डा , डक्टप्रसाद धिताल
राजनीति अब तथ्यको होइन भावनाको व्यापार हो, भाषाको होइन भाष्यको हिसाब हो र नियतमाथिको होइन आरोपमाथिको फैसला हो । त्यही भएर होला, झापा र काठमाडौँजस्ता केही जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित भएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सांसद अमरेशकुमार सिंहले बोलेको ‘लिजमा दिए भयो’ भन्ने लाक्षणिक वाक्यांशलाई हामीले ‘राष्ट्रघात’को प्रमाणझैँ ठानेर देशद्रोहीको आरोपको चपेटामा पुर्याएका छौँ । साँच्चिकै भाषिक व्यङ्ग्यप्रति यति ठुलो असहिष्णुता देखाउनु भनेको या त समझदारीको चरम अभाव हो वा राजनीतिक स्वार्थको अन्धकारमय गणित ।
अमरेशको भनाइको आशय के थियो रु स्पष्ट छ, बजेट र पूर्वाधारको वितरणमा समानता हुँदैन भने देशका बाँकी भूगोललाई ‘नेपाल’ भनिरहनुको औचित्य के रहन्छ रु जनताको करबाट उठेको रकम केवल सत्ता र प्रभावका आधारमा वितरण गर्न पाइन्छ भने बाँकी जिल्ला किन ‘राज्यको हिस्सा’ भइरहनु रु उनले देश बेच्न होइन बजेट विभाजनको अन्याय देखाउँदै व्यङ्ग्य गरेका थिए । तर हामीले त्यो व्यङ्ग्यलाई संविधान, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको अपमानमा उल्था गरेर, भाषा होइन नियतमाथि निर्णय गरेर, अभिव्यक्तिको गला रेट्ने काम गरेका छौँ ।
संसद्मा भाषिक संवेदनशीलता, साहित्यिक अभिव्यक्ति वा लाक्षणिकता बुझ्ने चेतनाको नितान्त अभाव छ भन्ने प्रमाण हो यो घटना । किनकि जब सांसदको तर्क हो, ‘यो मुलुक चार जिल्लामा सीमित छ भने बाँकीलाई लिजमा देउ ।’ यो मूलतः राज्यको विभेदको विरोधमा गरिएको प्रतिरोध हो, आत्मसमर्पणको सिफारिस होइन । यस्तो सन्देशप्रति विद्रोह गर्नु, त्यसमाथि राज्यविरोधी टिप्पणीको छाया खडा गर्नु भनेको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपहास हो ।
हाम्रो समाजमा व्यङ्ग्यको संस्कार पुरानै छ । ‘यत्रो पाखुरा हुँदा पनि केही उपति गर्न नसक्ने भए डाडुको पानीमा डुबेर मर’ भन्ने उदाहरण घरघरमा पाइन्छ । यसलाई आत्महत्याको दुरुत्साहन भनेर उजुरी दिनु सामान्य होइन, हास्यास्पद हुन्छ । ठिक त्यसरी नै सांसद अमरेशको अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्र बेचेको’ भनेर प्रस्तुत गर्नु केवल नालायकी सांसदहरूको भाषिक अज्ञानता हो । संसद्मा बसेर भाषाको व्याकरण मात्रै होइन सन्दर्भ र संवेदना बुझ्न नसक्नेहरूले निर्णय गर्ने हो भने लोकतन्त्र र अधिनायकवादबिचको सीमारेखा मेटिन्छ ।
नेपालको बजेट प्रवृत्ति हेर्ने हो भने यस्ता व्यङ्ग्य स्वाभाविक लाग्छन् । काठमाडौँबाट अनेकौँ राष्ट्रिय योजना सञ्चालन हुन्छन् । चितवन जहाँ सत्ताधारी नेताहरूको गढ छ, त्यो ठाउँ योजनाबाट वञ्चित रहँदैन । उता रुकुम, अछाम, बझाङ, रोल्पा, डोल्पाजस्ता जिल्लामा कहिल्यै पूर्वाधार विस्तार हुँदैन । स्कुल बन्द छन्, अस्पताल छैन, बाटोको नाममा खोल्साखाल्सीको यात्रा हुन्छ । यस्तो असमानता नै ‘लिज’ शब्दको जन्मदातृ हो । देशको हरेक भागमा न्यायपूर्ण र समान अनुपातमा स्रोत वितरण हुन सकेको भए यो व्यङ्ग्य हुँदैनथ्यो ।
सत्ताको कानलाई साँचो कुराले चिर्छ । त्यसैले उनीहरू व्यङ्ग्यको शाब्दिक अर्थ खोतल्छन्, शब्दको अर्थ नबुझेर अर्थहीन हंगामा गर्छन् । तिनै संसद्हरू छन् जो मास्क खरिदमा भ्रष्टाचार हुँदा चुप बस्छन्, नेताका श्रीमतीका नाममा कम्पनी दर्ता हुँदा चुप बस्छन्, सांसद विकास कोषको नाममा करोडौँको खर्च बन्दोबस्त हुँदा चुप बस्छन् तर एउटा सांसदले बोल्दा ‘लिज’ शब्द प्रयोग गरेपछि उनकै विरुद्ध संसद् रोकिन्छस सभामुखले ध्यानाकर्षण गर्छन्, अखबारहरू देशद्रोहको खतरा लेख्छन् । असली संकटप्रति मौनता र लाक्षणिक कुराप्रति भीषण आक्रोश जुन हामीकहाँ छ, यही नै हाम्रो मूल समस्या हो ।
आज राज्यले सबै जिल्लालाई एउटै आँखाले हेरेको छैन । नीति–निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म, बजेट वितरणदेखि भौतिक पूर्वाधारसम्म, असमानता यति गहिरो छ कि त्यसको विरोध गर्न भाषामा तिखोपन अनिवार्य हुन्छ । ‘लिज’ भन्नुमा विरोधको शैली मात्र छ, उद्देश्य छैन । त्यसलाई देश बेच्ने सल्लाह ठान्नु भनेको स्वयं आफ्नो बुझाइको गरिबी प्रदर्शन गर्नु हो । यसमा अमरेशको नियतभन्दा बढी आलोचकहरूको मानसिक संकीर्णता प्रकट हुन्छ ।
अमरेशको भनाइमा समावेशीकरणको माग छ न कि विखण्डनको षड्यन्त्र । बजेट सबै जिल्लामा समानुपातिक रूपमा वितरण हुनुपर्छ भन्ने चाहना राष्ट्र घात होइन, राष्ट्र हित हो ।
राष्ट्रवाद अहिले शक्ति र नाफाको आवरण बनेको छ । जसलाई विरोध गर्न मन लाग्दैन, उसले राष्ट्रवाद ओढ्छ । जसले बहस उठाउँछ, उसलाई राष्ट्रघाती भनिन्छ । हिजो पृथ्वीनारायण शाहलाई चढाइने राष्ट्रवाद आज नेताका भाषणमा झरिरहेको छ तर व्यवहारमा तिनै नेताहरू विदेशी योजनाकारको अगाडि घुँडा टेकिरहेका छन् । यही राष्ट्रवादको झुटो खोल ओढेर कुनै सांसदले व्यङ्ग्य गर्छ भने उसलाई राजद्रोही बनाइन्छ । यसले देखाउँछ— राष्ट्र आज केवल ‘भेष’ हो विचार होइन ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा हो, बौद्धिक समुदायको मौनता । एकपटक कुनै भाषिक अभिव्यक्तिमा विवाद आउँदा साहित्यिक जमात, बौद्धिक समाज, मानव अधिकारकर्मीहरू सबै चुप लाग्छन् । जसको पक्षमा बोल्नुपथ्र्यो उसलाई एक्लो पारिन्छ । यही हो, आजको भयङ्कर बौद्धिक दरिद्रता । भाषा, विचार र स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्न नडराउने जमात घट्दै गएको छ । बहस गर्न डर लाग्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । हामी आलोचना सहन सक्ने समाजमा होइन प्रशंसा माग्ने शासकको राज्यमा छौँ ।
हामीले बुझ्नैपर्छ, राष्ट्रवाद भनेको सबै भूगोल र समुदायलाई समावेश गर्ने भावना हो, निषेध गर्ने हैन । अमरेशको भनाइमा समावेशीकरणको माग छ न कि विखण्डनको षड्यन्त्र । बजेट सबै जिल्लामा समानुपातिक रूपमा वितरण हुनुपर्छ भन्ने चाहना राष्ट्र घात होइन, राष्ट्र हित हो । त्यसलाई हाँसोको विषय बनाउने अथवा अपराध ठहर्याउने हामी स्वयं राष्ट्रको दुस्मन हुन पुगेका छौँ ।
हिजोआज ‘भन्ने’भन्दा ‘बुझ्ने’ संस्कार हराउँदै गएको छ । हामीलाई अब भाषाको गहिराइमा जान सक्ने चेतना र व्यङ्ग्यको सन्देश बुझ्ने सोच आवश्यक छ । अन्यथा ‘लिज’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्दा मात्रै होइन भोलि कसैले ‘भोक लाग्यो’ भन्यो भने ‘राज्यको निद्रा हराम गरे’ भन्ने आरोप लाग्न सक्छ । यस्तो विकृत स्थितिमा देशले प्रगति गर्न सक्दैन, न संविधानको रक्षा हुन्छ न त लोकतन्त्रको आधार बलियो रहन्छ ।
अन्त्यमा प्रश्न उठ्छ, के हामी साँच्चै राष्ट्र प्रेमी वा राष्ट्रवादी हौँ रु हौँ भने नेपालभित्रको जुनसुकै भूगोलमा, जुनसुकै भाषिक शैलीमा, जुनसुकै लबजमा उठेको न्यायको मागप्रति चासो देखाउनुपर्छ । न्याय खोज्ने स्वर दबाउने होइन त्यसको सार बुझ्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ । जबसम्म हामी ‘लिज’ शब्दको व्यङ्ग्य पनि नबुझ्ने स्तरमा छौँ तबसम्म हाम्रो राष्ट्रबोध सतही नै रहन्छ ।
सांसद अमरेशको अभिव्यक्ति एउटा चुनौती हो सत्तालाई, चेतनालाई र हाम्रो दुईमुखे राष्ट्रवादलाई । यो अभिव्यक्ति एउटा प्रश्न हो— के साँच्चै नेपाल सबै नेपालीको हो रु वा केही जिल्लाको मात्रै रु जबसम्म यो प्रश्नको जवाफ इमानदारीपूर्वक दिन सकिँदैन, तबसम्म ‘लिज’ शब्दभन्दा खतरनाक यथार्थमा हामी बाँचेका छौँ ।
