गणेश केसी
अमेरिकाको शिकागो शहरमा सन १८८६ मई १ मा दैनिक ८ घण्टा कार्य समयको माग राख्दै सुरु गरेको मजदुर आन्दोलनका क्रममा धेरै श्रमिकले बलिदानी दिए ।
श्रमजीवी वर्गको हक अधिकारका लागि मजदुरहरूले गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्षको सम्मान गर्न १८९० मई १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मई दिवस० मनाउन सुरु भएको हो । हामी १३६ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन गइरहेका छौं । विश्व श्रम बजारमा श्रमिकले अझै पनि मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी, कार्यस्थलमा आधारभूत श्रम अधिकार, आयको न्यायपूर्ण वितरण एवं सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका निम्ति संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार एउटा मात्र सामाजिक सुरक्षाको योजनामा आबद्ध जनसंख्यालाई गणना गर्दा अहिले पनि विश्वका आधाभन्दा बढी जनसंख्या सामाजिक सुरक्षाको दायराभन्दा बाहिर छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको विकासक्रम र यसको महत्व
सामाजिक सुरक्षा अवधारणाको विकास समाजका सदस्यको जीवनमा सामना गर्नुपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न समाज वा राज्यको तर्फबाट सहयोग गर्ने चलनबाट विकसित भएको हो ।
समाजका प्रत्येक व्यक्तिले कोखदेखि शोकसम्म अर्थात् जन्मदेखि मृत्युसम्म, बिरामी, बेरोजगारी, दुर्घटना, शारीरिक र मानसिक अक्षमता, गर्भावस्था, वृद्धावस्थाजस्ता परिस्थितिजन्य जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी अवस्थाले मानिसको नियमित आम्दानीमा अवरोध पुर्याउँछ र जीवन निर्वाहमा कठिनाइ हुन सक्छ । यस्तो असामान्य अवस्थामा पीडित वा आश्रित परिवारलाई सहयोेग पुर्याउन राज्यद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम नै सामाजिक सुरक्षा हो ।
यस्तो सहयोग सामाजिक बीमा, नगद हस्तान्तरण, सामाजिक सहयोग तथा सेवा प्रवाहका रूपमा हुन सक्छ र यो योगदान वा गैह्रयोगदान दुवैका आधारमा हुन सक्छ । सामाजिक सुरक्षाको मुख्य उद्देश्य आर्थिक र सामाजिक रूपमा सिर्जना हुन सक्ने सम्भाव्य जोखिमका अवस्थामा समाजका सदस्यलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हो ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले गरिबी घटाउन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्याउन, खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी कम गर्न, मूल्यवृद्धि रोक्न, असमानताको खाडल कम गर्न, सधैँभरि असुरक्षाबाट बाँच्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिन महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ ।
तसर्थ सामाजिक सुरक्षा समाजका सदस्यलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्ने औजार हो । सामाजिक सुरक्षा नागरिकका लागि मानव अधिकार हो भने राज्यको कर्तव्य तथा दायित्वको विषय हो । बलियो र भरपर्दो सामाजिक सुरक्षाको नीतिले हरेक नागरिकलाई निर्धक्कसँग जीवन जीउने वातावरण बनाउन मद्दत गर्दछ । यसले राज्यकाप्रति सकारात्मक भावनाको जागृत गराउँछ । जसले गर्दा राज्य बलियो बन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाका जन्मदाताका रूपमा चिनिने जर्मन चान्सलर बिस्मार्कले सबैभन्दा पहिले सन् १८८० को दशकमा जर्मनीमा स्वास्थ्य बीमा योजनाबाट सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरेका थिए । यसैगरी फ्रान्सले सन् १९०२ मा स्वेच्छिक बेरोजगार बीमा, बेलायतले सन् १९११ मा बेरोजगार बीमा, तत्कालीन सोभियत संघले सन् १९२२ मा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गर्यो ।
सन् १९३५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले वृद्धावस्था बीमा, अशक्तता बीमा, बेरोजगार बीमा र बिरामी बीमा योजना लागु गरेका थिए । एसियाली देशमध्ये जापानले सन् १९४० मा पब्लिक पेन्सन स्किम लागु गरेको थियो भने छिमेकी मुलुक भारतले सन् १९५२ मा सामाजिक सुरक्षा संरक्षण संस्थाको रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोष संगठनको स्थापना गरेको थियो ।
प्रथम विश्वयुद्ध र सन् १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले ठुलो धनजनको क्षति हुन गयो । जसले गर्दा लाखौँ जनताको राज्यमाथि बढ्दै गएको परनिर्भरताले राज्यकोष माथि खर्चको दबाब बढ्दै जान थाल्यो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न १९३० को दशकमा धेरै मुलुकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थालनी गरेको देखिन्छ ।
सन् १९५२ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० ले सामाजिक सुरक्षा न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी अभिसन्धि नं १०२ पारित गर्यो । यसअन्तर्गत औषधोेपचार सुविधा, बिरामी हँुदाको सुविधा, बेरोजगारी सुविधा, वृद्धावस्थाको सुविधा, रोजगारीमा हुने दुर्घटना र चोटपटकबापत सुविधा, परिवार तथा बालबच्चाको हेरचाह सुविधा, मातृत्व संरक्षण सुविधा, अशक्तता सुविधा र आश्रित परिवार हेरचाह सुविधालगायत ९ वटा विषयलाई सामाजिक सुरक्षाको मापदण्डभित्र समावेश गरेको छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा
प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले १९९१ सालमा सैनिक द्रव्यकोष खडा गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुरुवात गरेका थिए । २००१ सालमा निजामती प्रोभिडेन्ट फन्डको स्थापना र २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चयकोषको स्थापना भए पनि कोषको दायराभित्र निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक र सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी मात्र आएका थिए । २०४८ सालमा श्रम ऐन जारी भएपश्चात् निजी क्षेत्रका संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिकले सञ्चयकोष, उपदान, औषधोपचारलगायत सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष ९आव० २०५१र५२ मा नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत वितरण गर्यो । योसँगै गरिब, कमजोर र सीमान्तकृत वर्गलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भयो । तत्पश्चात् विभिन्न किसिमका नगद हस्तान्तरण तथा सेवा प्रवाहका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएता पनि कार्यक्रमले पूर्ण सामाजिक सुरक्षा दिन नसक्नु र मुलुकका बहुसंख्यक नागरिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउन नसकेको हुँदा सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अत्यावश्यक रहेको महसुस गरियो ।
२०५४ सालमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बस्नेतको अग्रसरतामा सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारसमक्ष माग गरिएको थियो ।
विभिन्न चरणमा सबै सरोकारवालाबिच भएको छलफल र परामर्शपश्चात् २०५४ सालमै सामाजिक सुरक्षाको विधेयक तयार गरी संसद्मा दर्ता गरेपश्चात् सामाजिक सुरक्षाको विषयले संसद्भित्र प्रवेश पाएको हो ।
२०५४, २०५६ र २०६२ सालमा राष्ट्रिय श्रम नीति घोषणा गर्दा सामाजिक सुरक्षालाई विशेष जोड दिइएको थियो भने अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षाको विषय मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६६र६७ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाको दिगोपनाका लागि संगठित क्षेत्रका सबै श्रमिकको पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गर्ने व्यवस्था भयो । नेपालमा क्रियाशील सबै ट्रेड युनियन महासंघले उक्त करबापत रकम सामाजिक सुरक्षा कर बुझाउने श्रमिकको हितमा प्रयोग हुनुपर्ने भनी राखेको अडानको परिणामस्वरुप सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६७ जारी भयो र सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो । यसैगरी २०६७ चैत्र १० गते सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबिच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्ने सहमति भयो ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अधिकार मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेपछि २०७४ साउन ९ गते संसद्बाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका सामाजिक सुरक्षा योजना २०७६ साउन १ गते, वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकका लागि २०७९ चैत्र ८ र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिका लागि २०८० साउन ३१ गते देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
नेपालको श्रम बजारमा अनौपचारिक श्रमिकको ठुलो हिस्सा छ । अनौपचारिक श्रमिकहरू खासगरी कृषि, निर्माण, घरेलु, साना तथा लघु उद्योग, सडक व्यापार, पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रमा बढी क्रियाशील छन् । सन् २०१७र१८ मा आईएलओले गरेको अध्ययनले नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा ८४।६ प्रतिशत श्रमिक क्रियाशील रहेको अनुमान गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि ऐनको प्रावधानअनुरूप औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना २०८० श्रावण ३१ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सरकारको तर्फबाट न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९।३७ प्रतिशत र श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत गरी जम्मा २०।३७ प्रतिशतले हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा श्रमिकको तर्फबाट १ हजार १९० रुपैयाँ र सरकारको तर्फबाट १ हजार १४ रुपैयाँसमेत गरी जम्मा २ हजार २०४ रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्दछ । यसरी जम्मा भएको रकम सामाजिक बीमा कोष ९औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना० मा १०।३७ प्रतिशत र १० प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुने गरी रकमको बाँडफाँट गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधोपचार खर्च र मातृत्वसम्बन्धी उपचारको १ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च, न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबर शिशु स्याहार खर्च, महिला योगदानकर्तालाई ९८ दिन सुत्केरी बिदा र नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुर्घटनाको औषधोपचारका लागि ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च, दुर्घटनाका कारण काममा नफर्केसम्म न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबर रकम र स्थायी रूपमा अशक्त भएमा अशक्तताको अनुपातमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म आजीवन अक्षमता पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भए वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकम प्रतिफलसहित फिर्ता दिइने, आश्रितलाई ९विवाहित भए निजको पति वा पत्नी र अविवाहित भए एकाघरको निजको बुबाआमा० नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत प्रतिमहिना पेन्सन, २१ वर्ष ननाघेका बालबच्चालाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत शैक्षिकवृत्ति र २५ हजार रुपैयाँसम्म अन्तिम संस्कार खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ ।
वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ६० वर्ष उमेर पुगेपछि योगदानको आधारमा आजीवन निवृत्तिभरण पाउने, ६० वर्ष उमेर पुग्दै गर्दा १८० महिनाभन्दा कमको योगदान भएमा एकमुष्ठ निकाल्न पनि पाइने, कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको पति र पत्नीलाई ५० प्रतिशत आजीवन मासिक निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था रहेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा किन प्रभावकारी हुन सकेन रु
२०८० श्रावण ३१ गतेबाट औपचारिक सुरुवात भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा २०८२ वैशाख १४ गतेसम्म जम्मा ४५८ जना श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजनामा नगन्य सहभागिता हुनुको मुख्य कारणमा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रको हिस्सा ठुलो हुनु, सरकारको सहयोग नहुनु, कोषको संस्थागत क्षमता अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु र यस क्षेत्रका श्रमिकमा चेतनाको अभावलगायत आउँछन् । यसका अलावा देहायबमोजिम मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
–सुरक्षा योजना योगदानमा आधारित छ । हालसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सह–योगदान शून्य रहेको छ । स्थानीय सरकारको सह–योगदानका कारण केही श्रमिक योजनामा सहभागी हुन सकेका छन् ।
–स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरण हुन नसकेका कारण कुन क्षेत्रमा कति श्रमिक छन् भन्ने तथ्यपरक तध्याड्ढ उपलब्ध छैन ।
–श्रमिकको नियमित आम्दानी छैन, तसर्थ कोषमा नियमित योगदान गर्न गाह्रो छ ।
–सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरक्षा र योजनाको दिगोपनाप्रति श्रमिक विश्वस्त छैनन् ।
–अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषको योजना र फाइदा बारेमा जानकार छैनन् ।
–कामको खोजीमा देशभित्रै आन्तरिक आप्रवासन बढ्दै गएको छ । तसर्थ स्थानीय तहमा पञ्जीकरण, कोषमा सूचीकृत हुन र योगदान रकम संकलनमा कठिनाइ छ ।
–सुरक्षा योजनामा बेरोजगार बीमा योजनालाई समेट्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति धेरै आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।
–प्रविधिमा पहँुच नभएका श्रमिकलाई दर्ता प्रक्रिया एवं नियमित रूपमा कोषमा योगदान गर्न कठिनाइ छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारिताका लागि आगामी कार्यदिशा
अनौपचारिक श्रमिक भन्नाले रोजगार संझौता नभएका, सामाजिक सुरक्षाको अभावमा आफ्नै वा अरुका लागि काम गर्ने, आयकरको दायराभन्दा बाहिर रहेका, श्रम ऐन कानून आकर्षित नभई असंगठित रूपमा रहेका, निश्चित कार्यक्षेत्र र कार्य समय नहुने, रोजगारदाता वा व्यवस्थापक परिवर्तन भइरहने श्रमिक हुन् । कुल श्रम बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्ने यस्ता श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छन् । तसर्थ उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकार, सामाजिक सुरक्षा कोष र ट्रेड युनियनले निम्न बमोजिम कार्य गर्नुपर्छ ।
क० सरकारको भूमिकाः
–स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने ।
–सरकारको तर्फबाट सहयोगदान गर्र्न बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
–सामाजिक सुरक्षा कर र कल्याणकारी कोषको रकम अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरी सो रकमबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योजना र बेरोजगार बीमा योजना सञ्चालन गर्ने ।
–कोषको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
–सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी वनाउन समय सापेक्ष ऐन र नियममा संशोधन गर्ने ।
ख० सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिका
–अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा पुनरावलोकन गरी योगदानको आधारमा योजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
–अनौपचारिक क्षेत्रको यथार्थ विवरण संकलन गरी चरणवद्ध रूपमा योजना कार्यान्वयनमा लैजाने ।
–नियमित आय नभएका अनौपचारिक श्रमिकलाई पनि योजनामा आवद्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
–राष्ट्रियस्तरमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
–अनौपचारिक श्रमिकको दर्ता तथा योगदान रकम संकलन गर्न सहज हुने गरी प्रविधि र संरचनाको विकास गर्ने ।
–योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्न एवं श्रमिकसम्म सुरक्षा योजना पुर्याउन ट्रेड युनियनसँग सहकार्य गर्ने ।
ग० ट्रेड युनियनको भूमिका
–असंगठित रूपमा रहेका श्रमिकलाई संगठित गर्ने ।
–अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई अधिकार र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा प्रशिक्षण एवं सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
–अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि उपयोगी हुने सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीति र योजना ल्याउन नीति निर्माण तहमा क्रियाशील रहने ।
–सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको पहँुच सुनिश्चित गर्न क्रियाशील रहने ।
अन्त्यमा, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनस्तर माथि उकास्न र उनीहरूलाई सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडन अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारको सहयोग, नीति तथा कार्य योजनामा परिमार्जनका साथै सरकार, रोजगारदाता, कोष र ट्रेड युनियनहरूले सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।
लेखक गणेश केसी नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष हुन् ।
