व तयार हुनुपर्छ। यथास्थितिमा रमाउने छुट कांग्रेसलाई छैन। बदलिँदो समाजको पदचाप नसुन्ने दल असान्दर्भिक हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसभित्र ‘नियमित महाधिवेशन’ र ‘विशेष महाधिवेशन’ को बहस सतहमा आएको छ। यो केवल प्राविधिक विषय होइनस आन्तरिक लोकतन्त्रको कसी हो। पार्टीभित्र बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनु हुँदैन। कार्यक्रम गर्न पाउने हक सुरक्षित हुनुपर्छ। नेतृत्वसँग असहमति राख्नु विद्रोह होइनस लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्र कति बलियो बनाउँछ भन्ने कुराले राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको भूमिका निर्धारण गर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भए बाह्य लोकतन्त्र रक्षा गर्न सकिँदैन। गुटबन्दीले पार्टीको प्राण हर्छ।
नियमित महाधिवेशन विधानको बाध्यता होस यो समयमै हुनुपर्छ। विशेष महाधिवेशनको मागलाई पनि नेतृत्वले उपेक्षा गर्न मिल्दैन। यो मागभित्र कार्यकर्ताको निराशा र रूपान्तरणको चाहना लुकेको छ। विशेष महाधिवेशनले ताजा आन्तरिक जनादेशको बाटो खोल्छ। नेतृत्वले आँखा बन्द गरेर समस्या समाधान हुँदैन। असन्तुष्ट स्वरलाई सम्बोधन गर्नु राजनीतिक धर्म हो। आम कार्यकर्ताको भावना बुझेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी ठहरिन्छ। दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने सामर्थ्य नेतृत्वले देखाउनुपर्छ। निषेधको राजनीति पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ।
भविष्य अनिश्चित छस चुनौती थपिँदैछन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउनेमा शङ्का छैन। दलहरूले नतिजा स्विकार्न मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ।
समय र परिस्थिति बदलिएको छ। कांग्रेस हिजोको क्रान्तिकारी शक्ति मात्र रहेनस अब ‘अभिभावकीय शक्ति’ बन्नुपर्छ। जेनजी आन्दोलनपश्चात् मुलुक संक्रमणमा छ। आवेश र उत्तेजनाले मात्र देश चल्दैन। अनुभव र परिपक्वताको खाँचो कांग्रेसले पूरा गर्न सक्छ। सङ्कटको घडीमा निकास दिने सामर्थ्य पुरानो दलसँग हुन्छ। कांग्रेसले आफूलाई युवामैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता हो। जेनजीका मुद्दा कांग्रेसका पनि मुद्दा बन्नुपर्छ। प्रविधि, रोजगार र सुशासनलाई मूल एजेन्डा नबनाई सुख छैन। २०२६ को निर्वाचन कांग्रेसका लागि अस्तित्व रक्षाको लडाइँ हो।
सुधारको सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्छ। पार्टी संरचना चुस्त बनाउनु अनिवार्य छ। भ्रातृ संगठनहरूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ। नातावाद र कृपावादको घेरा तोड्नुपर्छ। टिकट वितरणमा पारदर्शिता र योग्यताको कदर हुनुपर्छ। पुराना अनुहारले मात्र मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्दैनन्। युवा नेतृत्वलाई अगाडि सार्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। कांग्रेस रूपान्तरित भए देशको लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। पार्टीभित्रको ध्रुवीकरणले विचारको मन्थन गराउँछ। यसले अन्त्यमा लोकतन्त्रलाई नै फाइदा पुग्छ। फरक मतले खारिएको निर्णय परिपक्व हुन्छ।
भविष्य अनिश्चित छस चुनौती थपिँदैछन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउनेमा शङ्का छैन। दलहरूले नतिजा स्विकार्न मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। नयाँ शक्तिहरूले संसद्मा प्रवेश पाउने निश्चित छ। पुराना दल र नयाँ शक्ति मिलेर देश हाँक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सहकार्यको संस्कृति बसाल्नुपर्छ। दम्भ र अहङ्कारले दुर्घटना निम्त्याउँछ। २०२५ को आन्दोलनले दिएको सन्देश स्पष्ट छस् नागरिक सार्वभौम हुन्। दलहरू साधन हुन्स साध्य होइनन्। जनचाहनाविपरीत चल्ने छुट कसैलाई छैन।
अन्ततः लोकतन्त्र एक गन्तव्य होइनस अनन्त यात्रा हो। बाटोमा अवरोध आउँछन्स तिनलाई पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्छ। नेपालको संविधानले कोरेको बाटो फराकिलो छ। कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू सच्चिनु आवश्यक छ। ूजेनजीू पुस्ताले बाटो देखाइदिएको छ। पुराना पुस्ताले अनुभवको दीप बाल्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले यो ऐतिहासिक अवसर चुकाउनु हुँदैन। आन्तरिक किचलो बिर्सेर राष्ट्रिय स्वार्थमा होमिनुपर्छ। २०२६ को निर्वाचनले नेपालको भविष्य कोर्नेछ। लोकतन्त्रको जरा बलियो बनाउन सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ। सुसंस्कृत राजनीति र सबल अर्थतन्त्रको जगमा मात्र नेपालको शिर उँचो हुन्छ। परिवर्तन अवश्यम्भावी छस त्यसलाई आत्मसात् गरौँ।
९लेखक नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
